टॅक्सीवाल्यांनी वाहतूक अधिकारिणीकडे जावे : मुंबई उच्च न्यायालयाचा सल्ला
प्रतिनिधी /पणजी
ऍप बेज्ड डिजिटल मीटर आता मोबाईलवर आहेत. मुंबई, दिल्लीसारख्या शहरात त्याचा वापर होतो. या मीटरला तांत्रिकरित्या मान्यता द्यायची की नाही, हे सरकारवर अवलंबून असल्याची टिपणी करून गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा बस मालक संघटनेची याचिका निकालात काढली असून रस्ता वाहतूक अधिकारिणीकडे वाटाघाटी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात टॅक्सीमालकांच्या मदतीला गोवा खासगी बसमालक संघटना धावून आली. त्यांच्यासाठी या संघटनेने ही याचिका सादर केली होती.
कुठलाच अधिकारी चर्चा करत नाही
मीटर बसवणार नाही, अशी टॅक्सी मालकांची भूमिका नाही. मीटर बसवण्याची त्यांची तयार असली तरी त्यात असलेल्या अडचणी लेखी स्वरुपात करूनही सरकार ऐकायला तयार नाही. या मागण्यांवर चर्चा करायला तयार नाही. उच्च न्यायालयात अवमान याचिका न्यायप्रविष्ठ असल्याने कुठलाच अधिकारी टॅक्सी मालकांची बाजू ऐकून घेत नाही. त्यांची बाजू ऐकून घेण्याचा आदेश किमान सरकारला द्यावा, अशी याचना बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप ताम्हणकर यांच्यावतीने मांडण्यात आली होती.
चालकांना मीटर हवा आहे, पण…
ही याचिका मागे घेणार की फेटाळायची, असा सरळ प्रश्न मंगळवारी न्यायपीठाने केला होता. काल बुधवारी याचिका सुनावणीस आली तेव्हा उच्च न्यायालयाने सहानुभूतीपूर्वक सर्व बाजू ऐकून घेतली. टॅक्सी मालकांना मीटर नको हा गैरसमज आहे. त्यांना मीटर हवा आहे. त्यांनी पॅनिक बटण आणि ट्रकिंग डिव्हायस याचे स्वागत केले आहे. सरकारने देऊ केलेले मीटर का नको हे पहिल्या दिवसापासून सांगण्याचा प्रयत्न चालू आहे. पण टॅक्सी मालकांची बाजू कोणच ऐकायला तयार नसल्याचे वकिलांनी न्यायपीठाला सांगितले.
रितसर मागण्या अधिकारणीकडे मागाव्यात
न्यायपीठाने ऍडव्होकेट जनरलशी चौकशी केली तेव्हा डिजिटल मीटर व त्यासंबंधी इतर बाबी संबंधी तक्रार असल्यास राज्य रस्ता वाहतूक अधिकारिणी आहे. ही अधिकारिणी वाहतूक संचालकांना आदेश देऊ शकते. उच्च न्यायालयात अवमान याचिका सुनावणीस असल्याने वाहतूक अधिकारिणी निवाडा देऊ शकत नाही, असे नाही. त्यामुळे रितसर मागण्या सदर अधिकारणीकडे मागाव्यात. उच्च न्यायालय मीटरबाबतच्या तांत्रिक अडचणी समजून घेऊ शकत नाही. कारण न्यायालय कायद्याची बाजू पहाते. तांत्रिक व यंत्राबाबतच्या समस्या त्या त्या अधिकारिणीकडे मांडण्यात याव्यात, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला.
कायद्याप्रमाणे सर्व टॅक्सींना मीटरची सक्ती
याचिकादारांचा प्रश्न कितीही योग्य असला तरी तो कायद्याच्या चौकटीतच राहून सोडवावा लागतो. कायद्याप्रमाणे सर्व टॅक्सींना मीटरची सक्ती आहे. आता डिजिटल मीटर बाजारात आलेत. त्यामुळे डिजिटल मीटर बसवण्यात आले. सर्व टॅक्सींना समान मीटर असावा म्हणून एकाच कंपनीला मीटर बसवण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या मीटरवर सरकारने सबसीडी दिली आहे. दोन हप्त्यांनी सर्व रक्कम टॅक्सी चालकांना परत देण्याची योजना आहे, असे सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
वाहतूक अधिकारीणीसमोर यापूर्वीच प्रश्न मांडला आहे. त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हवा, अशी सूचना याचिकादाराच्या वतीने केली. न्यायपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन सदर याचिका निकालात काढली.
