कोकणला हात द्या!

निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण किनारपट्टीचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. आता या घटनेला आठवडा उलटला आहे आणि नेत्यांचे दौरे, नुकसानीचे पंचनामे, मदतीचे स्वरूप या विषयांवर चर्चा सुरू झालेली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे एकापाठोपाठ दौरे झाले. या चक्रीवादळाने रायगड जिल्हय़ाचे मोठे नुकसान झाल्याबद्दल शंकाच नाही. पण, त्याहून रत्नागिरीचे कमी आणि सिंधुदुर्गचे अजिबातच नुकसान झाले नाही असा विचार सरकारने किंवा कोणत्याही यंत्रणेने करून घेण्याऐवजी किनाऱयाजवळच्या सर्व गावांचा, घरांचा आणि शेतांचा पंचनामा केल्याशिवाय वरवरच्या माहितीवर अंदाजपंचे नियोजन करू नये. तलाठी, कृषि सहाय्यक यांचा यासाठी पुरेपूर वापर झाला पाहिजे. त्यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी नेऊन पंचनामे करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा दबाव हवा. रायगडप्रमाणेच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱयांनीही अत्यंत काटेकोर नियोजन हाती घेणे गरजेचे आहे. कोकणी जनतेला सरकारकडून भरपाई घेण्याची पद्धत फारशी माहीत नाही. त्यामुळे गावातील सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते, पंचायत पदाधिकारी, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदेचे सदस्य यांनी गाव, गण आणि गटात जबाबदारी पार पाडली तर कोकणचे नेमके नुकसान कागदावर येऊन सरकारला मदतीचा ओघ सुरू करायला दोन-तीन दिवसही थांबता येणार नाही. त्यादृष्टीने एक आठवडा म्हणजे तीनही जिल्हय़ांच्या प्रशासनाने खूपच वेळ घालविला आहे. स्थिती पूर्वपदावर आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. पण, केवळ महसूल आणि कृषि विभागाची यंत्रणाच तेवढी राबत आहे असे म्हणता येत नाही. विजेसाठी महावितरण, टेलिफोनसाठी दूरसंचार असे विविध  विभाग झटत असतात. गाव पातळीवर काम करणाऱया शासकीय व्यक्तींपैकी बहुतांश व्यक्ती कोकण बाहेरच्या असल्याने त्यांचा स्थानिकांबाबतचा जिव्हाळा मर्यादितच असणार. सुज्ञ गावकऱयांनी स्वतःला झोकून देऊन यंत्रणेला काटेकोर पंचनामे, नुकसानीचे आकडे नोंदवायला लावण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शासनाने कोकणातील ज्या लोकांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे त्यांना पक्की स्लॅबची घरे बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचे स्वागतच आहे. पण, पावसाळा सुरू झाला आहे. मोसमी पाऊस गोव्यात आला म्हणजे कोकणातच आला आहे आणि प्रत्येक तालुक्यात शंभर जरी घरे पडली असली तरीही तितक्या कुटुंबांना तातडीने कोठे रहायला पाठवायचे याची सोय लावण्याची आवश्यकता आहे. माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु यांनी तातडीचा उपाय म्हणून पत्र्याची घरे उभी करण्यासाठी केंद्राकडे मदत मागणार असून सरकारनेच पत्रे आणून लोकांना तात्पुरता निवारा उभा करून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे म्हटले आहे. या प्रयत्नांचे स्वागत झाले पाहिजे आणि त्यासाठी झटणारी यंत्रणाही गावात उभी राहिली पाहिजे. कोरोनाचे संकट असल्याने परजिल्हय़ातून मदत येण्याला मर्यादा आहेत. त्यासाठी प्रसंगी यंत्रणेच्या खांद्याला खांदा लावून राबणाऱयांची फळी निर्माण करावी लागेल आणि तितकी तसदी घेणारे कार्यकर्ते ही कोकणची गरज आहे. ती भागते की नाही हेही या निमित्ताने समजणार आहे. सरकारने लोकांच्या घरातील धान्य भिजले असेल असे गृहित धरून धान्य, पाच लीटर रॉकेल देण्याची तयारी दर्शविली आहे. हे छोटे छोटे प्रयत्न महत्त्वाचेच आहेत. पण, त्याचवेळी उद्ध्वस्त झालेल्या बागांची नुकसान भरपाई मिळणेही खूप गरजेचे आहे. पंचनामे करणे जसे गरजेचे तसेच पडलेली झाडे बाजूला काढून रोगराईच्या संकटापासून बचावाची तयारीही गरजेची आहे. त्यासाठी प्रांत, तहसीलदारांपासून वरिष्ठ यंत्रणेने गावोगाव तळ ठोकावा लागेल. राजकीय नेत्यांच्या दौऱयात होणारे राजकारण आणि आरोप, प्रत्यारोपांवर आजच्या घडीला कोकणने लक्ष देण्यापेक्षा ते चांगले पर्याय काय सुचवितात याकडे पाहिले पाहिजे. जसे शरद पवार यांनी जुनी फळबाग योजना पुन्हा सुरू करून त्याला रोजगार हमीची जोड दिली तर बागांच्या पुनउ&भारणीचे ओझे शेतकऱयावर पडणार नाही, हा पर्याय सुचविला आहे.  गुरुवारी सायंकाळपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी पवारांची याविषयी आणि भरीव आर्थिक मदतीबाबत बैठक सुरू होती. या बैठकीतही रायगड आणि रत्नागिरी अशा दोन जिल्हय़ांवरच भर देण्यात आला असून सिंधुदुर्गच्या पट्टय़ातही मोठे नुकसान झाले आहे हे बहुधा सरकारपर्यंत न पोहोचणे हे तिथल्या महसूल प्रशासनाचे अपयश असावे. याकडे सिंधुदुर्गच्या नेतृत्वाने लक्ष वेधण्याची गरज आहे. नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱयांनी अर्ज करायची गरज नाही असा निर्णयही सरकारला घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. कारण मुंबईत अडकलेला चाकरमानी नुकसानीचा अर्ज भरण्यासाठी गावाकडे येऊन चौदा दिवस कॉरंटाईन राहणे त्याला परवडणारे नाही. अशावेळी विरोधी पक्ष नेते कोकणात आलेच आहेत तर त्यांच्यापर्यंत अशा बाबी पोहोचवून सरकारला तशी टोचणी लावण्याचीही आवश्यकता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात गतवर्षी महापूर आला तेव्हा तिथे सर्वपक्षीय झटले म्हणून योग्य पद्धतीने मदत पोहोचली. असा दबाव कोकणने निर्माण केला तरच या संकटातून तो लवकर सावरेल. कोकणला त्यासाठी हात दिलाच पाहिजे. पण, त्यासाठी स्थानिक शक्ती जितकी जोराची असेल तितकाच मदतीचा हातही जोशाने पुढे येणार आहे. केवळ सरकारकडे मागणी करून काहीच होत नसते त्यासाठी वस्तुनिष्ठ पुरावे मांडणे आवश्यक असते. पंचनाम्यापासून त्याला सुरूवात होईल आणि गावोगावचे कार्यकर्ते आपल्याच लोकांचे संकट मोचक बनतील तर केंद्र आणि राज्य सरकारला आपल्या जबाबदारीतून पळ काढता येणार नाही. राज्याने किमान मदतीचा मनोदय बोलून दाखवला आहे. मात्र बंगालला हजार आणि ओडिशाला पाचशे कोटी देणाऱया केंद्रातील कोणीही कोकणकडे फिरकले नाहीत. तेव्हा राज्यात आणि केंद्रात जे विरोधी पक्षात आहेत त्यांनी आपापली जबाबदारी पार पाडली तर तो कोकणी जनतेला मोठाच हातभार असेल. केवळ तोंडपाटीलकीने कोकणचे भले होणार नाही.