2021-2022 च्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत शोधावे लागणार
कोल्हापूर / संजीव खाडे
कोल्हापूर महानगपालिकेचा 2021-2022 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प येत्या आठ दहा दिवसात सादर होणार आहे. प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांना महापालिकेच्या जमा आणि खर्चाचा समतोल राखताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. गत 2020-2021 चे आर्थिक वर्ष कोरोनामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम करणारे ठरले आहे. सर्व्हेनुसार गत अर्थसंकल्पातील सर्व विभागांना महसुली उत्पन्नाच्या वसुलीचे जे उद्दीष्ट दिले होते. ते 31 मार्च अखेर 70 टक्केच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 25 ते 30 टक्के महसुली उत्पन्नातील घट (थकबाकी) महापालिकेला सहन करावी लागणार आहे. त्याचा परिणाम नवीन अर्थसंकल्प मांडताना होणार आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात घरफाळा, पाणीपुरवठा, नगररचना (टीपी), इस्टेट, परवाना, आरोग्य आणि एलबीटी (सध्या बंद झाला असला तरी पूर्वीच वसुली) यासह इतर विभागातून महसूल अर्थात उत्पन्न मिळत असते. पाणीपट्टी वसूल करताना त्या बदल्यात पाणीपुरवठा केला जातो. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून विविध सेवा पुरवल्या जातात. मात्र इतर विभागांव्दारे थेट महसूल मिळत असतो. महापालिका दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागाला महसूल वसुलीचे उद्दीष्ट अर्थात टार्गेट देत असते. गतवर्षी 2020-2021 च्या अर्थसंकल्पात प्रमुख व इतर विभाग मिळून 439 कोटी रूपयांचे महसूल वसुलीचे उद्दीष्ट होते. पण कोरोनाचा फटका वसुलीवर झाला आहे. 11 मार्च 2021 पर्यंत म्हणजे 31 मार्चला 20 दिवस शिल्लक असताना 263 कोटी रूपये वसूल झाले होते. त्यामुळे मार्च एंडपर्यंत वसुलीचा हा आकडा सर्वसाधारणपणे 325 कोटी रूपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा महापालिका प्रशासनाचा अंदाज आाहे. त्यामुळे 114 कोटी रूपयांची वसुली उद्दीष्टापेक्षा कमी होणार आहे, घटणार आहे. त्याचा परिणाम अर्थसंकल्पातील जमा-खर्चावर होणार आहे. परिणामी विकासकामावरही होणार आहे.
उत्पन्न घटल्याने नवीन अर्थसंकल्पात टार्गेट वाढणार
2020-2021 च्या अर्थसंकल्पात घरफाळा विभागाला 79 कोटी, एलबीटीला 173 कोटी, नगरचना विभागाला 47 कोटी, इस्टेट विभागाला 30 कोटी, परवाना विभागाला 4 कोटी 68 लाख, पाणीपुरवठा विभागाला 66 कोटी, आरोग्य विभागाला 6 कोटी टार्गेट देण्यात आले होते. त्याचबरोबर इतर लहान विभागांनाही टार्गेट होते, पण प्रत्यक्षात कोरोनाचा परिणाम वसुलीवर झाल्याने 31 मार्च पर्यंत वसूल होणारा महसूल आणि त्यात घट झाल्याने टार्गेट पूर्ण करण्यास कमी पडलेला महसूल (थकबाकी) नवीन अर्थसंकल्पात संबंधित विभागांच्या नवीन टार्गेटला जोडला जाणार आहे. त्यामुळे नवीन टार्गेट वाढणार आहे.
उत्पन्नवाढीचे मार्ग आणि पर्याय
घरफाळा : कोल्हापूर शहरात रेडिरेकनरनुसार जरी घरफाळा आकारला जात असला तरी 2013 व 2019 मध्ये घरफाळ्याची रिव्हिजन करण्यात आली आहे. पण घरफाळÎात वाढ करण्यात आलेली नाही. 2019 मध्ये भाडेकरारावरील मिळकतींबाबत रेकनर कमी करण्यात आला. त्यामुळे नवीन बांधकाम, नवीन मिळकतींवर नवीन रेकनरनुसार घरफाळा लावावा. जुन्या मिळकतींना पूर्वीप्रमाणे घरफाळा असावा, असा प्रस्ताव आहे. पण त्यावर प्रशासक कोणता निर्णय घेतात यावर घरफाळा वाढ ठरणार आहे.
पाणीपुरवठा : 2013 मध्ये पाणीपट्टीत 5 ते 10 टक्के वाढ करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या सात आठ वर्षात त्यात वाढ झालेली नाही. पाणी उपशासाठी सार्वजनिक पाटबंधारे विभागाला द्यावी लागणारी रक्कम 4 कोटीवरून वाढून 8 कोटी झाली आहे. वीज बील 15 कोटींवरून 30 कोटींवर पोहचले आहे. दुरूस्ती, देखभाल यावरील खर्च वाढत आहे. त्याचबरोबर पाणी गळतीचे नुकसानही सोसावे लागते. यामुळे पाणीपट्टीत वाढीचा प्रस्ताव जरी आला तरी तो जनरोषाला सामोरे जावे लागेल या शक्यतेने प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी पाणीगळतीवर नियंत्रण आणि थकीत वसुलीचा हाच मार्ग सध्या आहे.
इतर विभाग : नगररचना विभागाचे काम गतिमान करणे, बांधकामांना जलदगतीने परवानगी देणे, मंजुरी देणे, परवाना पद्धत सुलभ करणे, इस्टेट विभागाकडे महापालिकेच्या मालकीच्या अनेक मिळकती दुकाने, कार्यालयांच्या रूपाने आहेत. त्यातून उत्पन्न मिळवणे त्याचबरोबर आरोग्य सेवा व इतर सेवांच्या दरात काही प्रमाणात वाढ करणे हे मार्ग आहे.
