दिल्लीच्या विविध सीमांवर रॅली-आंदोलन : प्रजासत्ताक दिन सोहळय़ापूर्वीची रंगीत तालीम असल्याचा इशारा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गेल्या दीड महिन्यापासून राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱयांनी गुरुवारी ट्रक्टर रॅलीचे आयोजन केले होते. या ट्रक्टर रॅलीच्या माध्यमातून शेतकऱयांनी आज शुक्रवारी सरकारशी होणाऱया चर्चेपूर्वी आपली ताकद दाखवून दिली. तसेच येत्या प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणाऱया संचालनादरम्यान शेतकरी ट्रक्टर संचलनही करणार आहेत, त्याचीच ही रंगीत तालीम असल्याचे या शेतकऱयांनी म्हटले आहे.
सध्याच्या शेतकरी आंदोलनात प्रामुख्याने धान्योत्पादन करणाऱया पंजाबच्या शेतकऱयांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी असल्याचे सांगण्यात येते. हे आंदोलन दिल्ली सीमेवर सुरू आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना शेतकऱयांचा विरोध असून हे कायदे मागे घेण्यात यावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. दरम्यान, सरकारसोबत कृषी संघटनांच्या नेत्यांची सातवेळा चर्चा होऊनही अद्याप कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, शेतकऱयांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. त्यासाठीच गुरुवारी राजधानीच्या चारही सीमांवर ट्रक्टर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच ईस्टर्न आणि वेस्टर्न एक्स्प्रेस-वे वरही मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी ठिकठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता.
गाझियाबाद येथे उत्तर प्रदेशच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांनी गुरुवारी सकाळी 135 किमी लांबीच्या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे वर ट्रक्टर मोर्चा काढला. परिणामी या मार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. गाजीपूर सीमेवर भारतीय किसान संघटनेचे प्रवक्ते राकेश टिकैत हे मोर्चात सहभागी झाले होते. दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डरवर मोठय़ा प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. या सीमारेषेवर शेकडो शेतकरी सुमारे दीड महिन्यापासून नव्या कृषी कायद्यांच्याविरोधात आंदोलन करत आहेत.
आजच्या चर्चेकडे देशाचे लक्ष!
शेतकरी आणि आंदोलक यांच्यात पुढील चर्चाफेरी आज शुक्रवारी होणार आहे. मात्र, या फेरीत तोडगा निघणार का आणि कोणता हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. दोन्ही बाजू त्यांच्या भूमिकांवर ठाम असल्याने आतापर्यंत अंतिम फलनिष्पत्ती दिसून आलेली नाही. मात्र, शुक्रवारच्या चर्चेतही वेगळे काही घडेल याची शक्यता जवळपास नाही, असे अनेक जाणकारांचे म्हणणे आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही दिशानिर्देशांचा परिणाम आजच्या चर्चेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. साहजिकच आजच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीकडे आंदोलकांसह देशाचे लक्ष लागलेले आहे.
आतापर्यंत चर्चेच्या सात फेऱया केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱया शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात सोमवार, 4 जानेवारी रोजी झालेली चर्चेची सातवी फेरीही निष्फळ ठरली होती. या फेरीत कायदे मागे घेणे आणि किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर आधार देणे या दोन मुद्दय़ांवर चर्चा होणार होती. तथापि, कायदे मागे घेण्यास सरकारने स्पष्ट नकार दिल्यामुळे अंतिम तोडगा निघू शकला नव्हता. दिल्लीतील विज्ञान भवनात ही चर्चा झाली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल आणि केंद्रीय व्यापार मंत्री सोमप्रकाश यांनी चर्चेत भाग घेतला होता. तर आंदोलक शेतकऱयांच्या वतीने 41 संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची बाजू मांडली. कायदे मागे घ्यावेत अशी या संघटनांची मागणी आहे. मात्र ती मान्य करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे.
