कोल्हापूर जिल्ह्यातील १०९ महाविद्यालये अनुदानापासून वंचित

मंत्रालयातील तपासणीनंतर शिक्षण मंत्रालयाला अहवाल न पाठवल्याचा परिणाम
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारीच दोषी

अहिल्या परकाळे / कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांचा तपासणी अहवाल शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून शिक्षण मंत्रालयाला वेळेत पाठवलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल १०९ महाविद्यालय अनुदानास पात्र यादीतून वगळण्यात आली आहेत. अनुदान मिळणार या अपेक्षेवर गेल्या २० वर्षापासून कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांचे भविष्य अंधारमय झाले आहे.

जानेवारी महिन्यात अनुदानास पात्र यादीसाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून राज्यातील सर्वच कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी केली होती. हा तपासणी अहवाल शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून मंत्रालयात वेळेत पाठवणे अपेक्षित होते. मात्र शिक्षण सहाय्यक संचालक व वरिष्ठ लिपिक यांनी मंत्रालयाला लेखी अहवाल वेळेत सादर केला नाही, असा आरोप शिक्षकांकडून होत आहे. जिल्ह्यातील १०९ महाविद्यालयात जवळपास ११०० प्राध्यापक व ३०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे या प्राध्यापकांचा संसार उघड्यावर पडला. संच मान्यतेमध्ये दुरूस्ती करणे आवश्यक असताना शिक्षण सहाय्यक संचालकांनी जाणूनबुजून दुरूस्ती केली नाही, असाही आरोप केला जात आहे. शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर तातडीने अहवाल मंत्रालयात पाठवला, परंतु वेळेत न आल्याने हा अहवाल मंत्रालयाने फेटाळला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मिळाणार की नाही, हा प्रश्न अधांतरीच आहे.

शिक्षण सहाय्यक संचालकासह लिपिकाची हकालपट्टी करा

कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी होऊनही तपासणी अहवाल शिक्षण सहाय्यक संचालकांनी वेळेत मंत्रालयात पाठवला नाही. त्यामुळे अनुदानास पात्र यादीत  जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांचे नाव समाविष्ट झालेले नाही. रविवारी आमदार आसगावकर यांच्या पुढाकाराने पुन्हा एकदा तपासणी झाली. मात्र ही महाविद्यालये अनुदानास पात्र यादीत कधी येणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे दोषी शिक्षण सहाय्यक संचालक व वरिष्ठ लिपिकाची हकालपट्टी करावी.

– खंडेराव जगदाळे (महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समिती)