जि.प.च्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत सदस्यांचा सवाल
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेमार्फत जल जीवन मिशन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु आहे. जिह्यातील एकुण 981 गावातील 1291 योजनांचा आराखडा करण्यात आला आहे. त्यापैकी एकूण 468 योजनांची अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली असून 289 योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आतापर्यंत 251 योजनांच्या निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत. पण अद्याप सुमारे 750 गावांतील आराखडय़ांचे सादरीकरण केलेले नाही. मार्चपर्यंत आराखडे सादर केले नसल्यास त्या गावांना योजनांसाठी निधी मिळणार नाही. प्रशासनाने ही बाब गांभिर्याने घेऊन आराखडे तत्काळ सादर करावेत, अशा सूचना जलव्यवस्थापन समिती सदस्यांनी शुक्रवारी दिल्या.
अध्यक्ष राहूल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष जयवंतराव शिंपी, शिक्षण व अर्थ सभापती रसिका पाटील, समाजकल्याण सभापती कोमल मिसाळ यांच्यासह पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. या सभेला कृषी, महाऊर्जा, वनीकरण व सामाजिक वनीकरण विभागाचे प्रतिनिधी गैरहजर होते.
तर योजनांसाठी मिळणार नाही निधी
जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत सुमारे 750 योजनांचा सर्व्हे व आराखडा तयार करण्याचे काम मुंबई येथील शहा एजन्सीला दिले आहे. या कामाच्या मानधनापोटी योजनेच्या एकूण इस्टिमेटमधील 2.5 टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. पण हे काम देऊन तब्बल तीन ते चार महिने होऊनदेखील या कंपनीने एकही कामाचा आराखडा तयार केलेला नाही. त्यामुळे या कंपनीचा ठेका रद्द करून जिल्हा परिषदेमार्फत आराखडे तत्काळ पूर्ण करावेत, असा ठराव गेल्या जलव्यवस्थापन समिती सभेमध्ये करण्यात आला होता. पण पाणीपुरवठा विभागाने त्यानुसार कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. हे काम सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांकडून करून घ्यायचे की इतरांकडून करायचे या घोळातच अद्याप ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आहे. त्यामुळे 31 मार्च 2022 पूर्वी आराखडे तयार न झाल्यास त्या गावांना शासनाकडून योजनांसाठी निधी मिळू शकणार नाही, अशी भिती सदस्य शिवाजी मोरे यांनी व्यक्त केली.
जुन्या ठेकेदारांच्या युनियनला बळी पडू नका
10 ते 12 जुन्या ठेकेदारांनी युनियन करून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागावर दबावतंत्रांचा वापर करून जलजीवन मिशन योजनांची कामे घेतली असल्याचा आरोप शिवाजी मोरे यांनी केला. पण याच बहुतांशी याच ठेकेदारांनी जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे केली आहेत. ती कामे त्यांनी पूर्ण केली आहेत काय ? काम व्यवस्थित केले आहे काय ? याची माहिती घेऊनच जलजीवनची कामे द्यावीत. अन्यथा नवीन अभियंत्यांना काम करण्याची संधी द्यावी अशी भूमिका शिवाजी मोरे यांनी मांडली. त्यामुळे जुन्या ठेकेदारांचा प्रशासनावर किती दबाव आहे, याचा अप्रत्यक्ष प्रत्यय मोरे यांच्या मागणीतून दिसून आला.
प्रदुषण नियंत्रण मंडळ गप्प का ?
पंचगंगा नदी प्रदुषणासाठी कोणकोणते घटक कारणीभूत आहेत, याची सर्व माहिती प्रदुषण नियंत्रण महामंडळास आहे. तरीही कारखानदार, नगरपालिका, महानगरपालिकांकडून हात ओले करणाऱया प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱयांकडून त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही ? असा संतप्त सवाल शिवाजी मोरे यांनी उपस्थित केला.
