विधानपरिषद सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांचा आदेश : तालुका पंचायत सभागृहात अधिकाऱयांच्या बैठकीत घेतली सविस्तर माहिती
प्रतिनिधी / खानापूर
खानापूर तालुक्याच्या दुर्गम भागातील अनेक गावांना अद्याप रस्ते, पाणी, शाळा, इमारती यासारख्या मूलभूत सुविद्यांची पूर्तता झालेली नाही. बऱयाचवेळा योजना मंजूर झाल्या तरी त्याची कार्यवाही करताना वनखात्याकडून अडथळे येत आहेत. यामुळे तालुक्यातील अशा विकासांपासून वंचित असलेल्या सर्व गावातील रस्ते, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसात आवश्यक योजनांचे ब्ल्यू प्रिंट तयार करा, असा आदेश कर्नाटक राज्याचे विधानपरिषदेतील मुख्य सचेतक महांतेश कवटगीमठ यांनी तालुका पंचायतीचे कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर अधिकाऱयांना दिला आहे.
खानापूर तालुका भाजपतर्फे तालुक्यातील ग्रा. पं. नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार आयोजित केला होता. त्यावेळी उपस्थित राहण्यासाठी महांतेश कवटगीमठ दि. 19 रोजी खानापूरला आले होते. त्यावेळी कार्यक्रमापूर्वी त्यांनी तालुका पंचायत सभागृहात अधिकाऱयांची बैठक घेऊन सविस्तर माहिती घेतली.
या संदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले, तालुक्यात एकूण 51 ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी 20 ग्रा. प. च्या हद्दीत वनक्षेत्र पसरले आहे. त्यामध्ये 14 ग्राम पंचायतीमधील बऱयाच गावांना अद्याप रस्ते, नदी-नाल्यावर पूल, तसेच काही गावांना पाणी योजनाही नाहीत, यामुळे त्या गावांना पावसाळय़ात अनेक समस्या उद्भवतात. बऱयाच गावांना रस्त्याअभावी बससेवा नाही, यामुळे मुलांना शिक्षणासाठी आठ ते दहा कि. मी. पायपीट करावी लागते. बऱयाचवेळा रस्त्याची कामे मंजूर झाली. पण वनखात्याने आडकाठी आणल्याने विकासकामे रखडली आहेत. यासंदर्भात आपण राज्याचे ग्रामीण विकासमंत्री ईश्वराप्पा यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली असून पुढील महिन्यात ते खानापूर तालुक्याला भेट देणार आहेत. त्यावेळी या सर्व समस्या संदर्भात ते अधिकाऱयांची बैठक घेणार असून बैठकीला राज्य वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.
खानापूर तालुक्यातील शिरोली, नेरसा, कणकुंबी, निलावडे, जांबोटी, मोहिशेत, नागरगाळी, घोटगाळी, कापोली, पारवाड, गोल्याळी आदी वनक्षेत्रात असलेल्या ग्रा. पं. मधील गावांना जोडणाऱया रस्त्यांच्या कामाला मुख्यमंत्री सडक, पंतप्रधान सडक, नाबार्ड तसेच इतर योजनातून निधी मंजूर झाला. निविदाही मंजूर झाल्या. पण प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करताना संबंधित रस्ता किंवा पाणी योजनेची पाईपलाईन जंगल भागातून जात असल्याने त्या कामाला वनखात्याकडून अडथळे आणले गेले. यामुळे निधी मंजूर होऊनदेखील विकासकामे रखडली आहेत. खानापूर तालुक्याला लागूनच असलेल्या जोयडा तालुक्यातील जवळपास 80 टक्के गावे वन्य प्रदेशातच आहेत. पण त्या सर्व गावांना रस्ते करताना वनखात्याकडून कोणताही अडथळा आला नाही. मग खानापूर तालुक्यावरच अन्याय का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल
खानापूर तालुक्यावर झालेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी विधानपरिषद सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांनी विशेष प्रयत्न चालविले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी विधानपरिषदेत हा प्रश्न उपस्थित करून राज्य शासनाचे याकडे लक्ष वेधले आहे. यासंदर्भात काही वर्षापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. त्यावेळी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतीक्षा पत्र दाखल करून दुर्गम भागातील सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याची हमी दिली होती. याकडेही कवटगीमठ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करून तत्कालीन ग्रामीण विकासमंत्री एच. के. पाटील यांचेही लक्ष वेधले होते. त्यावेळी ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला होता. व ग्रामीण विकास खात्याकडून थोडेफार अनुदानही मंजूर केले. पण वनखात्याच्या आडमुठी धोरणामुळे अद्याप त्या भागातील विकासाला चालना मिळाली नाही. यामुळे आता पुन्हा यासाठी विधानपरिषद सदस्य महंतेश कवटगीमठ यांनी प्रयत्न चालविले आहेत.
रस्ता कामाला मंजुरी,पण वन खात्याकडून आडकाठी
खानापूर तालुक्यात पंतप्रधान सडक योजनेखाली जांबोटी-चापोली या 8 कि. मी. रस्त्याला मंजुरी मिळाली आहे. कामाच्या निविदाही झाल्या आहेत. पण काम करताना वनखात्याने आडकाठी आणल्याने काम रखडले आहेत. यासंदर्भात तालुका भाजपाध्यक्ष संजय कुबल, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी यांच्यासह चापोली गावच्या शिष्टमंडळाने खासदार अनंतकुमार हेगडे तसेच जिल्हा वनाधिकाऱयांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते. आता पंतप्रधान सडक योजनेखाली मंजूर झालेल्या रस्त्याला राज्य वनखात्याच्या अप्पर सचिवांना परवानगी देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे मंजुरी प्रस्ताव पाठविल्यास आता मंजुरी मिळण्यास कोणतीच अडचण नसल्याचे जिल्हा वनाधिकाऱयांनी सांगितले आहे. त्यानुसार सदर रस्ता कामाला मंजुरीचा प्रस्ताव वनखात्याच्या अप्पर सचिवांना पाठविण्यात आला आहे. यानंतर जिल्हा पंचायतीचे मुख्य सचिव तसेच वनाधिकाऱयांना या रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून आपला सकारात्मक अहवाल अप्पर सचिवांना पाठविला आहे. पण अद्याप अधिकृत परवानगी न मिळाल्याने अनुदान मंजूर होऊनदेखील रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही.
