कोरोना, वाढती रुग्णसंख्या, अपुरी व्यवस्था, टाळेबंदी, लसीची अडवणूक आणि सचिन वाझेचे नवनवीन खुलासे यामुळे जनसंताप आणि सीबीआयचे ठाकरे सरकारसमोर आव्हान आहे.
साडेसतरा लाख लसींची मात्रा 15 एप्रिल नंतर राज्यात पोहोचली तर देशभर पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार 11 ते 14 एप्रिल दरम्यान कोरोना लस उत्सव साजरा होताना महाराष्ट्रात मात्र ठणठणाट असेल. आठवडाभर महाराष्ट्राचे काय होणार याची चिंता जनतेला लागली आहे. आधीच टाळेबंदी विरोधात संताप आहे. रोज 6 लाख लोकांना लस देणे आवश्यक असताना पुरवठा कमी झाला तर लोकांचा संताप वाढणार आहे. तुटवडय़ाची महाराष्ट्राने घोषणा केल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांचा तोल सुटला. पक्षाच्या प्रवक्त्याप्रमाणे त्यांनी महाराष्ट्रात केवळ ‘वसुली’ सुरू असून कोरोना उपायाबाबत दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. पाठोपाठ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी वस्तुस्थिती उघड करताना बारा कोटी लोकसंख्या असणाऱया महाराष्ट्राला आणि साडेसहा कोटी लोकसंख्या असणाऱया गुजरातला एक सारख्याच लसीची मात्रा दिल्याकडे बोट दाखवत पुढील आठवडय़ातील लसींच्या वितरणाची आकडेवारी जाहीर केली. ज्यामध्ये महाराष्ट्रावर पुरता अन्याय झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते. महाराष्ट्राला प्रत्येक आठवडय़ाला चाळीस लाख इतक्मया लसी लागत असताना केवळ साडेसात लाख मात्रा तर उत्तर प्रदेश 48 लाख, मध्य प्रदेश 40 लाख, गुजरात 30 लाख, हरियाणा 24 लाख लसी देण्याचा आदेश काढला आहे. देशातील निम्मे रुग्ण महाराष्ट्रात असताना, साडेचार लाख सक्रिय रुग्ण, 57 हजार मृत्यू, एकूण बाधित तीस लाख आणि पॉझिटिव्हिटी रेट वीस ते पंचवीस टक्के असताना महाराष्ट्रावर हा अन्याय होत आहे हे टोपे यांच्या सांगण्यातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. दरम्यानच्या काळात आणखी दहा लाख लसी महाराष्ट्राला वाढवल्या आहेत. मात्र सात दिवसाला 40 लाख इतकी गरज असताना पुरवठा हा निम्मादेखील नाही. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र हे लोकसंख्येच्या दृष्टीने देशातील दुसरे राज्य आहे. मात्र शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे महाराष्ट्राची लोकसंख्येची घनता अधिक आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, नगर अशा प्रगत भागात कोरोनाची वाढ प्रचंड आहे. त्यात सर्व देशभरातून जगण्यासाठी जमलेली जनता आहे. त्या प्रमाणात शेजारच्या ग्रामीण तोंडवळय़ाच्या जिह्यांमध्ये वाढीचा आकडा नाही. तिथला पॉझिटिव्हिटी रेटसुद्धा कमी होऊ लागला आहे. मात्र मोठय़ा शहरांची चिंता, धडधड वाढत आहे. परिणामी देशाची रुग्णसंख्या वाढत आहे. अशा काळात 2-2 केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य सरकार विरोधात आघाडी उघडली हे विशेषच!
विरोधाची दखल घेत आपण आठवडय़ातून दोनच दिवस संपूर्ण टाळेबंदी करू अशी घोषणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली. पाठोपाठ सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणामुळे जीवनावश्यक सोडून अन्य व्यवसाय बंद ठेवण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यातील काही गोष्टींमुळे सरकारचे हसे झाले. भाजपच्या नेतृत्वाखाली अनेक ठिकाणी व्यापाऱयांनी आंदोलनेही केली. परिणामी व्यापाऱयांच्या शिखर संस्थांशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करून दोन दिवसांनी निर्णय घेण्याचे कळविले आहे. राज्यात किमान 8 दिवसांची टाळेबंदी करावी असा एक दबाव आहे. मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तर तीन आठवडे टाळेबंदी करा अशी मागणी केली आहे. तर व्यापाऱयांनी टाळेबंदी हा उपाय नसून अर्थचक्र लक्षात घ्यावे, लोकांना उपाशी मरू देऊ नये अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यानंतर टाळेबंदी लागू होते की आणखी काही तोडगा काढला जातो याकडे राज्याचे लक्ष आहे. मात्र फार मोठा वर्ग टाळेबंदीच्या विरोधात संताप व्यक्त करत आहे हे निश्चित.
तरुणांच्या लसीकरणाचा निर्णय कधी?
अमेरिकेसह जगात 18 वर्षावरील प्रत्येक व्यक्तीचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ लागला आहे. महाराष्ट्राने 25 ते 40 या वयोगटातील वर्गाचे लसीकरण करण्यास केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे. शिवाय लसींच्या मात्रा तयार करण्यासाठी हापकिन इन्स्टिटय़ूटला परवानगी द्यावी अशीही मागणी केली आहे. तसा निर्णय झाला तर महाराष्ट्राला केंद्रावर विसंबून राहावे लागणार नाही. मात्र केंद्राने याबाबतीत चकार शब्द काढलेला नाही. हाफकिन इन्स्टिटय़ूट आपल्या सर्वोत्कृष्ट सेवेसाठी प्रसिद्ध असली तरी इतक्मया संकट काळात त्यांना कोणतीही जबाबदारी नसणे हे गंभीरच. शिवाय केंद्राला स्वतः लसीचा तुटवडा भासण्याचे व लस निर्यातीचे धोरण रखडण्याची चिन्हे असताना केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही. परिणामी युवा वर्ग सध्या जो सर्वाधिक प्रभावित होतो आहे, त्याला सुरक्षितता कशी मिळणार आणि तरुणांचे लसीकरण कधी सुरू होणार हा महाराष्ट्रातून उठणारा मोठा प्रश्न ठरणार आहे.
नव्या विकेटची रणनीताr
सचिन वाझे प्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची विकेट काढल्यानंतर या आठवडय़ात वाझेचा न्यायालयातील अर्ज आणि त्याच्या डायरीचे नवे प्रकरण सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव घेतल्यानंतर भाजपने अजित पवारांवर कारवाईची मागणी केली. तर परब यांनी प्रकरण भलतीकडे वळवले जात असल्याचा आरोप केला आहे. तिसऱया विकेटची रणनीती आखणाऱया भाजपला सीबीआय तपासातून आणखी मदत मिळण्याची चिन्हे आहेत. यातून वाझेची डायरी पुढे आली तर राज्याच्या राजकारणात आणखी नवी खळबळ माजू शकते. सीबीआय तपास हा आजपर्यंत अनेक राज्यातील सत्तेच्या विरोधात केंद्राचे प्रभावी अस्त्र ठरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात त्याचा होणारा वापर किती प्रभावी असेल हे तपासावरून लक्षात येईलच. मात्र वाझे आणि परमबीरसिंग अशा दोघांच्या भूमिका, आरोप आणि भारतीय राजकारणात नेहमीच खळबळ माजवत आलेली कथित डायरी कितपत प्रभावी ठरते आणि त्यात ठाकरे आणि पवार परिवाराला गुंतवण्यासाठी कितपत उपयोगी ठरते हे नजीकच्या भविष्यातच लक्षात येईल.
शिवराज काटकर
