भातशेती कोकणात फायदेशीर ठरत नाही अशी शेतकऱयांची तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक लोकांनी वेगळ्या वाटेने चालून शेती किफायतशीर होईल हे पाहिले आहे.
कोरोनाच्या आकडेवारीला नोव्हेंबर महिन्यात लगाम बसला आहे. आता नियमित जीवनासाठी उत्सुक बनलेल्या लोकांना विचारपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह कोकणात सर्वत्र प्रतिबंधापासून मोकळ्या जीवनाची अपेक्षा करण्यात येत आहे. त्याचवेळी आरोग्य खात्याचे सारे लोक सावधान-सावधान म्हणत आहेत. महामारीच्या प्रकोपाचा प्रभाव कोकणातील सर्वच क्षेत्रांवर दिसून आला. आता यातून बाहेर पडून आनंदाचे आयुष्य जगावे अशी आतुरता लोकांना लागली आहे. शेती, शिक्षण, पर्यटन अशा सर्वच क्षेत्रात काही भरीव होईल अशी आशा लोक बाळगून आहेत. साथ काळात झालेले नुकसान लक्षात घेता पुढच्या काळात विकासाचा दर वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
साऱया राज्यात भात खरेदी सुरु झाली आहे. सध्या राज्य सरकारने 700 रु. एवढा बोनस जाहीर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना 2,568 रु. प्रती क्विटंल एवढा भाव मिळणार आहे. कोकणातील सर्व जिह्यांमध्ये यावर्षी भात खरेदीसाठी सरकार पुढे आले आहे. गतवर्षीपेक्षा भाताचे उत्पन्न अधिक झाल्याने खरेदी वाढेल अशी अपेक्षा सरकारी यंत्रणा व्यक्त करत आहेत. पारंपरिक पद्धतीने भातशेती करुन क्विटंलला 2,500 एवढा भाव शेतकऱयांना मिळतो. तथापि वेगळ्या वाटेने गेल्यास चार पैसे अधिक मिळतात असा अनुभव येथील शेतकऱयांना आहे. पारंपरिक भात बियाणांपैकी लाल तांदळाला चांगली मागणी आहे. या तांदळाची शेती अनेकांना लाभदायक ठरत आहे. सामान्य तांदळापेक्षा सुमारे तिप्पट दर याला मिळत आहे. त्यामुळे अनेकांनी याची शेती करण्यास सुरुवात केली आहे. दापेलीमध्ये काळ्या रंगाच्या तांदळाची शेती काही शेतकऱयांनी सुरु केली आहे. त्याला तर शेकडो रु. किलोचा दर मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. भातशेती कोकणात फायदेशीर ठरत नाही अशी शेतकऱयांची तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक लोकांनी वेगळ्या वाटेने चालून शेती किफायतशीर होईल हे पाहिले आहे. कोकणात सुगंधी तांदूळ तयार होण्यासाठी परंपरा नसली तरी विविध रंगाचे आणि विविध चवीचे तांदूळ तयार होत आहेत. हे शेतकऱयांनी हेरले आणि त्याच्या शेतीचा अवलंब केला. कोरोनोत्तर काळामध्ये वेगळ्या वाटेने चालून आपला व्यवसाय किफायतरशीर करण्याकडे शेतकऱयांचा कल राहिला आहे. असाच मार्ग अन्य उत्पादनांच्या संदर्भात राबवला जात आहे. आंबा उत्पादक शेतकऱयांना मागच्या हंगामात टाळेबंदीचा फटका बसला. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या बाजारात आंबा जाऊ शकला नाही. परंपरेने विश्वास निर्माण झालेला बाजार शेतकऱयाला न मिळाल्याने सुरुवातीला तो हवालदिल होता. पुढे पर्यायांची शोधाशोध सुरु झाली. या पर्यायामध्ये अनेक छोटी शहरे डोळ्यासमोर आली. राज्यातील अनेक तालुका ठिकाणे विकसित आहेत. परंतु कोकणातील हापूस आंबा त्याठिकाणी जाण्याचा परिपाठ नव्हता. गेल्या हंगामात कोकणी शेतकऱयांनी धाडस करुन वेगळ्या फळबाजारात आपली फळे पाठविली.
कोकणाला लागून असलेल्या सातारा, सांगली, कोल्हापूरमध्ये हापूस आंबा केव्हा ना केव्हा बाजार समितीत दिसत होता. परंतु गेल्या हंगामात मराठवाडय़ातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये कोकणी शेतकऱयांनी आंबा पाठवला. त्यांना त्या फळबाजारात चांगली किंमत †िमळाली. काही शेतकऱयांनी नाशिक, नगरचा पर्याय चोखाळला. काही बागायतदारांनी आपला आंबा दूरवर विदर्भात पाठवला. सगळ्या ठिकाणी आंब्याला दर मिळाला. या सर्व प्रकारामुळे कोरोना टाळेबंदीची अडचण एका बाजूला असताना पर्यायी बाजारांच्या शेतकऱयांकरिता कायम करता खुल्या झाल्या. नव्या बाजारात जाऊन चांगला दर मिळवण्यासाठी खटपट कोकणातील आंबा बागायतदार करू लागले. पुढच्या हंगामात आणखी वेगवेगळ्या बाजारात आंबा फळे पाठवण्याची योजना आतापासून शेतकरी करत आहेत.
बंगलोर आणि हैदराबाद शहरात असलेल्या मोठमोठय़ा फळबाजारांना गवसणी घालावी अशी कोकणी शेतकऱयांनी योजना आखली आहे. परराज्यातील मोठय़ा फळबाजारांमध्ये कोकणातील हापूस आंबे उपलब्ध व्हावेत म्हणून व्यापक योजना तयार होत आहेत. काही प्रमाणात नव्या योजनांसाठी शेतकरी पुढे होत असताना वेगवेगळ्या फळबाजारातील व्यापारीदेखील पुढे येत आहेत.
गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा येथील नामांकित फळविक्रेते कोकणातील शेतकऱयांशी संपर्क साधू लागले आहेत. आगामी हंगामात हापूस आंबा फळे मागवण्यासाठी बोलणी सुरु झाली आहेत. यामुळे पारंपरिक फळविक्रीच्या पद्धतीत बदल होऊ घातले आहेत. दराची कल्पना नसताना उपलब्ध आंबे प्रतवारीनुसार मुंबई बाजारात धाडण्याचे काम कोकणी बागायतदार पार पाडत असे. आंबा पाठवताना दराची कोणतीच शाश्वती त्याच्याकडे नसायची. आता आंतरराज्यीय व्यापाऱयांकडून होत असलेल्या मागणीमुळे किमान दराची अपेक्षा शेतकरी बाळगू शकेल.
कोरोनाने सर्वांच्याच अर्थचक्रावर परिणाम केला आहे. अर्थव्यवस्था आक्रसली आहे. अशा वेळी केवळ परंपरेने चालणाऱया व्यवसायांऐवजी साऱयांना विविध वाटांचा पर्याय चोखाळावा लागेल. कोकणातील शेतकरी पर्यायी फळबाजाराचा मार्ग चोखाळत आहेत. त्याशिवाय प्रक्रिया केंद्र वाढून निर्यातीला चालना मिळावी यासाठी प्रयत्न होत आहेत. निर्यातीकरिता सेवा पुरवठादार पुढे येत आहेत. त्यामुळे निर्यातीला अधिक चालना मिळेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. चीनशी विवाद असले तरी कोकणातील हापूस आंब्याला चीन बाजारपेठेत चांगले स्थान आहे असे केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे म्हणणे आहे. आता निर्यात क्षेत्रात विविध वाटा कोकणी शेतकरी अधिक प्रयत्नपूर्वक उलगडून पहात आहेत.
या प्रयत्नांना लोक प्रतिनिधींकडून कितपत साथ मिळणार याविषयी मात्र शंका व्यक्त होत आहे. राज्यांतर्गत असलेल्या विविध फळबाजारात हापूस आंबा पोचण्यासाठी राज्य सरकारची मदत अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ यासाठी कार्यरत आहे. परदेशी आंबा निर्यातीसाठी ऍपेडा या केंद्र सरकारच्या संस्थेने अधिक काम करणे गरजेचे आहे. राज्य व केंद्राच्या यंत्रणांना कार्यक्षम ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी खरोखरच पावले उचलणार का असा प्रश्न मात्र कायम आहे.
सुकांत चक्रदेव
