तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / करमाळा
गरजू व्यक्तीसाठी शासन हे योजना आणत असते. मात्र, अशा व्यक्तीपर्यंत त्या योजना पोहचत नाहीत. परिणामी गरजू व्यक्ती पात्र असूनही त्या योजनेपासून वंचित राहतात. असे मत करमाळा न्यायालयातील न्यायाधीश व तालुका विधीसेवा समितीचे अध्यक्ष प्रशांत घोडके यांनी व्यक्त केले. तालुका विधीसेवा समिती व करमाळा वकील संघ यांचे संयुक्त विद्यमाने शासकीय योजना व त्यातील तरतुदीची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या शिबीरात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
पुढे बोलताना न्यायाधीश घोडके म्हणाले की, या स्वातंत्र्यनंतर देशातील सर्व स्थरातील व्यक्तींचा विकास व्हावा म्हणून, शासनाने अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या गरजू पर्यंत पोहचवाव्यात. यावेळी मंडल अधिकारी गोसावी यांनी संजय निराधार, श्रावणबाळ, गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना, अशा विविध योजनांची माहिती दिली. ॲड. हिरडे यांचेही भाषण झाले. विधीसेवा प्रतिनिधी रामेश्वर खराडे यांनी प्रस्तावित, सुत्रसंचालन व आभार मानले.
व्यासपीठावर न्यायाधीश शिवरात्री, डॉ. अॅड. बाबूराव हिरडे, मंडल अधिकारी संतोष गोसावी, ॲड.लता पाटील, ॲड. एम. डी. कांबळे, ॲड. राहूल सावंत, वकील संघाचे सचिव ॲड. योगेश शिंपी, शासकीय अभियोक्ता सचिन लुणावत यावेळी उपस्थित होते.
