परीक्षा रद्द करण्यासंबंधीची जनहित याचिका फेटाळली
प्रतिनिधी /बेंगळूर
2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील दहावी परीक्षा घेण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने उचलून धरला आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊन परीक्षा रद्द करावी, अशी मागणी करून दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे 19 आणि 22 जुलै रोजी होणाऱया परीक्षेतील अडसर दूर झाला आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे यंदा राज्यातील बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती.
तर नियमांत बदल करून दहावी परीक्षा दोन दिवस घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या परीक्षेसाठी वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले होते. दरम्यान, बारावीची परीक्षा रद्द केलेली असताना दहावीची परीक्षा का घेतली जात आहे, असा आक्षेप व्यक्त करण्यात आला. दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही परीक्षेविना उत्तीर्ण करावे, अशा विनंतीची जनहित याचिका सिंग्रेगौडा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सदर याचिकेवर न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि न्या. संजीवकुमार यांच्या द्विसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने युक्तिवाद करताना राज्यात कोरोना पॉझिटिव्हिटी दर 1.48 टक्क्यापर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे कोरोना मार्गसूचींचे पालन करीन दहावीची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. खबरदारीच्या उपाययोजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणी बरोबरच बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका स्वरुपात दोन दिवस परीक्षा घेतली जात असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने सिंगेगौडा यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
विद्यार्थ्यांवर दबाव नको!
परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव आणू नये, अशी सरकारला सूचना देऊन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने परीक्षा घेणे महत्त्वाचे आहे, असे मतही न्यायायलाने व्यक्त केले. विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी परीक्षा कालावधीत कोरोना सुरक्षा मार्गसूचीचे पालन करावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
