निर्वासित सरकार निवडण्यासाठी धर्मशाळा येथे मतदान
वृत्तसंस्था / धर्मशाळा
चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला मोठा झटका बसणार आहे. अमेरिकेच्या संसदेत तिबेट धोरण आणि समर्थक कायदा संमत झाला आहे. तर हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाळामध्ये निर्वासित सरकारचा नेता निवडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याकरता जागतिक निरीक्षकही तैनात करण्यात आले आहेत. तिबेटचे धर्मगुरु दलाई लामा आणि भारत दोघेही मिळून अस्थिरता निर्माण करू शकतात ही भीती चीनला नेहमीच सतावत असते.
कोरोना संक्रमणामुळे चीनकडे जगभरातून संशयाच्या नजरेतून पाहिले जात आहे. अशा स्थितीत 17 व्या संसदेसाठी स्वतःचा सिक्योंगे (निर्वासित सरकारचा प्रमुख) तिबेटी निवडणार आहेत. सुमारे 80 हजार निर्वासित तिबेटी मतदान करणार आहेत. 55,683 मतदार भारतात तर उर्वरित 24,014 मतदार ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि ब्राझीलसह अनेक देशांमध्ये नोंदणीकृत आहेत.
संसदेच्या 45 जागांसाठी 150 उमेदवार उभे आहेत. यातील 10 जागा तिबेटच्या प्रदेशांसाठी आहेत. तर अमेरिकेने तिबेट धोरण आणि समर्थन कायदा संमत केल्याने तिबेटींना स्वतःचा धार्मिक नेता (पुढील दलाई लामा) निवडण्यासाठी मार्ग प्रशस्त झाला आहे. या प्रक्रियेत चीनने अडथळा आणल्यास अमेरिका अन्य देशांच्या मदतीने त्याच्या विरोधात कारवाई करू शकतो किंवा कठोर आर्थिक निर्बंध लादू शकतो.
कुठल्याही लोकशाहीवादी देशात मतदान हे तेथील नागरिकांचा मूलभूत अधिकार तसेच कर्तव्यापैकी एक मानले जाते. तिबेटींसाठीही ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. यात तिबेटचे तीन पारंपरिक प्रांत यू-त्सांग, धोते आणि धोमी येथून प्रत्येकी 10 प्रतिनिधी असणार आहेत. दोन जागा महिलांसाठी राखीव असल्याची माहिती तिबेट धोरण संस्थेचे संचालक तेनजिन लेक्शे यांनी दिली आहे.
