6 जानेवारी हा दिवस अमेरिकन लोकशाहीच्या इतिहासातील एक काळा दिवस मानला गेला आहे. या दिवशी ट्रम्प समर्थकांनी संसद सभागृहावर जो हल्ला केला तो जगातील सर्वात जुन्या लोकशाही राष्ट्रावरील कलंक आहे, अशी बहुतेक अमेरिकन नागरिकांची भावना बनली आहे. पराभूत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प स्वतःच या हल्ल्यामागची प्रेरणा ठरावेत, ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे. यावर जगातील तमाम लोकशाहीप्रेमी नागरिकांचे एकमत आहे. ट्रम्प आपल्या पराभवाविषयी आणि एकूण निवडणुकीविषयी ट्विटर आणि फेसबुक या माध्यमातून जो प्रक्षोभ पसरवित होते त्याची दखल घेऊन या दोन्ही माध्यमांनी ट्रम्प यांच्यावर बंदी घालून त्यांची सकारात्मक मुस्कटदाबी केली आहे. काही कॉर्पोरेट प्रमुखांनी मतदान प्रक्रियेत फसवणूक असल्याचा आरोप करणाऱया ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला देणग्या न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसद सभागृहावरील हल्ल्याने अमेरिकेची प्रतिमा इतकी मलीन झाली आहे की, काही वरि÷ प्रशासकीय अधिकाऱयांनी आपले आंतरराष्ट्रीय दौरे रद्द केले आहेत. अमेरिकेच्या विरोधातील विदेशी या अंतर्गत संघर्षाचा आणि व्हाईट हाऊसवरील तणावाचा सोयीस्कर वापर करतील, अशी भीती त्यांना वाटते आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे देशातील पारंपरिक पाठीराखे, याच पक्षाचे लोकप्रतिनिधी गृहातील बरेच सदस्य, पक्षाचे काही सिनेटर्स ट्रम्प यांच्या कृतीचे कोणतेही समर्थन करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. देशाच्या प्रतिमेसह पक्षाचीही प्रतिमा त्यांनी मलीन केल्याची भावना ते व्यक्त करीत आहेत. यामुळे एरवी ट्रम्प यांच्यामागे खंबीरपणे उभ्या असणाऱया रिपब्लिकन पक्षातच दरी निर्माण होणार की काय, असा प्रश्न राजकीय जाणकारांना पडला आहे.
अमेरिकन लोकशाहीतील अत्यंत अश्लाघ्य घटनेस जबाबदार ठरल्यानंतर ट्रम्प यांच्यावर कठोर कारवाई होणे तसे अपरिहार्यच होते. यानुसार डेमॉक्रॅट्स पक्षाचे नियंत्रण असलेल्या सभागृहात ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय 232 विरुद्ध 197 मतांनी मंजूर झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खुद्द ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या दहा सदस्यांनी याप्रसंगी डेमॉक्रॅट्स पक्षाशी हातमिळवणी करत महाभियोगाच्या बाजूने आपले मत दिले आहे. आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत स्वतःवर दोन महाभियोग ओढवून घेतलेले ट्रम्प हे अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष आहेत. पहिल्या महाभियोग प्रक्रियेतून ट्रम्प सहिसलामत सुटले होते. तथापि, त्यावेळी आरोपांचे स्वरुप आणि परिस्थिती सर्वस्वी वेगळी होती. दुसऱया महाभियोगाच्या वेळची परिस्थिती आणि तिचे गांभीर्य पाहता ट्रम्प यांची राजकीय कारकिर्दच संपुष्टात येण्याची दाट शक्मयता आहे. सर्वसाधारणपणे महाभियोग हा लोकशाही व्यवस्थेत प्रस्थापित अध्यक्ष किंवा पंतप्रधानांवर लागू केला जातो. जेव्हा हे राष्ट्राध्यक्ष गंभीर गुन्हय़ात अडकल्याचे ठोस आक्षेप असतात तेव्हा त्यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई होते. विषयांतर्गत महाभियोगासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर संसद सभागृहावर हल्ल्यास चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे. अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहाने महाभियोगासाठी अनुमती दिली आहे. त्यामुळे पुढील कारवाई म्हणून अमेरिकन सिनेट (वरि÷ सभागृह) खटला चालवेल. मात्र, येत्या 20 जानेवारीस ट्रम्प जेव्हा अधिकृतरीत्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होतील त्यानंतरच ही महाभियोग खटल्याची कारवाई प्रत्यक्षात येईल. कारवाई दरम्यान सिनेटर्स मतदानाद्वारे ट्रम्प यांचे राजकीय भविष्य निश्चित करतील. खटला कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर जे मतदान सिनेटमध्ये होईल त्यात ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन तृतियांश मते त्यांच्या विरोधात जाणे आवश्यक आहे. सध्या 100 जणांच्या अमेरिकन सिनेट सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे 50 आणि डेमॉक्रॅट्सचे 50 अशी समसमान विभागणी आहे. याचाच अर्थ असा, की, दोन तृतियांशचे लक्ष्य गाठण्यासाठी किमान 17 रिपब्लिकन (म्हणजे ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे) सिनेटर्स त्यांच्या विरोधात मते टाकणे गरजेचे आहे. न्यूयॉर्क टाइम्समधील वृत्ताप्रमाणे रिपब्लिकन पक्षाचे 20 सिनेटर्स ट्रम्प यांना दोषी ठरविण्याच्या बाजूने आहेत. हे जर खरे ठरले तर ट्रम्प यांचा राजकीय विजनवास अटळ आहे. जर ट्रम्प दोषी ठरले तर कायदा मंडळ आणखी एक मतदान प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्यावर निवडणुकीस उभे राहण्यास बंदी लादू शकते. ट्रम्प महाशयांनी यापूर्वीच 2024 ची निवडणूक लढवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सदर कारवाई यशस्वी झाली तर त्यांचे हे स्वप्नदेखील विरून जाईल.
अमेरिकेतील महाभियोगाचा इतिहास पाहता, राष्ट्राध्यक्ष अँड्रय़ु जॉन्सन यांच्यावर 1868 साली, बिल क्लिंटन यांच्यावर 1998 साली तर ट्रम्प यांच्यावर 2019 साली महाभियोगाची गदा आली होती. तथापि, सिनेटमधील बहुमताअभावी हे तिघेही निर्णायक प्रहारापासून वाचले. आपल्या दुष्कृत्यांमुळे अमेरिकन लोकशाहीच्या इतिहासात अनेक नकारात्मक विक्रम करणारे ट्रम्प जर यावेळी महाभियोगात अडकले तर आणखी एक विक्रम त्यांच्या नावावर जमा होईल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत जे भीती, द्वेष, भेद पसरविणारे राजकारण केले त्याची सर्वोच्च व अंतिम परिणती 6 जानेवारीच्या संसद सभागृहावरील हल्ल्यात होणे अटळ होते. दिवसेंदिवस वातावरणात पसरवल्या गेलेल्या विद्वेषाचा निवडणुकीतून ट्रम्प यांची कारकीर्द संपुष्टात येताना असा विस्फोट होणे हे दुर्दैवी असले तरी अतार्किक बिलकुल नव्हते. म्हणूनच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ‘संसद सभागृहावरील हल्ला हे संपूर्ण आश्चर्य होते असे जर आपण मानत असू तर आपण स्वतःचीच फसवणूक करत आहोत, असे म्हटले पाहिजे’, असे सूचक वक्तव्य साऱया घटनाक्रमानंतर केले आहे. अमेरिकेसारख्या प्रभावी आणि मोठय़ा लोकशाही राष्ट्रात अलीकडच्या काळात ज्या काही घटना घडल्या, त्या साऱयाच लोकशाही राष्ट्रांना सावध आणि चिंतन करण्यास भाग पाडणाऱया आहेत. लोक निवड चुकीच्या दिशेने व्यक्त झाल्याने एखादी स्वकेंद्रित, हुकूमशाही प्रवृत्तीची, लोकशाही मूल्य व्यवस्थेस चुड लावणारी व्यक्ती जेव्हा सत्तेवर येते तेव्हा कोणत्या पातळीचे अघटित घडते, याचे दर्शन अमेरिकेने करून दिले आहे. भांडवलशाहीच्या उत्कर्षाबरोबर देशोदेशींच्या लोकशाही व्यवस्थेत अलीकडच्या काळात मोठय़ा संख्येने भांडवलदार आणि बडय़ा व्यावसायिकांचा शिरकाव झाला आहे. लोकशाहीची बलस्थाने, मर्यादा आणि मूल्ये यांचे जर सुयोग्य भान त्यांना नसेल तर काय होऊ शकते, याचे ट्रम्प हे मूर्तीमंत उदाहरण आहे. अशावेळी जागतिक पातळीवरील लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी आत्मचिंतन करण्याची आणि सार्थ निवड करण्याची कधी नव्हती इतकी निकड या दशकाआरंभी निर्माण झाली आहे.
– अनिल आजगावकर मोबा.9480275418
