सुशांत कुरंगी/ बेळगाव
गावठाण क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी घरे बांधणाऱया नागरिकांना आता विजेचे मीटर घेणे महागात पडणार आहे. कारण कर्नाटक इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (केईआरसी)ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हल्पमेंट चार्जेस (आरडीसी) मध्ये मोठी वाढ केली आहे. केईआरसीने दरांमध्ये मोठी वाढ केल्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. ही नागरिकांची आर्थिक लूट करण्याचा प्रयत्न असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे गावठाण व्यतिरिक्त घर बांधणाऱयांसमोर संकट उभे राहिले आहे.
ज्या भागात अद्याप विकास झालेला नाही, त्या ठिकाणी आरडीसी घेण्यात येतो. सध्या शहर व ग्रामीण भागात 1 किलो वॅटकरिता 4 हजार रुपये (1200 स्क्वेअर फुटांच्या आतील प्लॉट) आकारण्यात येत होते. आता यामध्ये वाढ करण्यात आली असून यापुढे दोन प्रकारांमध्ये कर आकारण्यात येणार आहे. 1) ओव्हरहेड केबल्स, 2) अंडरग्राउंड केबल्स असे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत. ज्या भागामध्ये एलटी व युजी या भूमिगत वाहिन्या घालण्यात आल्या आहेत, त्या ठिकाणी अधिक दर लागू होणार आहेत.
ओव्हरहेड वीजपुरवठा असणाऱया ठिकाणी 1 किलो वॅटकरिता (1200 स्क्वेअर फुटांच्या आतील प्लॉट) 6 हजार 500 रुपये आकारण्यात येणार आहेत. त्याहून मोठय़ा प्लॉटकरिता 19 हजार 500 रुपये दर आकारण्यात येणार आहे. भूमिगत वाहिन्या घातलेल्या भागामध्ये 1 किलो वॅटकरिता (1200 स्क्वेअर फुटांच्या आतील प्लॉट) 16 हजार 500 रुपये आकारण्यात येणार आहेत. त्याहून मोठय़ा प्लॉटकरिता 50 हजार 250 रुपये दर ठरविण्यात आला आहे.
जीएसटी असणार लागू
नवीन मीटर घेण्याकरिता फक्त आरडीसी देऊन चालणार नाही तर त्यासोबत ग्राहकाला जीएसटी द्यावा लागणार आहे. तब्बल 18 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. त्यामुळे नवीन मीटर घेणाऱयांना आधीच आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. 23 जानेवारी 2020 पासून राज्यात हा नवा दर लागू करावा, असे केईआरसीने नमूद केले आहे.
प्रकल्प केंद्र सरकारचा, सेवाकर हेस्कॉमला
शहरात एलटी व युजी केबल्स घालण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारने 2014 मध्ये 316 कोटी रुपये मंजूर करून भूमिगत वीजवाहिनी घालण्याचा प्रकल्प सुरू केला. परंतु हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण नसतानाच हेस्कॉमकडून आरडीसी घेण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने निधी देऊनही त्यावर कर मात्र हेस्कॉमकडून घेण्यात येत असल्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
कंत्राटदारांनाही फटका बसणार
आर. एम. कुंटे (अध्यक्ष, इलेक्ट्रीक कंत्राटदार संघटना)
केईआरसीने आरडीसीमध्ये केलेल्या वाढीमुळे याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. अचानक मोठी दरवाढ केल्यास नवीन मीटर घेणाऱयांना त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत असून त्याचा फटका कंत्राटदारांनाही बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दोन प्रकारे दरांची आकारणी केली जाणार
अरविंद गदगकर (साहाय्यक कार्यकारी अभियंते)
केईआरसीच्या नव्या नियमावलीनुसार आरडीसीच्या दरामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. 23 जानेवारीपासून संपूर्ण राज्यात ही दरवाढ लागू असणार आहे. यावषी शहरात ओव्हरहेड व अंडरग्राऊंड असे प्रकार करण्यात आले असून त्यानुसार दरांची आकारणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
