गोवा सुरक्षा युवा मंचचा आरोप
वार्ताहर / दाभाळ
म्हादई प्रश्नाबरोबरच सध्या राज्यातील कोरोना महामारीसंबंधी परिस्थिती हाताळण्यास राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप गोवा सुरक्षा युवा मंचचे अध्यक्ष नितीन फळदेसाई यांनी केला आहे.
कर्नाटक सरकारने म्हादईचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असतानाही कळसा आणि भंडूरा प्रकल्पासाठी अतिरिक्त 885 कोटी रुपये मंजूर करून गोवा सरकारला एकप्रकारे आव्हानच दिले आहे. म्हादईच्या प्रश्नावर योग्य तोडगा काढण्यापेक्षा जनतेची दिशाभूल करण्यातच सरकार धन्यता मानत असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले. म्हादईचा प्रश्न योग्य प्रकारे न हातळला गेल्यास भविष्यात गोव्याला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. राज्य सरकारने न्यायालयात गोव्याची बाजू खंबीरपणे मांडून त्यावर तोडगा काढण्याची गरज फळदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे. कर्नाटक सरकारने गोव्यातील राज्यकर्त्यांना कधीच महत्त्व दिलेले नाही. त्याचे परिणाम म्हणून कर्नाटक कळसा व भंडूरा या प्रकल्पांसाठी रु. 1677 कोटी मंजूर करू शकले. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविल्यास गोव्यातील शेती बागायती व वन्य परिसराचे वाळवंटीकरण व्हायला वेळ लागणार नाही. गोव्यासाठी भौगोलीक व पर्यावरणीय दृष्टय़ा म्हादईचे महत्त्व राज्यपाल सत्यापाल मलीक यांनाही अवघ्या अल्पकाळात कळू शकते, मात्र येथील सत्ताधारी नेत्यांना त्याचे महत्त्व कळू नये हे दुर्दैव म्हणावे लागेल, अशी टीकाही फळदेसाई यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या मुद्यावर बोलताना सरकारने ही महामारी रोखण्यासाठी योग्यवेळी योग्य पावले उचलण्याचे शहाणपण दाखवण्याऐवजी जनतेला आजवर खोटी आश्वासने व खोटी सहानभूतीच दाखविण्यात धन्यता मानली. कोरोनाबाधीत रुग्णांना चांगली सेवा देण्यापेक्षा क्वारंटाईनच्या नावाखाली खासगी सेवा देऊन व्यावसायिकीकरण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
