वेतन वेळेत देण्याची मागणी : ठाण मांडून केले आंदोलन, जवळपास 15 महिन्यांचे वेतन शिल्लक
प्रतिनिधी /बेळगाव
गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामपंचायतमध्ये अनेक जण काम करत आहेत. मात्र त्यांना वेळेत वेतन दिले जात नाही. वर्षातून आठ महिने वेतन द्यायचे, त्यानंतर 4 महिन्यांचे वेतन द्यायचे नाही, असे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतमधील कर्मचाऱयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तेव्हा वेळेत वेतन द्यावे, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य ग्रामपंचायत नोकर संघटनेच्यावतीने जिल्हा पंचायत कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले.
सरकारने 15 व्या वित्त आयोगातून वेतन द्यावे, असा आदेश दिला आहे. मात्र स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी वेतन देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. आतापर्यंत जवळपास 15 महिन्यांचे वेतन बाकी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांवर मोठे संकट कोसळले आहे. वेळेत वेतन दिले जात नाही. त्यामुळे इतर ठिकाणांहून कर्ज घ्यावे लागत आहे. क्लार्क, वॉटरमन, ऑपरेटर यांसह इतर कर्मचाऱयांना हे वेतन मिळत नाही. त्यामुळे समस्या निर्माण होत आहे. तेव्हा तातडीने वेतन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
वरिष्ठांचे जाणूनबुजून दुर्लक्ष
वास्तविक, 15 व्या वित्त आयोगामधून या सर्व कर्मचाऱयांना वेतन देण्यास मुभा आहे. मात्र वरिष्ट अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे. कन्नड साहित्य भवन येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या कर्मचाऱयांनी मोर्चा काढला. जी. एम. जैनेखान यांच्यासह सीआयटीयूचे इतर पदाधिकारी तसेच कर्मचारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
