विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांची सरकारकडे मागणी
प्रतिनिधी / मडगाव
सरकारी कर्मचाऱयांसाठी 1987 पासून चालू असलेली गृह कर्ज योजना अचानकपणे बंद करणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असून सरकारने चुकीच्या सल्ल्याने सदर निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी व अन्य तमाम गोमंतकीयांच्या हिताच्या विरोधात घेतलेला हा निर्णय सरकारने त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे.
सरकारच्या सदर निर्णयाने अनेकांना धक्काच बसला असून अनेकांचे महिन्याचे गणितच या निर्णयाने बदलणार आहे. सदर निर्णय घेण्याच्या आधी सारासार विचार केलेला दिसत नसून हा निर्णय घेऊन सरकारने अकारण सरकारी कर्मचाऱयांना कोरोना संकटाच्या काळात दिलासा देण्याऐवजी मानसिक त्रास दिला आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे कामत यांनी म्हटले आहे.
सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे जर सरकारी कर्मचाऱयांनी आपले कर्ज इतर बँकेत वळविले, तर आता जी व्यक्ती आपला मासिक हप्ता भरते त्याच्या दुप्पट रक्कम त्यांना प्रत्येक महिन्यात कर्जाच्या हप्त्यापोटी भरावी लागणार आहे. महिन्याला अंदाजे 35 ते 40 हजार रुपये कमाविणारा एखादा कर्मचारी जर आपल्या कर्जाचा हप्ता म्हणून 12000 रुपये भरत होता, तर आता त्याला 24000 रुपये भरावे लागणार आहेत. याचा परिणाम म्हणजे त्याला घरगुती व इतर खर्चासाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही याची सरकारने दखल घ्यावी, असे कामत यांनी म्हटले आहे.
सदर कर्मचारी गृह कर्ज योजना बंद केल्याने सरकारने दिलेली 300 कोटींची हमीची रक्कम सरकारला परत मिळेल हा केवळ भ्रम असून हमी केवळ कागदोपत्री रद्द होते. परंतु त्यात सरकारच्या तिजोरीत रोख रक्कम जमा होत नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी ध्यानात ठेवावे, असे कामत यांनी म्हटले आहे.
