विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचा आरोप,
प्रतिनिधी / रत्नागिरी
मुंबईकर चाकरमान्यांना मोफत प्रवास सुविधा देणे आवश्यक होते. मात्र त्यांना आर्थिक भुर्दड सोसूनही ही सुविधा उपलब्ध होत नाही. अनेक दिव्यातून गावी पोहचलेल्या चाकरमान्यांची तपासणी व योग्य सुविधेसह विलगीकरणही होत नाही. चाकरमान्यांच्या या अवस्थेला सर्वस्वी राज्यसरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
भाजप आमदार व नेत्यांसह दरेकर कोरोना आढाव्यासाठी जिल्हय़ात आले होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी चाकरमान्यांच्या प्रश्नाला हात घातला. त्यांच्यासोबत माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार महेश बाल्दी, प्रशांत ठाकूर, भाई गिरकर, निरंजन डावखरे, रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष ऍड. दीपक पटवर्धन, रमेश पाटील, प्रमोद जठार आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी चाकरमान्यांनी एवढय़ात गावाकडे जाऊ नये. तेथे तपासणी व अलगीकरणाच्या सुविधा नाहीत असे दोनच दिवसांपुर्वी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान म्हणजे शासनाचे अपयश आहे. अपयश झाकण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेकडून मुंबईकर व गावकरी यांच्यात वाद लावून देण्याचे काम सुरू आहे. त्याऐवजी चाकरमान्यांना योग्य सुविधा देऊन गावाकडे आणणे आवश्यक असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.
रत्नागिरी जिह्यात स्वॅब तपासणी केंद्र नाही. चिपळूण तालुक्यातील डेरवण येथील वालावलकर रूग्णालयात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्यावर आम्ही जिल्हाधिकाऱयांकडे विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, 8 दिवसात ही सुविधा सुरु करू. केंद्र सरकारने कोटय़वधी रूपयांचे पॅकेज सामान्य जनतेला दिले. मात्र राज्य सरकारने कोकणी जनतेला उभारी देण्यासाठी कोणतीच योजना आणली नाही. एस.टी. प्रवास मोफत उपलब्ध करण्याची घोषणा परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब यांनी केली, परंतु ती प्रत्यक्षा तआली नाही हा समन्वयाचा अभाव असल्याची दरेकर यांनी केली.
चाकरमान्यांना सुविधा नाहीत
गावी येणाऱया चाकरमान्यांची योग्य प्रकारे तपासणी होत नाही. त्यांना क्वारंटाईनची सुविधा योग्य प्रकारे दिली जात नाही. प्रशासन व शासनामध्ये विसंवाद आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे प्रशासन कौशल्य नाही असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. कोरोनाच्या या संकटात विरोधी पक्ष मात्र सरकारला सर्वप्रकारे मदत करायला तयार आहे.
स्वॅब तपासणीसाठी 3 हजारांचा भुर्दंड
रत्नागिरी जिह्यातून पाठवलेल्या तब्बल 1 हजार स्वॅब नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. हा गंभीर मुद्दा आहे. 35 हजार लोक होम क्वारंटाईन आहेत. लोकांकडून स्वॅब तपासणीसाठी 3 हजार रूपये शुल्क घेण्यात येते. ते रद्द करून जिल्हा विकास निधीतून रक्कम भरली जावी. शेतकऱयांना योग्य मदत पोहोचलेली नाही. ती पोचवण्याची व्यवस्था व्हावी. मासे, फळे व उद्योजक व्यावसायिकांची बैठक घेऊन त्यांच्या व्यथा ऐकून घ्याव्यात आणि उपाययोजनेवर कार्यवाही करावी. जिह्यात केवळ 350 खाटा कोरोना रूग्णांसाठी उपलब्ध आहेत. प्रत्येक रूग्णावर 100 टक्के मोफत इलाज होण्यासाठी खासगी रूग्णालयासह नोंदणी करावी. त्या सर्वांना महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचे माजी राज्यमंत्री व आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यावर यावेळी दरेकर यांनी निशाणा साधला. त्यांनी जबाबदारीने वक्तव्य करणे आवश्यक आहे. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करण्याविषयी युजीसीला पत्र लिहिल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्र लिहिले, भेटलो अशा घोषणा योग्य नाहीत. याबाबतचा निर्णय जाहीर होणे आवश्यक असल्याचे दरेकर म्हणाले.
