प्रतिनिधी/ वास्को
कॅसिनो मालकांना 277 कोटींचे शुल्क माफ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर गोव्यातील औद्योगिक संघटकांनी तीव्र टीका केली आहे. या निर्णयाला विरोध करताना औद्योगिक संघटनांनी स्थानिक उद्योगांवर झालेल्या अन्यायाविरूध्द नाराजी व्यक्त केलेली असून यासंबंधीचे निवेदन संघटनांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना दिले आहे.
कॅसिनो मालकांना शेकडो कोटींचे शुल्क माफ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातून तीव्र विरोध करण्यात आलेला आहे. यासंबंधी एक संयुक्त निवेदन विविध औद्योगिक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केले आहे. यात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजची गोवा शाखा, गोवा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीज, गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन, ट्रवल ऍण्ड टुरीझम असोसिएशन ऑफ गोवा, वेर्णा इंडस्ट्रीज असोसिएशन अशा संघटनांचा समावेश आहे. सरकारचा निर्णय दुखदायक आणि अस्विकारार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. गोवा सरकार आर्थिक अडचणीत असल्याचे म्हटले जाते आणि अशा प्रकारे शेकडो कोटींचा महसुल माफ केला जातो हा प्रकार आश्चर्यकारक आहे.
राज्यातील अनेक हॉटेल्स, रेस्टारंटस्, छोटे व्यापारी, वाहतुक व्यवसायीक आणि इतर छोटे व्यवसायीक सध्या आपले अस्तित्व टीकवण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. या सर्व उद्योग व्यवसायीकांना सरकारने दिलासा द्यावा, त्यांचे शुल्क माफ करावे अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. परंतु सरकार अर्थिक अडचणीत असल्याचे कारण सांगून या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेले आहे. मात्र, आता सरकार कॅसिनो उद्योगाला शेकडो कोटींचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय उघड उघड घेत आहे. हा निर्णय कुणालाही पटणारा व मानवणारा नाही. सरकारने अनेक कायदेशीर अडचणींही स्थानिक उद्योगांसमारे उभ्या केलेल्या आहेत. सरकार स्थानिक छोटय़ा छोटय़ा उद्योग व्यवसायीकांवर शुल्क वसुलीसाठी सध्याच्या कठीण अर्थिक परिस्थितीतही दबाव आणीत आहे. सरकार जर उद्योगांची काळजी घेत नसेल व तर अशा परिस्थितीमुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर जात असेल तर इतर उद्योगांनी गोव्याकडे का वळावे असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे औद्योगिक संघटनांनी म्हटले आहे. महामारी किंवा लॉकडाऊनच्या काळामुळे सरकारला जर शुल्क माफ करायचे असेल तर त्यांनी सर्वच उद्योग क्षेत्राला मदत करायला हवी. निवड क्षेत्राला शुल्क माफ करणे योग्य ठरत नाही असे संघटनांनी म्हटले आहे.
औद्योगिक संघटनांनी आपल्या निवेदनात सरकार या विनंतीची नक्कीच दखल घेऊन शुल्क माफीचा निर्णय इतर उद्योग जे आर्थिक संकटात साडपले आहे, जे अस्तित्वासाठी संघर्श करीत आहेत अशा सर्वानाच लागू करतील अशी आशा व्यक्त केली आहे.
