उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमध्ये आज झालेल्या आंदोलक शेतकऱयांच्या मेळाव्यात लाखो लोकांची उपस्थिती ही भाजपला अंतर्मुख करायला लावणार की सत्ताधारी आपलेच वादग्रस्त कायदे पुढे दामटणार यावरदेखील पुढील राजकारण काय वळण घेणार हे अवलंबून आहे.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर भरमसाठ वाढवून सरकारने 23 लाख कोटींची कमाई केली आहे आणि त्यात दररोज भरदेखील सुरू आहे. अशावेळी या एवढय़ा साऱया पैशाचे सरकारने खरोखर केले आहे तरी काय हा विरोधकांनी विचारलेला प्रश्न गैरलागू नाही. 2015 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर काही काळाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव एका बॅरलला 111 डॉलर होते. 2020 ला हे भाव कोसळून फक्त 23 डॉलर झाले. तरी देशात लोकांना मिळणाऱया गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव मात्र अव्वाच्या सव्वा वाढले. याला कारण जसजसे तेलाचे भाव पडले तसतसे त्याच्यावर लावलेल्या अबकारी करात सरकारने वाढ करून गब्बर कमाई केली. आता जागतिक बाजारात तेलाचे भाव 70 डॉलर प्रति बॅरेल झाले असताना सामान्य माणसाला दिलासा देण्याऐवजी सरकारने पहिल्याप्रमाणे भरपूर करवसुली करणे चालू ठेवले आहे. या वषी आत्तापर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव 61 वेळा तर गॅसचे भाव सात वेळा वाढवले गेले आहेत. काँग्रेस सत्तेत असताना पेट्रोलचे भाव थोडे जरी वाढले तेव्हा मनमोहनसिंग सरकारच्या नावाने आगपाखड करणाऱया मोदींनी या विषयावर ‘मौनीबाबा’ चे रूप धारण केले आहे.
या 23 लाख कोटीच्या अचाट करवसुलीचा लाभ कोणत्याही प्रकारे तळागाळातील माणसाला मिळत नाही, कल्याणकारी योजनांना मिळत नाही असे चित्र आहे. त्यातून उत्पादन वाढवण्यासाठी भांडवली खर्च होतो आहे असेदेखील नाही. तर फक्त सरकारी कर्मचाऱयांचा वाढीव पगार अशा प्रकारच्या सरकारी खर्चातच हा पैसा चालला आहे ही चिंतेची बाब आहे असे तज्ञ सांगतात.
गेली दोन-तीन वर्षे अर्थव्यवस्थेची अवस्था नाजूक असतानाच कोविड महामारी आल्याने परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. लॉकडाऊनने कोटय़वधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. छोटे उद्योग, हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन अशा अर्थव्यवस्थेच्या काही क्षेत्रात तर प्रचंड बेकारी माजली आहे. एका अंदाजानुसार गेल्या महिन्यातच केवळ 15 लाख लोक बेकार झाले आहेत. अशावेळी या परिस्थितीने गांजलेल्या लोकांना पद्धतशीरपणे आर्थिक मदत देणे जरुरीचे आहे असे नोबल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जीसह बऱयाच अर्थतज्ञांनी सांगितले पण त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. या अमाप करवसुलीने सामान्य माणसाला महागाईचा फटका जोरदार बसला आहे. प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून झाल्या गेल्याला काँग्रेस जबाबदार आहे असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी तो फारसा यशस्वी होताना दिसत नाही. मोदींच्या सरकारात जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट नसून ‘गॅस, डिझेल, पेट्रोल’ आहे हा राहुल गांधींचा बाण सत्ताधाऱयांना वर्मी लागलेला दिसत आहे. 5-6 वर्षापूर्वी मोदींच्या प्रशासनाला ‘सूट-बूट की सरकार’ असे बिरुद लावून विरोधकांनी भाजपला हैराण केले होते तशी काहीशी स्थिती आता दिसू लागली आहे.
पंतप्रधान आपल्या काही निवडक उद्योगपती मित्रांचेच भले करत आहेत आणि त्यांनी सामान्य माणसाला वाऱयावर सोडले आहे या विरोधकांच्या मोहिमेला येत्या महिन्यात धार चढणार आहे. काँग्रेससह 19 विरोधी पक्षांनी देशभर मोदी सरकारच्या कारभाराविरुद्ध 20 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत धरणे आणि निदर्शने करण्याचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. यावेळी या सरकारच्या साऱया अपयशांना वेशीवर टांगण्याचे काम होणार आहे. ज्या मध्यमवर्गाने भाजपला भरभरून साथ दिली त्याच्या मनात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकऱयांचे आंदोलन पंजाब आणि हरियाणात जोरदारपणे सुरू आहे आणि काही प्रमाणात पश्चिम उत्तर प्रदेशातदेखील. हरियाणामध्ये भाजपचे राज्य असले तरी आंदोलक शेतकऱयांनी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यासह सर्व मंत्र्यांना सळो की पळो करून सोडले आहे. शेअर बाजारातील सेन्सेक्स हा जोरदारपणे वर जात असला तरी प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था मात्र तोळामासाच राहिली आहे. महागाईचा सध्या उडालेला भडका स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच पहायला मिळाला असेल. या अगोदर कधी भाववाढ झाली नाही असे नाही. पण सध्या उडालेला भडका हा त्यापेक्षा निराळय़ा पद्धतीचा आहे. गेल्या वषी या तिमाहीत देशाचा विकास दर उणे 24.4 टक्के घसरला होता. याचा अर्थ 2019 च्या या तिमाहीपेक्षा सध्याचा विकास दर हा उणे 9.2 आहे. 2016 पासून प्रत्येक वषी विकास दर कमी कमी होत चालला आहे याचा अर्थ मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे कुचकामी ठरली आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने अचानक कब्जा केल्यावर मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे तीन तेरा वाजलेले दिसले. आर्थिक क्षेत्रात आलेले अपयश झाकण्यासाठी नॅशनल मोनीटीझशन पायपलीनच्या गोंडस नावाखाली आता राष्ट्रीय संपत्तीच विकायला काढली गेली आहे. आर्थिक आघाडीवरील शिवधनुष्य मोदी सरकारला दिवसेंदिवस जड होत चालले आहे. भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा हे पक्षाच्या जनआशीर्वाद यात्रेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे असा एकीकडे दावा करत असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे ऐक्मय वाढत आहे. उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमध्ये आज झालेल्या आंदोलक शेतकऱयांच्या मेळाव्यात लाखो लोकांची उपस्थिती ही भाजपला अंतर्मुख करायला लावणार की सत्ताधारी आपलेच वादग्रस्त कायदे पुढे दामटणार यावरदेखील पुढील राजकारण काय वळण घेणार हे अवलंबून आहे.
सुनील गाताडे
