वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
आगामी अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांसाठी कर सवलत वाढावी यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्रातील स्थिती सुधारणा होईल असा प्रस्ताव उद्योग संघटना द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियने इंडस्ट्रीज यांच्याकडून (सीआयआय) सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे, घर उभारणी क्षेत्रातील जास्तित जास्त रोख व्यवहाराची आवश्यकता आहे. सीआयसीआय यांच्या मागणीनुसार गृहकर्जावरील होणाऱया डिडक्शनची मर्यादा 2 लाखवरुन 5 लाखापर्यंत वाढविण्यात यावी सल्ला यात देण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेंच्या अंतर्गत घर खरेदी करणाऱयासाठी एमआयजी-1 श्रीणीमध्ये उत्पन्न मर्यादा 12 लाख रुपयांनी वाढून 18 लाख आणि एमआयजी-2 साठी 18 लाखांनी वाढवून 25 लाखावर करावी अशीही अर्थसंकल्पात मागणी केली आहे.
