मनपा अधिकाऱयांचे दुर्लक्ष : डिझेल शवदाहिनी मागील दोन वर्षांपासून धूळखात, खर्ची घालण्यात आलेला 65 लाखाचा निधी वाया
प्रतिनिधी /बेळगाव
नागरिकांच्या सोयीसाठी सदाशिवनगर स्मशानभूमीत बसविण्यात आलेली डिझेल शवदाहिनी मागील दोन वर्षांपासून धूळखात पडली आहे. डिझेल शवदाहिनीचे परिवर्तन गॅस शवदाहिनीमध्ये करून नागरिकांसाठी अल्पदरात अंत्यविधी करण्यासाठी ही शवदाहिनी उपलब्ध करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्तांनी माहिती हक्क अधिकाराखाली केलेल्या तक्रारीच्या सुनावणीवेळी दिली होती. मात्र याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीच कारवाई केली नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
सदर शवदाहिनी पांढरा हत्ती बनली असून, खर्ची घालण्यात आलेला 65 लाखाचा निधी वाया गेला आहे. कंत्राटदाराला वाचविण्यासाठी महापालिकेच्या सार्वजनिक विभागाचे अभियंते शवदाहिनीचे रुपांतर गॅस शवदाहिनीमध्ये करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे माहिती हक्क अधिकार अंतर्गत निदर्शनास आले आहे. डिझेल शवदाहिनीसाठी महानगरपालिकेने 65 लाखाचा निधी खर्च केला आहे. मात्र सामाजिक कार्यकर्ते विनय चव्हाण व लखन चव्हाण यांनी माहिती हक्क अधिकार अंतर्गत विचारलेल्या माहितीवेळी 42 लाख रुपये शवदाहिनीसाठी खर्च केल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र जनरेटर व अन्य कामासाठी खर्ची घालण्यात आलेल्या निधीची माहिती देण्यात आली नाही. तसेच सदर शवदाहिनी दि. 28 डिसेंबर 2019 रोजी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र आतापर्यंत किती अंत्यविधी करण्यात आल्याची माहिती विचारली असता आरोग्य खात्याकडे याबाबत तपशिल असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱयांनी केला आहे.
डिझेल शवदाहिनीद्वारे केवळ दोन अंत्यविधी
आतापर्यंत केवळ दोन अंत्यविधी डिझेल शवदाहिनीद्वारे करण्यात आले असून याकरिता 60 लीटरहून अधिक डिझेल खर्च झाले असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. तसेच एक अंत्यविधीसाठी 4 ते 5 तासाचा अवधी लागत आहे. त्यामुळे एका अंत्यविधीसाठी 4500 ते 5000 हून अधिक खर्च येत असल्याने महापालिकेने ही शवदाहिनी बंद ठेवली आहे. कोरोना काळात कोरोनामुळे दररोज 40 ते 50 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने डिझेल शवदाहिनीद्वारे अंत्यविधी करण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केला होता. पण वेळ लागत असल्याने अंत्यविधी करण्याचे थांबविण्यात आले. लाखो रुपये खर्चून बसविण्यात आलेली शवदाहिनी वाया गेली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. डिझेल शवदाहिनीचे परिवर्तन गॅस शवदाहिनीमध्ये करण्याची मागणी काही संघटनांच्यावतीने महापालिकेकडे करण्यात आली होती. याबाबत दि. 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले होते. तसेच माहिती हक्क अधिकारांतर्गत शवदाहिनीबाबत सविस्तर तपशिल विचारण्यात आला होता. त्याबाबत माहिती देण्यात आली नसल्याने महापालिका आयुक्तांकडे आरटीआय अंतर्गत तक्रार नोंदविण्यात आली होती. शवदाहिनीचे रुपांतर गॅस शवदाहिनीमध्ये करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येईल व नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्याची माहिती आरटीआय तक्रारीच्या सुनावणीवेळी महापालिका आयुक्त रुदेश घाळी यांनी दिली होती. तसेच सदर फाईल आरोग्य विभागाकडे पाठविण्यात आली होती. शवदाहिनीचे परिवर्तन करण्याकरिता आरोग्य विभागाने शवदाहिनीची फाईल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली असल्याचे सांगण्यात आले.
यापूर्वी सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी खर्ची घालण्यात आलेला निधी व प्रकल्पाचा वापर याचा विचार करता कंत्राटदार व मनपाचे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळेच या प्रकल्पाची दुरुस्ती करण्याकडे मनपाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे. महापालिका आयुक्तांनी गॅस शवदाहिनीच्या परिवर्तनाच्या प्रस्तावाची माहिती घेवून तात्काल कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार
डिझेल शवदाहिनीचे परिवर्तन गॅस शवदाहिनीमध्ये करण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली याची विचारणा विनय चव्हाण व लखन चक्हाण यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱयांकडे केली असता एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱयांनी चालविला आहे. एकंदर शवदाहिनीचे परिवर्तन गॅस शवदाहिनीमध्ये करण्यास मनपाचे अधिकारी उदासीन असल्याने निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शवदाहिनीचे परिवर्तन गॅस शवदाहिनीमध्ये करण्यासाठी दि. 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनाबाबत कोणती कारवाई, केली अशी विचारणा माहिती हक्क अधिकारांतर्गत विचारण्यात आली होती. तसेच या प्रकल्पासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत का? कोणत्या कंपन्यांनी एस्टीमेट दाखल केले आहे अशी विचारणादेखील करण्यात आली होती. मात्र याबाबत कोणतीच कारवाई केली नाही, असे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून शवदाहिनीच्या परिवर्तनासाठी कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. सदर शवदाहिनी परिवर्तन करण्यास मनपा प्रशासन अनुत्सुक असून, नागरिकांना सोयिस्कर आणि कमी खर्चिक असलेले प्रकल्प राबविण्यास मनपाचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत.
