जेव्हा मानवनिर्मित वा निसर्गनिर्मित कोणतीही आपत्ती जगावर ओढवते तेव्हा त्यात प्रामुख्याने हानी होते ती गरीब वर्गाची. कारण, अशा आपत्तीपासून आपले संरक्षण करण्यासाठी पैसे व इतर साधन, संसाधने या वर्गाकडे नसतात. सध्या कोरोना विषाणू ही आपत्ती साऱया जगावर ओढवली आहे. या आपत्तीतील प्राणहानी आणि वित्तहानी यांचे बाहेर पडणारे आकडे खास दडपून टाकणारे आहेत. यापूर्वी इतिहास लिहिताना, दुसऱया महायुद्धाआधीचा काळ आणि महायुद्धोत्तर काळ अशी विभागणी सर्वसाधारणपणे गृहित धरलेली असे. कारण, दुसऱया महायुद्धाआधीचे जग आणि नंतरचे जग यात खूपच फरक पडला होता. उदाहरणार्थ, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रेंच साम्राज्य, जर्मनीची अल्पकाळात वाढलेली प्रचंड क्षमता या साऱयाचा युद्धानंतर विलय होऊन अमेरिका, रशिया यासारखी बलाढय़ राष्ट्रे उदयाला आली आणि एकप्रकारे साऱया जागतिक अर्थकारण व राजकारणाची फेरआखणी झाली. सध्या कोरोना विषाणूने माजवलेला जागतिक हाहाकार पाहता यापुढची काळ विभागणी ही कोरोनापूर्व जग आणि कोरोनोत्तर जग अशी होण्याची बरीच शक्मयता आहे. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि मानसिक पातळीवर बरीच उलथापालथ घडवून आणणारा भविष्यकाळ आता मनुष्य जातीसमोर उभा ठाकला आहे, स्वाभाविकपणे या उलथापालथींचा तातडीचा व व्यापक परिणाम होणार आहे तो जागतिक पातळीवरील गरीब वर्गावर.
काही दिवसांपूर्वी ‘युनायटेड नेशन्स युनिर्व्हर्सिटीज वर्ल्ड इन्स्टिटय़ूट फॉर डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स रिसर्च’ या महत्त्वपूर्ण संस्थेने, कोरोना विषाणूच्या साथीनंतर जगातील जवळपास 50 कोटी लोक गरिबीत ढकलले जातील असे भाकित केले आहे. या भाकितास ऑक्सफॅम आणि आयएमएफसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही दुजोरा दिला आहे. सदर भाकितानुसार, ‘गरिबीच्या निकषावर जगाने गेल्या 10 वर्षात जी प्रगती केली आहे ती मातीमोल ठरून जग 10 वर्षे मागे जाईल आणि 10 वर्षापूर्वी जितके गरीब होते तितकेच पुन्हा दिसून येतील.’ जगातील काही भागात तर परिस्थिती यापेक्षाही दारूण बनेल हे भाग 30 वर्षे मागे जातील असा इशाराही या संशोधनाने दिला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा खप वा वापर 5 टक्के, 10 टक्के किंवा 20 टक्के या प्रमाणात जागतिक पातळीवर घटल्यास त्याचे परिणाम कायय होतील. या प्रारूपावर आधारित संशोधनावर गरिबीत होणाऱया वाढीचे विश्वसनीय अंदाज वर्तविता येतात. यानुसार कोरोना आजाराच्या साथीमुळे जागतिक पातळीवरील वस्तूंचा खप वा वापर 5 टक्क्याने जरी घटला तरी त्यामुळे 1990 सालापर्यंत होती तशी उत्पन्नाधारित गरिबीची स्थिती पुनश्च निर्माण होईल असा निष्कर्ष काढला गेला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘ऑक्सफॅम’ने 2.5 ट्रिलियन डॉलर्सची आर्थिक बचाव योजना जागतिक पातळीवरील नेतेमंडळींनी राबवावी अशी सूचना केली आहे. युनोच्या आर्थिक विकास संस्थेतील मुख्य संशोधक अँडी समर यांनी आगामी संकटाचे ‘गरिबीची त्सुनामी’ असे वर्णन केले असून, उत्पन्न नष्ट होण्याचा तातडीचा तडाखा निभावण्यासाठी लागलीच सुरक्षा कवच उपलब्ध करणाऱया योजना व उपक्रम कार्यान्वित करून लोक दीर्घकालीन गरिबीकडे ढकलले जाणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन जागतिक नेतृत्वास केले आहे. या संदर्भात बोलताना अँडी समर म्हणाले, ‘लोक कोरोनापूर्वी ज्या स्थितीत होते त्या स्थितीत येण्यासाठी तुम्ही खचितच आणखी 30 वर्षे वाट पहात थांबणार नाही. त्यामुळे कोरोनाची साथ असतानाही गरिबीचा धोका हटवण्यासाठी धाडसी फेरवाटप व गरिबी प्रतिबंधक कार्यक्रम राबविण्यास लागलीच सुरुवात करावी, कोरोनाच्या साथीमुळे युनोने 2015 साली ठरविलेले शाश्वत विकासाचे लक्ष्य, जागतिक आरोग्य सुरक्षेच्या उपलब्धता योजनांसह संकटात सापडले आहे. या साऱया गंभीर अडचणींकडे पाहता, यापुढील काळात परिणामकारक योजना व परिणामकारक प्रयत्नच जगास गरिबीच्या वाढत्या धोक्मयापासून वाचवू शकतात.’
युनोच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने, ‘जगातील अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रातील कोटय़वधी कामगार कोरोना साथीमुळे धोक्मयात आले आहेत. जोखमीच्या परिस्थितीतील काम अस्वच्छ व असुरक्षित राहणीमान आणि त्यातच आता निर्माण झालेली, उत्पन्न नसलेली व रोजगार शाश्वती नसलेली परिस्थिती यामुळे हा संपूर्ण कामगारवर्ग कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. या वर्गाची स्थिती सांभाळण्यासाठी एका बाजूस कोरोनाविरुद्ध तर दुसऱया बाजूस रोजगारहीनता व गरिबीविरुद्ध निकराची लढाई देण्याची वेळ साऱया देश-प्रशासनांवर होऊन ठेपली आहे.’ असे प्रकटन करणारा अहवाल नुकताच प्रसारित केला आहे. अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रातील कामगारांप्रमाणे जागतिक पातळीवर जागतिकीकरणानंतर मोठय़ा प्रमाणात वाढलेला स्थलांतरित कामगारवर्ग आज अत्यंत बिकट स्थितीत सापडला असून गरिबीकडे खेचला जात आहे. कोरोना साथीचा संसर्ग मोठय़ा प्रमाणात ज्या देशांना झाला आहे, त्या देशातील एकूण कामगारांपैकी 30 टक्के कामगार हा स्थलांतरित आहे. त्यातच त्यातील अधिकतर कामगार रोज मजुरीवर संसार चालविणारे आहेत. ते जिथे आहेत तिथे लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न नाही आणि घरांकडे जावे तर तेथेही उत्पन्नाचा कोणताच आधार नाही अशा तऱहेची ‘ना घर का ना घाट का’ अवस्था स्थलांतरित कामगारांची झाली आहे.
जगात एल साल्वादोर, हैती, होंडूरास, नेपाळ, टोंगा, ताजिकीस्तान
व किर्गीस्तान या देशांच्या अर्थव्यवस्था मोठय़ा प्रमाणात या देशातून स्थलांतरित होणाऱया
कामगारांच्या घराकडे पाठविलेल्या उत्पन्नावर चालतात. कोरोना साथीमुळे या साऱया देशांची
आर्थिक स्थिती डबघाईस आली
आहे.
एका आर्थिक निरीक्षणानुसार जगातील आरोग्य क्षेत्रात 70 टक्के कर्मचारी वर्ग हा स्त्रीवर्ग आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या जोखमीस स्वाभाविकपणे हाच स्त्रीवर्ग अधिक प्रमाणात सामोरा जात आहे. जागतिक आरोग्य क्षेत्रात तीन चतुर्थांश सहभाग असूनही येथे कार्यरत स्त्रियांना पुरेसे वेतन, सुविधा, प्रति÷ा मिळत नाही. याच बरोबरीने कोरोनोसारख्या साथींच्या काळात त्यांच्याकडून अधिक सेवा करून घेतली जात असल्याने स्वतःचीच लहान मुले, संसार, घरातील वयोवृद्ध यांच्याकडे लक्ष देण्यासही या स्त्रियांना वेळ मिळेनासा झाला आहे.
कोरोना साथ आणि संसारातील ओढाताण याचा मोठा परिणाम आरोग्य क्षेत्रातील स्त्रियांवर होताना दिसत आहे. एकूणच सध्याच्या कोरोना साथीमुळे आतापर्यंत मिळवलेले स्त्री-पुरुष समानतेविषयक लाभ, रोजगार सुरक्षा, वेतन व श्रमकाळ या संबंधीचा न्याय, हिंसेपासून व आरोग्यविषयक धोक्मयापासून संरक्षण यापासून वंचित स्त्री आरोग्य कर्मचाऱयांचे आर्थिक भविष्य हा विषयही जागतिक पातळीवरील महत्त्वपूर्ण विषय बनला आहे.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418
