कर्नाटकला 475.40 कोटी रुपये- कोरोना नियंत्रणासह आरोग्यविषयक गरजांसाठी अनुदान
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने नुकताच 25 राज्यांसाठी मदतनिधी जाहीर केला आहे. वेगवेगळय़ा पंचायतींना 8,923.80 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. ही रक्कम 2021-22 या वर्षातील संयुक्त अनुदानाचा पहिला हप्ता असून यामध्ये महाराष्ट्राला 861.40 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. वित्त मंत्रालयाने शनिवारी ही अनुदान रक्कम राज्य पंचायतींसाठी जाहीर केली. हे अनुदान राज्यातील ग्राम, तालुका आणि जिल्हा अशा तीन स्तरांसाठी कोरोना नियंत्रणासाठी वापरता येणार आहे. रविवारी अर्थ मंत्रालयाने ही अनुदानाची रक्कम अदा केल्याची माहिती दिली.
देशात कोरोना संसर्ग झपाटय़ाने वाढत आहे. या संसर्गाला रोखण्यासाठी केंद्राकडून देखील पावले उचलली जात आहेत. त्यानुसार ‘पंचायत’ पातळीवरील विविध यंत्रणांसाठी केंद्राने जाहीर केलेला निधी वापरावा लागणार आहे. इतर विकासकामांबरोबरच ग्रामीण स्थानिक संस्था कोरोनाचा सामना करण्यासाठी या रकमेचा वापर करतील. विविध आरोग्यविषयक समस्या सोडविणे, उपकरणे खरेदी आणि संसाधनांमध्ये वाढ करण्यासाठी या निधीचा सदुपयोग होणे अपेक्षित आहे. राज्यांना संयुक्त अनुदानाचा पहिला हप्ता जून महिन्यात जाहीर करण्यात येणार होता. परंतु सध्या कोरोना साथीच्या परिस्थितीची आणि पंचायती राज मंत्रालयाच्या शिफारसी लक्षात घेऊन अर्थ मंत्रालयाने या अनुदानाची रक्कम वेळेपूर्वीच जाहीर केल्यामुळे विविध राज्यांमधील पंचायतींना या निधीचा सदुपयोग करता येईल.
राज्यनिहाय निधीची तरतूद
मंत्रालयाने वेगवेगळय़ा राज्यांसाठी देण्यात आलेल्या अनुदान निधीची यादीही प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 1,441.6 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्राला 861.4 कोटी, बिहारला 741.8 कोटी, पश्चिम बंगालला 652.2 कोटी, मध्यप्रदेशला 588.8 कोटी, राजस्थानला 570.8 कोटी आणि तामिळनाडूला 533.2 कोटी, कर्नाटकला 475.4 कोटी, गुजरातला 472.4 कोटी, हरियाणाला 187 कोटी, झारखंडला 249.8 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
