एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ यांची ग्वाही, सीमावासीयांना लिहिले खास पत्र
प्रतिनिधी/ बेळगाव
1 नोव्हेंबर काळय़ादिनाच्या पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्र राज्याचे सीमाभाग समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांनी सीमावासीय जनतेला उद्देशून एक खास पत्र लिहिले आहे. हा भाग महाराष्ट्रात यावा हे सीमाभागातील जनतेचेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेचे स्वप्न असून तो ऐतिहासिक क्षण येईपर्यंत आम्ही आपल्या सोबत आहोत, असा ठाम विश्वास त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने दिला आहे.
साराबंदी आंदोलनापासून कन्नड सक्ती विरोधी आंदोलनापर्यंत आणि येळ्ळूरमधील ग्रामस्थांना झालेल्या अमानुष मारहाणी विरोधात उभ्या राहिलेल्या सनदशीर प्रतिकारापासून विधायक चळवळींपर्यंत अनेक स्वरुपांची सामुदायिक ताकद सीमाभागाने पाहिली आहे. आपण या लढय़ातील छोटे शिपाई आहोत. सीमाभागातील नागरिकांचे बलीदान, त्याग, धाडस आणि खूप मोठं उपकाराचं ओझं महाराष्ट्राच्या मनावर आहे. शक्मयत्या पध्दतीने त्याची परतफेड करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाचे आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनाचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही करत आहोत, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
महाराष्ट्राने स्थापन केलेल्या सीमाकक्षाच्या माध्यमातून सीमाभागातील लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. विविध विभागांशी संपर्क साधून कोणते धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील, याचा वेगवान आढावा घेतला जात आहे. सीमाभागातील जनतेलाही योग्य त्या सवलती उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. स्वतंत्र भारतातला हा अभूतपूर्व आणि एकमेवाव्दितीय लढा टिकून राहिला आहे. ज्ये÷ नेते एन. डी. पाटील वयाच्या नव्वदीतही अतिशय निष्टेने या चळवळीचे नेतृत्व करत आहेत. माननीय शरद पवार यांनी विविध टप्प्यांवर सीमालढय़ाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना धीराने साथ दिली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी बिदरपासून कारवारपर्यंत सीमालढय़ात योगदान देणारे ज्ये÷ कार्यकर्त्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मानपत्र देवून सन्मान केला होता, आदी गोष्टींचा पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे.
सीमाभागात मराठी भाषा, समाज, संस्कृती रक्षणासाठी झटणाऱया सांस्कृतिक संस्था आणि वाचनालयांना मदत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सीमाभागातील सर्व जाती, धर्मांचा मराठी बोलणारा माणूस महाराष्ट्र आपला मानतो. या माणसांचे प्रश्न आम्हाला महत्वाचे वाटतात. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याची आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका असून त्या सर्व बाबतीतील तपशील वेळोवेळी कळवत राहूच, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
