आमदार सुदिन ढवळीकर यांचे मत
वार्ताहर / मडकई
विदेशात जहाजावर अडकून पडलेल्या सर्व गोमंतकीयांना तातडीने गोव्यात आणणे गरजेचे आहे. सरकार त्यांना गोव्यात आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही त्याचे स्वागतच करु. जहाजावर अडकलेल्या साधारण सात हजार नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला असून अरब राष्ट्रातील दीड लाख नागरिकांचा प्रश्न आहे. या सर्वांना गोव्यात आणल्यानंतर त्यांची योग्य व्यवस्था करणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यांच्यासाठी कॉरंटाईन गृहांची व आरोग्य सुविधांची पुरेशी व्यवस्था करावी लागणार आहे, असे मत माजी उपमुख्यमंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केले.
जागतिक स्तरावरील लॉकडाऊनमुळे विदेशातील जहाजांवर काम करण्यारे सात हजार गोमंतकीय संकटात सापडले आहेत. त्यांना गोव्यात आणण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, अशी मागणी काही कॉग्रेसच्या नेत्यांनी व इतरांनीही केली आहे. जहाजावर काम करणाऱया या गोमंतकीयांबरोबरच अरब राष्ट्रांमध्ये नोकरी करणारे साधारण दीड लाख गोमंतकीय आण अडचणित आहेत. या सर्वांना गोव्यात आणल्यास त्यांच्यावर तातडीने उपचार करावे लागणार आहेत. मडकई मतदार संघातील काही नागरिकही विदेशात कामाला आहेत. नोकरीसाठी विदेशात असलेले बरेच गोमंतकीय तेथे आपल्या कुटुंबियांसह वास्तव्यास आहेत. त्यांची एकंदरीत संख्या दीड लाखांच्या आसपास आहे. या सर्वांना गोव्यात आणायचे झाल्यास तशा वैद्यकीय साधनसुविधा निर्माण कराव्या लागतील, असे सुदिन ढवळीकर म्हणाले.
गोव्यात सध्या व्हेंटिलेटर अपुरे आहेत. साधारण दोनशेच्या आसपास व्हेंटिलेटर असतील. बऱयाचवेळा मंत्री, आमदार आरोग्य मंत्र्यांना किंवा इस्पितळ प्रमुखांकडे आपल्या रूग्णांना ही सेवा पुरविण्याची विनंती करतात. हृदय विकाराचा झटका आलेल्या किंवा इतर केसेसमध्ये रुग्णांना व्हेंटिलेटर उपलब्ध होत नाहीत. दुर्दैंवाने कोरोना रूग्णची संख्या वाढल्यास अशा रुग्णांनाच व्हेंटिलेटरची अधिक गरज भासते. याचा विचार झाला पाहिजे. गोव्यात अल्प प्रमाणात असलेली इस्पितळे, आरोग्य सुविधा, अद्ययावत प्रयोगशाळा व उपचार पद्धती तसेच कोरोनाच्या या आणीबाणीच्या काळात गोव्यात या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत काय? हा सारासार विचार करायला हवा. त्यात विदेशात असलेल्या दीड लाख गोमंतकीयांना मायदेशी आणल्यास गोव्यात तशी तयारी करावी लागेल.
कोरानाचे संक्रमण कायमचे रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा काळ वाढवायची गरज आहे. गोमंतकीयांचे हीत जपणे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार आजपासून तीन महिन्यासाठी मोफत रेशनींग सुरू करणार आहे, पण ते नियोजितपणे व्हायला हवे. गोवा राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी सकाळी घेतलेले निर्णय सायंकाळी बदलू नयेत. कुणाही सहकारी मंत्र्याच्या दबावाखाली न येता एखदा घेतलेल्या निर्णयाशी ठाम राहण्याची आवश्यकता आहे, असेही सुदिन ढवळीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
