कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेत कक्ष बंधनकारक : थांबण्याची व्यवस्था नसतानाही शिक्षकांना धरले जात आहे वेठीस
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
गृहविलगीकरणातील पॉझिटिव्ह लोक बाहेर फिरतात, नियमांचे पालन होत नाही, यावर कायदेशीर ‘बडगा’ उचलण्याऐवजी ग्रामविलगीकरणचा पर्याय पुढे आला. या पर्यायासाठी ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून हजारो रुपये खर्च करून हे विलगीकरण कक्ष फार्सच ठरणार का? अशी शंका आहे. कारण गृहविलगीकरण बंद करण्याचे आदेश नाहीत. कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेत ग्रामविलगीकरण कक्ष बंधनकारक असल्याने जर हे कक्ष स्थापन होत असतील तर ते व्यावहारिक आहेत का? याचाही विचार व्हायला हवा. दुसरीकडे या विलगीकरण कक्षाचे व्यवस्थापक म्हणून शिक्षकांना डय़ुटय़ा लावल्या जात असून त्यांनी दिवसभर कुठे थांबायचे? याबाबत प्रशासनाचा गोंधळ आहे. म्हणजेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱयांवर कारवाई न करता एकूण व्यवस्थेलाच वेठीस धरण्याचा हा प्रकार नव्हे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गृहविलगीकरणातील रुग्ण नियमांचे पालन करीत नसल्याने प्रशासकीय पातळीवर गृहविलगीकरणापेक्षा ग्रामविलगीकरण कक्ष ग्रामपंचायतीच्या सनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून स्थापन्याचे आदेश दिले. या कक्ष स्थापनेबाबत ग्रामसेवक संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली. मात्र, त्यानंतर कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेची घोषणा करण्यात आली. यात ग्रामविलगीकरण कक्ष असणे ही एक अट आहे. त्यातच 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी यासाठी खर्च करण्याची मुभाही देण्यात आली. त्यानंतर तातडीने कक्षांची स्थापना सुरू करण्यात आली.
ग्रामविलगीकरण कक्ष ‘फार्स’ न ठरो!
जरी ग्रामविलगीकरण कक्ष स्थापन केलेले असले, तरी गृहविलगीकरण बंद करण्यात आलेले नाही. वास्तविक ग्राम सनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून गृहविलगीकरणाचे उल्लंघन करणाऱयांवर कठोर कारवाई करण्याची पावले उचलणे गरजेच होते. मात्र, स्पर्धेत टिकण्यासाठी तातडीने कक्षांची स्थापना सुरू करण्यात आली. कणकवली तालुक्याचाच विचार केला तर आतापर्यंत 45 ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून शाळा व अन्य ठिकाणी हे कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. या पाच ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्थापन करण्यात आलेल्या कक्षांमध्ये एकूण 330 बेड उपलब्ध झालेले आहेत. मात्र, तळेरे, आयनल व पिसेकामते या तीन ठिकाणी मिळून केवळ दहाजणच दाखल आहेत. तालुक्यात सक्रीय रुग्णांची संख्या 750 हून अधिक असून यापैकी 450 रुग्ण हे होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. त्यामुळे असे ग्रामविलगीकरण कक्ष स्थापन्यामागचा नेमका उद्देश काय?
तुमचे तुम्ही बघा!
एकीकडे हे ग्रामविलगीकरण कक्ष फार्स ठरत असतानाच दुसरीकडे या कक्षांमध्ये एकजरी रुग्ण दाखल झाला तरी येथे व्यवस्थापक म्हणून शिक्षकांना डय़ुटय़ा लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिक्षकांना अद्यापही फ्रंटलाईनचा दर्जा नाही. त्यात शाळांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या ग्रामविलगीकरण कक्षाच्या ठिकाणी 100 मीटर क्षेत्र हे कंटेनमेंट झोन आहे. आता पावसाळा सुरू झाला आहे. त्यामुळे येथे डय़ुटय़ा लावलेल्या शिक्षकांनी थांबायचे कोठे? याबाबत सनियंत्रण समिती अथवा आदेश काढणाऱया गटविकास अधिकाऱयांकडेही उत्तर नाही. लगतच्या घरांमध्ये थांबायचे तर तेथे कुणी पॉझिटिव्ह आला, तर जबाबदारी कुणाची? या शिक्षकांनी आठ तास डय़ुटी करावयाची असून त्यांनी स्वच्छतागृह कुठचे वापरायचे? या साऱयाकडे दुर्लक्ष करून शिक्षकांना बळीचा बकरा बनविण्यामागचा प्रशासनाचा नेमका उद्देsश काय? याबाबत शिक्षक संघटनांनीही विचारणा करण्याची गरज आहे.
कंटेनमेंट झोन कुठे?
ज्या ठिकाणी ग्रामविलगीकरण कक्ष स्थापन करावयाचा आहे, ते 100 मीटर क्षेत्र कंटेनमेंट झोनमध्ये येते. मात्र, अनेक ठिकाणी असे ग्रामविलगीकरण कक्ष हे लोकवस्तीजवळ, रस्त्यावर आहेत. तेथे कंटेनमेंट झोनची अंमलबजावणी कशी होणार? याबाबत प्रशासनाकडे कोणतेही उत्तर नाही.
आम्ही आवाज उठविणार – परशुराम उपरकर
याबाबत मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनीही तीव्र शब्दात प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हा प्रकार म्हणजे स्पर्धेतील गुणांसाठी शासनाचे पैसे खर्च करण्याचा प्रकार आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून त्याच पैशातून येथे व्यवस्थापक नेमा. त्यांना पीपीई कीट देऊन व्यवस्था करा. शिक्षकांना 100 मीटरच्या बाहेर रस्त्यावर ठेवून प्रशासनाला काय साध्य करायचे आहे? तेथे ठेवून उपयोग काय? यातून काही समस्या निर्माण झाल्यास मनसेच्या माध्यमातून आम्ही आवाज उठविणार, अशा इशारा त्यांनी दिला आहे.
वित्त आयोगाच्या खर्चास अटी-शर्थी!
शासन निर्णयानुसार 30 किंवा त्यापेक्षा अधिक बेडचा ग्रामविलगीकरण कक्ष केल्यास 15 व्या वित्त आयोगातून खर्चास मान्यता आहे. मग असे असेल तर पाच ते दहा बेडचे कक्ष सुरू करून त्यावर ग्रा. पं. खर्च कोणत्या आधारे करणार? एकीकडे नियमांची बंधने जि. प. प्रशासन घालत असेल, तर हा खर्च नियमात बसणार का? हा सवाल आहे.
