वन संरक्षण कायद्यात आतापर्यंत केवळ एकदाच दुरुस्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान कायद्यानुसार वनाच्या व्याख्येपोटी पूर्ण देशातील जमिनी वापराविना पडून आहेत. खासगी मालकी हक्क असणारे लोक देखील स्वतःच्या जमिनीचा वापर करू शकत नसल्याची स्थिती आहे. वर्तमान कायद्यानुसार कुठल्याही उद्देशासाठी वनभूमीचे कुठल्याही प्रकारे रुपांतरण, भाडेतत्वावर देण्यासाठी देखील केंद्र सरकारची अनुमती घ्यावी लागते, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाने वनभूमीवर सीमेशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता दूर करण्यासाठी वनसंरक्षण अधिनियमात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. कायद्यातील तरतूद महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंबाचे कारण ठरत असल्याचे नमूद करत ही दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. आमच्या सीमांचे रक्षण करणे आणि देशाचे सार्वभौमत्व कायम राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रांसोबत पायाभूत सरंचनेचा विकास महत्त्वाचा आहे. वनभूमीचा अन्य कारणांसाठी वापर करण्यासाठी मंजुरी प्राप्त करण्याची सद्यकाळातील स्थिती पाहता अनेकदा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सामरिक आणि सुरक्षा प्रकल्पांना विलंब होतो. यामुळे महत्त्वपूर्ण स्थानांवर अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला झटका बसत असल्याची भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली आहे. एफसीए अंतर्गत वनभूमीचे रुपांतरण, स्वरुप बदलणे किंवा बिगरवन कारणांसाठी वापर करण्याप्रकरणी राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या आदेशापूर्वी केंद्र सरकारची अनुमती अनिवार्य आहे.
व्याख्येमध्ये अस्पष्टता, लोकांमध्ये नाराजी
प्रस्तावित दुरुस्ती वर्तमान कायद्याच्या नियमांना उपयुक्त करण्यासाठी असल्याचे अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे. वनभूमीची ओळख व्यक्तिपूरक आणि मनमानी आहे अस्पष्ट स्थितीमुळे लोक आणि संघटनांमध्ये नाराजी असून विरोधही होत असल्याचे बोलले जाते. रेल्वे, रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने देखील तीव्र आक्षेप नोंदविले. विविध मंत्रालयांना विकास योजनांसाठी मंजुरी मिळविण्यास कित्येक वर्षे लागतात आणि यातून प्रकल्पांना विलंब होत असल्याचे अधिकाऱयांनी नमूद केले आहे.
कायद्यात दुरुस्ती का होतेय?
1996 मध्ये टा.rएन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याप्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वनभूमीची व्याख्या आणि कक्षेचा विस्तार केला होता, या व्याखेमुळे मालकी, मान्यता आणि वर्गीकरणानंतरही कुठल्याही शासकीय नोंदीत वनाच्या स्वरुपात नोंद सर्व क्षेत्रांना सामील करता येईल असा यामागचा उद्देश होता. पूर्वी हा कायदा मोठय़ा प्रमाणावर वन आणि राष्ट्रीय उद्यानांना राखीव क्षेत्र ठरविण्यासाठी केला जात होता. पण न्यायालयाने ‘जंगलाचा शब्दकोशीय अर्थ’ सामील करण्यासाठी वनांच्या व्याख्येचाही विस्तार केला होता. याचा अर्थ एक वनोच्छादित जागा स्वयंचलित रुपाने ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ ठरणार आहे, भले त्या जागेला संरक्षित जागा म्हणून अधिसूचित केले नसेल, किंवा मालकी खासगी असो किंवा सार्वजनिक. हा अधिनियम बिगर-वन भूमीत वृक्षारोपणावर लागू असल्याचे हे मानण्यासाठी आदेशाद्वारे व्याख्या करण्यात आली होती.
काय आहे प्रस्तावित दुरुस्ती?
1. 1980 पूर्वी रेल्वे आणि रस्ते मंत्रालयाकडून अधिग्रहित करण्यात आलेल्या सर्व जमिनींना अधिनियमापासून सूट देण्यात येईल असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱयांनी म्हटले आहे. या भूमींचे अधिग्रहण सेवांच्या विस्तारासाठी करण्यात आले होते. पण काळासोबत या भागांमध्ये जंगल बहरले आणि त्यानंतर सरकार या जमिनींचा वापर करू शकलेले नाही. कायद्यातील या दुरुस्तींना मंजुरी मिळाल्यास विविध मंत्रालयांना स्वतःच्या प्रकल्पांसाठी मान्यता घ्यावी लागणार नाही.
2. राज्य-विशिष्ट खासगी वन अधिनियमाच्या अंतर्गत ज्या व्यक्तींची भूमी येते किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1996 च्या आदेशात नमूद वनाच्या शाब्दिक अर्थाच्या अंतर्गत येणाऱया भूमीत निवासस्थानाच्या कारणासह ‘वास्तविक उद्देशांसाठी संरचनांची निर्मिती’ची अनुमती देण्याचा प्रस्ताव आहे. याच्या अंतर्गत एकवेळ सूट देण्याच्या स्वरुपात 250 चौरस मीटरपर्यंत निर्मिती करता येणार आहे.
3. तर आंतरराष्ट्रीय सीमेनजीक संरक्षण योजनांही निर्मितीसाठी मान्यता घेण्याची गरज भासणार नाही.
4. वनभूमीवर तेल आणि वायूच्या उत्खननालाही मंजुरी असेल, पण याकरता एक्सटेंडेड रिच ड्रिलिंग तंत्रज्ञानाचाच वापर केला जाऊ शकेल.
5. मंत्रालयाने भाडेपट्टय़ाच्या नुतनीकरणादरम्यान वनाशी संबंधित नसलेल्या उद्देशांसाठी लेव्ही हटविण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. भाडेतत्वावर देणे आणि नुतनीकरणावेळी दुप्पट लेव्ही आकारणे तर्कसंगत नसल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
6. अधिनियमाच्या अंतर्गत येणाऱया रस्त्यांच्या कडेला पट्टीदार वृक्षारोपणापासूनही सूट देण्यात येईल.
दुरुस्तीबाबतच्या चिंता
1. नियमांमध्ये सूट मिळाल्याने वनभूमीवर कॉर्पोरेटची मालकी वाढणार आणि वनांची तोड वाढणार आहे, यामुळे वनाच्छादन घटणार असल्याचे कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
2. खासगी जमिनीवर वृक्षांची कत्तल झाल्याने जंगलाचा आकार वेगाने कमी होणार आहे. उत्तराखंडमध्ये 4 टक्के जमीन खासगी वनाच्या कक्षेत येत असल्याचे माजी वनाधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.
3. आदिवासी आणि वनवासी समुदायाच्या लोकांचे काय होणार? प्रस्तावित दुरुस्ती त्यांच्या चिंता दूर करत नसल्याचा दावा माकप नेत्या वृंदा करात यांनी केला आहे.
4. पर्यावरणासाठी काम करणाऱया कार्यकर्त्यांनुसार 1980 पूर्वी अधिग्रहित जमिनीवर रेल्वे आणि रस्ते मंत्रालयाला निर्मितीची अनुमती देण्यात आल्यास पर्यावरणासोबत वन्यप्राण्यांनाही मोठे नुकसान होणार आहे. विशेषकरून हत्ती, वाघ आणि बिबटय़ांसाठी हे पाऊल नुकसानदायक ठरू शकते.
5. खासगी वनांवर खासगी निवासस्थानांसाठी एकवेळ सूट मिळाल्याने वनभूमीत विविध भाग पडतील. अरावलीच्या पर्वतरांगेसारख्या खुल्या क्षेत्रांमध्ये रियल इस्टेटचा कब्जा होणार असल्याचे पर्यावरणतज्ञांचे म्हणणे आहे.
सकारात्मक काय?
सरकारने मसुदा जाहीर केला आहे तसेच संसदीय प्रक्रियेचा वापर करत दुरुस्तीच्या माध्यमातून बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील दीड दशकात कुठलाही पक्ष सत्तेवर असला तरीही संबंधित प्रक्रिया पत्रके आणि पत्रांच्या माध्यमातून कायदे बदलण्याची राहिली आहे. यामुळे सरकारने घटनात्मक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविल्याने त्याचे स्वागत करणे योग्य ठरत असल्याचे उद्गार पर्यावरण विषयक कार्यकर्ते ऋत्विक दत्ता यांनी काढले आहेत.
अधिनियमात बदल
एफसीए सध्याच्या स्वरुपात मालकीच्या स्थितीची पर्वा न करता सर्व वनभूमीवर लागू होतो आणि वृक्षारोपणाला ‘बिगरवन कृत्य’ मानतो. वृक्षारोपणाला सर्वसाधारपणे वन मानले जात नाही, कारण वृक्षारोपण वनभूमीची जागा घेत असल्यास जैववैविध्याची भरपाई करू शकत नाही. वृक्षारोपणातही वनांइतके कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याची क्षमता नसते. अधिनियमानुसार केंद्राच्या वनमंजुरीशिवाय केवळ ‘संरक्षणासाठी सहाय्यक’ म्हणजेच चेकपोस्टची निर्मिती, पूल अणि कुंपणाची निर्मितीची अनुमती आहे. जागतिक हवामानवाढ रोखण्यास मदत करण्यासाठी स्वतःच्या राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदानाच्या हिस्स्याच्या स्वरुपात भारत सरकारवर 2030 पर्यंत 2.5 ते 3 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्यास सक्षम अतिरिक्त वृक्षाच्छादन तयार करण्याचे बंधन पॅरिस करारामुळे आहे. कायद्यातील प्रस्तावित बदलांमुळे वनभूमीवर वृक्षारोपणाचा मार्ग प्रशस्त करत वनक्षेत्रात सुधार होण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावानुसार जंगलात येणारी प्राणिसंग्रहालये, सफारी आणि वनप्रशिक्षण सुविधेला ‘संरक्षणासाठी सहाय्यक’ कृत्य म्हणून मानले जाणार आहे.
