नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ओला, उबर, झोमॅटो, स्विगी इत्यादी खासगी कंपन्यांचे चालक आणि डिलिव्हरी मॅन यांची नोंद कामगार म्हणून केली जावी आणि त्यांना कामगारांचे कायदेशीर अधिकार मिळावेत अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून प्रतिक्रिया मागितली आहे. ही याचिका त्यांच्यापैकीच काही जणांनी सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ती विचारार्थ घेतल्याने या कर्मचाऱयांना हे अधिकार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
