शिवसेना-भाजप मधल्या थपडा आणि झापडांच्या वादात शतकाच्या समृद्ध वारसा असलेल्या मराठी चाळींच्या पुनर्विकासाचा विषय चर्चेतून मागे पडला. तेथे मराठी टक्का टिकवायला अजूनही बरेच काही करावे लागणार आहे.
चाळींच्या पुनर्वसन प्रकल्पावरून शिवसेना भाजपमध्ये कलगीतुरा रंगलेला पहायचे सोडून महाराष्ट्राला दोन पक्षात मारामारी पहायला लागते की काय असे आताचे वातावरण आहे. चाळ संस्कृती विसरायची नाही याचा अर्थ भांडणे काढायची असा होणार की एकमेकांचा मान राखणारी संस्कृती जपणार हे दोन पक्षांनी महाराष्ट्राला सांगण्याची गरज आहे.
1995 साली आलेल्या पहिल्या सरकारमध्ये शिवसेनेने झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा प्रकल्प हाती घेतला. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची संकल्पना तंतोतंत प्रत्यक्षात उतरू शकली नाही. बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही 2017 सालापासून चर्चेचा विषय आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी एकदा त्याचे भूमिपूजनही केले होते. मात्र प्रकल्पाच्या कामाला अनेक अडथळे आले. नायगावमध्ये तर नागरिकांनीच काम बंद पाडले. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले आणि गेल्या वषीच्या सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्पाला अडचणीच्या ठरणाऱया विविध बाबींचा सातत्याने आढावा घेत राहण्याचे आदेश दिले. अखेर 11 महिन्यानंतर वरळीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आणि शरद पवार यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. आता नागरिकांना संक्रमण शिबिराऐवजी थेट पुनर्वसन इमारतीतच पाठवण्याचा निश्चय सरकारने केला आहे. 160 चौ. फुटाच्या चाळीतील खोलीऐवजी साडेनऊ हजार भाडेकरूंना आता 500 चौ. फुटाची सदनिका मोफत मिळणार आहे. सर्व सोयींनी युक्त टाऊनशिप, रुग्णालय, वसतीगृह, शाळा, जिमखाना आदी सुविधा स्वतंत्र इमारतीत देणारा असा हा प्रकल्प आहे. यामुळे चाळीतल्या मराठी माणसाचे जीवनमान उंचावण्यास नक्कीच मदत मिळू शकते. मात्र समारंभाच्या निमित्ताने शरद पवार यांनी मराठी माणसांनी आता ही घरे विकू नयेत असे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्या दोन्ही बाजूच्या आजोळचे या चाळींशी असलेले संबंध सांगताना ही आपल्या आयुष्यातील ही एक मोठी कामगिरी असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईतील मराठी माणसांचा टक्का टिकून राहावा अशी भावना दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली असली तरी त्यासाठी अजूनही बरेच काही सरकारलाच करावे लागणार आहे. नोकरी आणि रोजगारामध्ये 80… स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा नियम सरकारने केला असला तरी त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, उद्योग व्यवसायांना उपयुक्त असा प्रशिक्षित कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग निर्माण करणे, यासाठीही मोठी कामगिरी करावी लागणार आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेच्या काळात आणि त्यानंतरही स्थानिक लोकाधिकार समितीने जे कार्य केले ते आता शासनाचे काम बनण्याची आवश्यकता आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मराठी माणसाच्या अपेक्षा त्यासाठीच उंचावलेल्या आहेत. या समारंभानंतर मराठी माणसाचा टक्का मुंबईत वाढण्यासाठी काय केले पाहिजे यावर चर्चा झडली नाही. भाजपचे उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी शिवसेना भवन पाडण्याची केलेली भाषा आणि त्याला थपडा देत आणि घेत आम्ही इथपर्यंत आलो आहोत. पण आता अशी एक झापड देऊ की पुन्हा कधी उठणार नाहीत असा इशारा खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला. सगळी चर्चा त्या इशाऱयाभोवतीच फिरत राहिली. शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुरू असलेल्या सत्ता स्पर्धेतून गेल्या महिनाभराच्या काळात दोन वेळा शिवसेना भवनाभोवती वाद घुटमळत राहिला. जून महिन्याच्या दुसऱया आठवडय़ात राम मंदिरच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील तफावतीबद्दल आक्षेप घेत शिवसेनेने हा आमच्या आस्थेशी खेळ असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे मुंबई भाजप युवा मोर्चातर्फे शिवसेना भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. तो रोखण्यासाठी शिवसैनिकांनी शिवसेना भवनाभोवती गर्दी केली आणि दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते परस्परांना भिडले. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून जमावाला पांगवले. पण दीड महिन्यानंतर माहीममध्ये भाजप कार्यालय उद्घाटनावरून लाड आणि राणे यांनी शिवसेना भवनाबद्दल वक्तव्य केले. त्यातून शिवसेनेच्या अनेक मंत्री आणि नेत्यांनीही भाजपला इशारे दिले. नेत्यांमधील या वादाचे पडसाद मुंबईपाठोपाठ सांगलीतील मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱयातही उमटलेले दिसले. कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. राज्यातील दोन प्रमुख पक्षांमधील हा वाद अशा पातळीवर पोहोचणे योग्य नाही. नेत्यांच्या वाचाळपणामुळे कटुता वाढत चालली आहे. ज्याचा परिणाम असा सतत टोकाला जाण्यात होत आहे.
आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीमुळे आगीत तेल ओतण्याचे काम दोन्ही बाजूने होणार आहे. मात्र प्रमुख नेतृत्वाने आपल्या इतर नेत्यांना लगाम लावण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा त्याचे पडसाद अन्यत्रही उमटू लागतात. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अदानी ग्रुपने केलेले सुशोभीकरण फोडून शिवसैनिकांनी आपण आपली पूर्वीची ओळख पुसली नसल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवसेनेने बदललेला राजकीय ट्रक, राज ठाकरेंशी भाजपने वाढवलेली जवळीक या राजकीय मार्गाने एकमेकांना शह देणे शक्मय असताना एकमेकांना खिजवून रस्त्यावरची लढाई करण्याचा हट्ट करण्यात काही अर्थ नाही. बदलत्या काळात जुन्या पद्धतीच्या राजकारणाचा वापर करणे मुंबईकरांना पसंत पडेल का याचा विचार दोन्ही बाजूने झाला नाही तर निवडणुकीच्या मैदानाऐवजी रणांगण झाल्याचेच दिसून येईल.
शिवराज काटकर
