57 पंचायतींकडून पालन, 134 पंचायतींनी केले दुर्लक्ष : तीन नगरपालिकांकडून पालन, 11 पालिकांचे दुर्लक्ष : कचरा विल्हेवाट प्रकरणी खंडपीठाची कडक भूमिका
प्रतिनिधी / पणजी
कचरा विल्हेवाट प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची पूर्ती राज्यातील ज्या ग्राम पंचायत आणि नगरपालिकांनी केलेली नाही, त्या पंचायत आणि पालिकांच्या सरपंच व नगराध्यक्षांनी आपल्या खिशातून दंड भरायला हवा, असा आदेश खंडपीठाने दिला असून लघु कचरा विल्हेवाट प्रकल्प स्थापनेवर नजर ठेवण्यासाठी 5 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समितीला 9 मार्च 2021 पूर्वी आपला अहवाल सादर करण्यासही खंडपीठाने सांगितले आहे.
सुका कचरा गोळा करुन तो साठवून ठेवण्यासाठी एम.आर.एफ. सुविधा म्हणजे ‘मटेरियल रिकव्हरी फेसिलिटी’ स्थापण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता. एकुण 57 पंचायतीनी त्याचे पालन केले. 134 पंचायतीनी त्याचे पालन केलेले नाही.
सरपंचांनी दंड स्वतःच्या खिशातून भरावा
आदेशाचे पालन न करणाऱया प्रत्येक पंचायतीला 5 हजार रुपयांचा दंड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठोठावला होता. त्यातील 93 पंचायतीनी तो भरला. उर्वरित पंचायतीनी तो अजून भरलेला नाही. त्या सर्व पंचायतींच्या सरपंचांनी तो दंड स्वतःच्या खिशातून भरावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
सरपंच जबाबदार नसतील तर त्यांची बाजू ऐकून घेऊन पंचायत फंडातून वसुली करण्याचा आदेश दिला जाईल, पण तूर्त सरपंचानी दंड भरण्यात यावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
अकराही नगराध्यक्षांनी स्वतःच्या खिशातून दंड भरावा
एकुण 14 नगरपालिकांपैकी 3 नगरपालिकांनी आदेशाचे पालन केले. इतर 11 पालिकांना प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला होता. ही रक्कम आता नगराध्यक्षांनी आपल्या खिशातून भरावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
आदेश पूर्तीला ते जबाबदार नसतील तर त्यांची बाजू ऐकून घेऊन पंचायत फंडातून पैसे परत केले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायती, नगरपालिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती स्थापन
या ग्राम पंचायती व नगरपालिकांचे सरपंच आणि नगराध्यक्षांनी दंड भरला की नाही? तसेच एम.आर.एफ स्थापन केले की नाही? आणि ओल्या कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी लघु कचरा विल्हेवाट प्रकल्प स्थापन केला की नाही? हे पहाण्यासाठी खंडपीठाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समितीत गोवा कचरा वव्यस्थापन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, पंचायत संचालक, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कार्यकारी अभियंता, महसुल खात्यातील अवर सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीने 9 मार्च 2021 पूर्वी आपला अहवाल सादर करावा, असा आदेश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी दि 16 मार्च 2021 रोजी ठेवली आहे.
‘त्या’ 14हॉटेलांची नावे उघड करा
गोव्यातील 44 बडय़ा हॉटेलांपैकी 14 हॉटेल्स दिवसाला 100 किलो कचरा निर्माण करतात. त्यांनी स्वतःचा कचरा विल्हेवाट प्रकल्प स्थापन करायला हवा, असा आदेश खंडपीठाने दिला होता. या 14 हॉटेलांची नावे खंडपीठासमोर उघड करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
कचरा टाकणाऱयांवर कारवाई करा
रस्त्याच्या बाजूला कचरा टाकणाऱया नागरिकांना रंगेहात पकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. रस्त्याच्या बाजूला कचरा टाकणे बंद झाले पाहिजे. त्यावर दीर्घकाळ उपाययोजना आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने सूचवले आहे. कांपाल येथील परेड मैदानावर परत कचरा टाकला जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
