ऑनलाईन टीम / पुणे :
केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात मोठे बदल संसदेत विरोधकांशी व कामगार संघटनाशी चर्चेविना केले आहेत. त्यामुळे या केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा महाराष्ट्र असंघटीत कामगार संघटना महाराष्ट्र प्रदेशने जाहिर निषेध केला आहे, अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस शरद पंडित यांनी दिली.
ते म्हणाले, कामगारानी या पुर्वी असंख्य लढे देवून कामगारांसाठी कामगार हिताचे अनेक कायदे करून घेतले.केंद्र सरकारने कामगारांच्या श्रमाची व कष्टाची अवहेलना केली आहे.
मुळातच असंघटीत क्षेत्रात कामगारांची संख्या वाढत आहे, असे असताना या कामगाराना कोणतेच कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. कोरोना संकटा मुळे कामगार अतिशय संकटात सापडला आहे.अशा संकट काळात केंद्र सरकारने संसदेत कामगार कायद्यातील तीन दुरुस्त्या मंजूर करुन घेतल्या, त्यामुळे कामगार बेरोजगार होतील आणि बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व संघटीत, असंघटीत कामगारांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी कायद्याला विरोध करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितलें
