27 टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरात अँड्रॉईड फोन वा इंटरनेट : पालक कामावर, इंटरनेटला स्पीड नसल्याच्या समस्या : नव्या शैक्षणिक वर्षाबाबत साशंकता
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात ऑनलाईन शिक्षण (ई-लर्निंग) चा प्रयोग करायचा झाल्यास जिल्हय़ातील केवळ 10 टक्केच विद्यार्थ्यांना असे शिक्षण घेणे शक्य असल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या पडताळणीत पुढे आली आहे. सद्यस्थितीत जि. प. च्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱया सुमारे 37 हजार विद्यार्थ्यांपैकी 27 टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांजवळ इंटरनेट, अँड्रॉईड मोबाईल असलेले फोन आहेत. मात्र, यातील फोन घेऊन कामावर जात असलेले पालक, योग्य रेंज मिळत नसलेले पालक अशांचा विचार करता केवळ 10 टक्के मुले असे शिक्षण घेऊ शकतात. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात ई लर्निंगचा प्रयोग यशस्वी होऊ शकणार नसल्याचे ‘वास्तव’ पुढे आले आहे.
कोरोनानंतर लॉकडाऊन होताच शाळा बंद झाल्या. 22 मार्चपासून बंद झालेल्या प्राथमिक शाळा मुलांच्या परीक्षा न होताच बंद राहिल्या, त्या आजतगायत आहेत. आता 2020-21 चे शैक्षणिक वर्ष नेमके कधीपासून सुरू होणार याबाबत साशंकताच आहे. यावर ऑनलाईन शिक्षण, ई-लर्निगचे पर्याय पुढे येत आहेत. मोठमोठय़ा शहरांमध्ये हे शिक्षण शक्य आहे. पण, सिंधुदुर्गसारख्या भौगालिकदृष्टय़ा अडथळय़ांची शर्यत असलेल्या जिल्हय़ात असे ऑनलाईन शिक्षण शक्य आहे का? किंबहुना प्राथमिक शाळांमधील किती टक्के मुलांच्या पालकांजवळ अँड्रॉईड फोन आहेत? फोन असल्यास ते दिवसा घरी उपलब्ध होतील का? उपलब्ध झाल्यास पुरेशा प्रमाणात इंटरनेट मिळते का? असे अनेक प्रश्न पुढे उभे ठाकलेले आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणेच्यावतीनेही शाळा बंद असतानाही शिक्षण देण्याबाबतचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे.
10 टक्केच मुलांना ऑनलाईन शिक्षण शक्य
शाळा बंद असताना मुलांना घरबसल्या ऑनलाईन शिक्षण देण्याच्या अनुषंगाने पुढे आलेल्या विषयाला धरून सिंधुदुर्गच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीत जि. प. च्या शाळांमध्ये शिकणाऱया एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 27 टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांजवळ अँड्रॉईड फोन असल्याचे दिसून आले. जि. प. च्या एकूण 1389 शाळांमध्ये सुमारे 37 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील 27 टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांजवळ अँड्रॉईड फोन असले तरीही प्रत्यक्ष मुलांना वापरण्यास मिळतील असे केवळ 10 टक्केच मुलांजवळ संगणक, इंटरनेट वा अँड्रॉईड फोन आहेत. कारण उर्वरित पालक हे काम, धंद्यानिमित्त दिवसभर बाहेर असणाऱयांपैकीच असल्याचेही दिसून आले आहे.
इतर अडचणी अधिक
एकीकडे एकूण विद्यार्थी संख्येच्या 27 टक्के पालकांजवळ इंटरनेट, मोबाईलची सोय होऊ शकते. असे असले तरीही प्रत्यक्षात 10 टक्केच मुलांना याचा लाभ होऊ शकतो. उर्वरितांपैकी वर नमूद अडचणींसोबतच इंटरनेट न मिळणे, मिळालेच तर घराच्या बाहेर यावे लागणे, इंटरनेटमध्ये सातत्याने येणारे अडथळे अशा समस्या कायम आहेत. पावसाळय़ाच्या कालावधीत तर अनेक भागात मोबाईलला नीट रेंज मिळणेही कठीण जाते. अशा ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण कसे काय होणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
935 शाळा क्वारंटाईनसाठी
दुसरीकडे शाळा पातळीवरही सोशल डिस्टन्सिंग पाळून शाळा सुरू करायच्या म्हटल्या तरीही 1389 शाळांपैकी 935 शाळांमध्ये आज संस्थात्मक क्वारंटाईन आहे. या शाळांमध्ये पुढील किती काळ संस्थात्मक क्वारंटाईन असणार आहे, याबाबत अद्याप काहीही निश्चित नाही. दुसरीकडे विचार केल्यास 20 पटापर्यंतच्या शाळांचा विचार केला तर एकूण शाळांच्या 50 टक्के शाळा 20 पटाच्या आहेत. येथे सोशल डिस्टन्सिंग शक्य असले तरीही या शाळांमधील 70 टक्के शाळा संस्थात्मक क्वारंटाईनसाठी आहेत. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळून शाळा सुरू करणेही याठिकाणी तेवढेसे सोपे नसल्याचे दिसून येत आहे.
शाळा सुरू होण्याची वाट पाहणे हाच पर्याय
सिंधुदुर्गच्या एकूण स्थितीचा विचार करता येथे ऑनलाईन शिक्षणाबाबत कितीही सांगितले तरीही वास्तवाचा विचार करता ते शक्य नसल्याचे सिंधुदुर्गच्या शिक्षण विभागाने स्पष्टपणे कळविले आहे. कारण ऑनलाईनसाठी आवश्यक सोई सुविधा येथे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आजच्याघडीला तरी जिल्हय़ासाठी शाळा सुरू होण्याची वाट पाहणे हाच अंतिम पर्याय असल्याचे दिसत आहे.
