ज्ञाननिर्मिती सोबत मानवी आयुष्यातील जटिलता, दु:खे कमी करून, समाजात सुकरता, सुगमता आणणे हे देखील चांगल्या संशोधनाचे एक वैशिष्टय़ असते. मागील आठवडय़ात जाहीर झालेल्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेत्यांचे संशोधन या विधानाची पुष्टी करेल. वैश्विक समुदायांच्या प्रश्नांना गवसणी घालणाऱया मूलभूत संशोधनाचे सर्वोच्च पुरस्कारांनी कौतुक होत असते. संशोधनासाठी आपले आयुष्यच पणाला लावणाऱया संशोधकांचा कृतार्थ गौरव व्हायलाच हवा. आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाच्या (11 ऑक्टोबर) पार्श्वभूमीवर विमोचित झालेला ‘कोविड-19 रिस्पॉन्स: इम्पॅक्ट ऑन गर्ल्स, मेकिंग देअर व्हाईसेस हर्ड’ हा कोरोना काळातील दस्तुरखुद्द ग्रामीण किशोरवयीन युवतींनी आणि महिलांनी केलेला संशोधन अभ्यास आपल्या सर्वांनाच सभ्य समाज म्हणून आरोपीच्या पिंजऱयात उभा करणारा आहे. स्वयंसेवी संस्थांचे पाठबळ आणि मार्गदर्शन लाभले असल्यामुळे शास्त्रीय दृष्टय़ाही हा संशोधन अभ्यास अहवाल काटेकोर आहे. या संशोधन अभ्यासाच्या वैशिष्टय़ांआधी आपण ‘गर्ल्स नॉट ब्राईड’ या आंतरराष्ट्रीय अभियानाविषयी समजून घेऊया. गर्ल्स नॉट ब्राईड (मुली निव्वळ वधू नाहीत) ही बालविवाहाच्या विरोधातील जागतिक चळवळ आहे. आफ्रिका, आशिया, मध्यपूर्व आणि अमेरिका खंडातील शंभरपेक्षा जास्त देशांमधील चौदाशेपेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्थांचे हे कार्यजाळे किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांच्यापर्यंत विकासाच्या संधी पोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ‘बालविवाह’ ही केवळ आपल्याच देशात आढळणारी समस्या नसून इतर खंडातही या कुप्रथेचा प्रादुर्भाव आहे. ‘गर्ल्स नॉट ब्राईड’ या अभियानाची आवश्यकता राजस्थानमध्ये आहेच.
भव्य ऐतिहासिक वारसा, जतन केलेले अनुपम सौदर्यं, अखंड जातीप्रथा आणि अनिष्ट परंपराही जोपासणारे, भारताच्या पश्चिमेकडील ‘राजस्थान’ हे भौगोलिकदृष्टय़ा मोठे राज्य आहे. देशातील दहा टक्क्मयांपेक्षा जास्त भूभाग या एकटय़ाच राज्याद्वारे व्यापला जातो. ‘बिमारु’ (बिहार-मध्यप्रदेश-राजस्थान-उत्तर प्रदेश) असे ऐंशीच्या दशकात लाभलेले ‘बिरुद’ राजस्थानने अजूनही गमावलेले नाही. महिलांमधील सर्वांधिक कमी साक्षरता (57.7ज्ञ्) याच राज्यात आहे. वय वर्षे पाचपासून कधीही शाळा न पाहिलेल्या महिलांची संख्या 43.7ज्ञ् आहे, हे सांगताना काळजात चर्रर होत आहे. महिलांबाबत या राज्याचा दृष्टिकोन प्रतिगामी म्हणावा लागेल. एरवीही महिलांबाबत आढळणाऱया हिंसेच्या घटना कोरोनाकाळात कितीतरी पटीने वाढलेल्या आहेत. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार जानेवारी 2020 मधील महिला विरोधातील अत्याचारांची आकडेवारी मे 2020 पर्यंत चार पटीने वाढलेली दिसते. घरगुती हिंसा दुपटीने वाढलेल्या आहेत. हुंडाबळीच्या कारणांमुळे होणाऱया मृत्युंमध्ये 38ज्ञ् वाढ झालेली आहे. आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या घटनांमध्ये (43ज्ञ्), पती अथवा सासरच्या मंडळीद्वारा होणाऱया हिंसेमध्ये (म्हणजेच कलम 498-अ) 147ज्ञ् वाढ, मुलींना पळवून नेणे (131ज्ञ्), सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवरील हिंसा (137ज्ञ्) वाढलेली आहे. पोलिस यंत्रणेद्वारेच उपलब्ध झालेली ही आकडेवारी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ (30 जून 2020) वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली आहे. मे महिन्यापर्यंत वाढलेली ही आकडेवारी ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत अजून विस्तारलेली आहे. थोडक्मयात, महिलांप्रती आपल्या ठायीठायी आणि हाडीमाशी रुजलेला अनुदार दृष्टिकोन कोरोनाच्या निमित्ताने अधिक उफाळून आला असेच म्हणावे लागेल. याच पार्श्वभूमीवर, राजस्थानमधील ग्रामीण युवतींच्याद्वारे कोरोना काळात संपन्न झालेले युवतीं-महिलांवरील परिणामांचे संशोधन आत्मपरीक्षणास आणि पुढील धोरणात्मक वाटचालीसाठी दिशा-दिग्दर्शन करणारे आहे.
हा अभ्यास ‘गर्ल्स नॉट ब्राईड राजस्थान’च्या अकरा सदस्य संस्थाद्वारे, राज्यातील एकूण 33 पैकी 13 जिल्हय़ांमध्ये करण्यात आला. पूर्व राजस्थानमधील अलवर, दौसा, करौली, टोंक, बूंदी पश्चिम राजस्थानमधील बिकानेर, बाडमेर, जोधपूर, जैसलमेर आणि अजमेर, राजसंमद, बासवाडा, उदयपूर हे जिल्हे अभ्यासक्षेत्रात समाविष्ट होते. सदर संशोधन 36 युवतींनी-महिलांनी कोरोनाच्याच काळात ‘गुगल फॉर्म’ सारख्या गोष्टी वापरून केले ही गोष्ट शिक्षणक्षेत्रातील मुखंडाना ‘चपराक’ देणारी आहे. अभ्यास समन्वयीत करणाऱया मंडळींनी आत्यंतिक सकस दुय्यम स्रोत संपादन करून त्यातील निवडक 48 संदर्भ वापरून हा अहवाल अतिशय तारतम्याने लिहिला आहे. शाळाबाहय़ मुली लग्नाच्या घाईला, कोवळय़ा वयातील गर्भारपणाला आणि कुटुंबांतर्गत हिंसेच्या नानाविध प्रकारांना सामोऱया जात आहेत. मुलींच्या आकांक्षा या शिक्षणाच्या संधींशी जोडल्या गेल्या असल्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा बंदींच्या परिणामांची चिकित्सा या अभ्यासातून दिसते. अनेक मुलींजवळ फोन नाहीत. त्यामुळे ऑन लाईन शिक्षण नाही. माहितीचे कोणतेच स्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे इतर सेवांपासून त्या वंचित राहत आहेत.
पितृसत्ताक समाज व्यवस्थेतील बदलत्या वातावरणावर 44ज्ञ् मुली तारतम्याने प्रतिक्रिया देतात. आरोग्यावर तसा मोठा परिणाम नाही. मात्र खासगी अवकाशांचा मोठय़ा प्रमाणात संकोच झाल्यामुळे मुलींमधील एकटेपणाची भावना, चिंता आणि नैराश्य (47ज्ञ्) वाढत आहे. जेथे मूलभूत प्राथमिक शिक्षणव्यवस्थेचा आधीच पुरता बोजवारा उडालेला आहे तेथे ऑनलाईन शिक्षणाबाबत कल्पना न केलेली बरी. 74ज्ञ् मुलींजवळ अँड्रॉईड फोन नाहीत. उर्वरित 26ज्ञ् मुलींजवळ अँड्रॉईड फोन आहेत मात्र त्यात अनेकदा इंटरनेट कनेक्शन नसते. 67ज्ञ् मुली त्यांच्या शिक्षणावर नकारात्मक परिणाम झाला याबाबत दुजोरा देतात. संसाधने हवीत, फोन हवेत यासारख्या मागण्या करताना त्यांचा प्राधान्यक्रम शाळेत सर्व विषयांचे शिक्षक हवेत याबाबत आहे. त्यांच्या या सुज्ञपणाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात मुलींसाठी, महिलांसाठी सॅनेटरी नॅपकिनची अनुपलब्धता ही मोठी समस्या राहिली. कुटुंबाची घसरलेली आर्थिक गाडी अनुभवून छोटी-मोठी दुखणी आधीच अंगावर काढणाऱया महिला आरोग्याबाबत अधिक ‘मूक’ झालेल्या आढळल्या. आजूबाजूला घडलेल्या हिंसाचे विश्लेषण त्यावर तारतम्य विचार, संयत मांडणी आणि वाचनीयता या अभ्यास अहवालाचे वैशिष्टय़ आहे. स्वयंसेवी संस्थांचे अहवाल अनेकदा गुळगुळीत कागदांवरील रंजीत आणि भडक दिसतात. या अहवालामधील एका परिशिष्टामध्ये 36 संशोधक मुलींचे एकाच कागदावर फोटो देण्याची कल्पनाही अभिनंदनीय.
विद्यापीठांनी महाविद्यालयांनी समाजाच्या केंद्रस्थानी असायला हवे. या अहवालावर जाहीर चर्चा होण्यासाठी सामाजिक धोरणांची चिकित्सा आणि पुढील मार्गक्रमण अधिक सुस्पष्ट होण्यासाठी राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठाने ‘जन वकालत’ म्हणून दोन राष्ट्रीय वेबिनारचे आयोजन केलेले आहे. जाणकारांपर्यंत प्रस्तृत अहवाल प्रत्यक्ष पोहोचवण्यास प्रस्तृत लेखकाला नक्कीच समाधान
वाटेल.
डॉ. जगदीश जाधव
