ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीअंतर्गत वित्त पुरवठा करण्यासाठी नव्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेअंतर्गत शेतकरी, पीएसी, एफपीओ आणि कृषी उद्योजकांना सामुदायिक शेती मालमत्ता आणि कापणीनंतरच्या शेतीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आधार दिला जाईल.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. देशभरातील लाखो शेतकरी, एफपीओ, सहकारी संस्था, पीएसी आणि नागरिक सहभागी झाले होते.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अधिक मूल्य मिळू शकेल. शेतकरी उत्पादनांसाठी अपव्यय कमी करू शकतील. प्रक्रिया आणि मूल्य वाढवू शकतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला औपचारिक मंजुरी दिल्यानंतर 2280 हून अधिक शेतकरी सोसायट्यांना एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मंजूर करण्यात आली.
साडेआठ कोटी शेतकऱ्यांना 17 हजार कोटी
याच कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी साडेआठ कोटी शेतकऱ्यांना 17,000 कोटी रुपयांच्या पंतप्रधान-किसान योजनेअंतर्गत सहावा हप्ता जाहीर केला. रोख लाभ थेट त्यांच्या आधार पडताळणी केलेल्या बँक खात्यात बटण दाबून हस्तांतरित करण्यात आला. या हस्तांतरणाच्या मदतीने 01 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू झाल्यापासून 10 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या हाती 90,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या प्रारंभिक लाभार्थ्यांमध्ये कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील तीन प्राथमिक कृषी पतसंस्थांशी पंतप्रधानांनी संवाद साधला. त्यांचे सध्याचे कामकाज आणि कर्जाचा वापर कसा करण्याची त्यांची योजना आहे, हे समजून घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी या सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. सोसायट्यांनी पंतप्रधानांना गोदामे, ग्रेडिंग आणि सॉर्टिंग युनिट उभारण्याच्या योजनेची माहिती दिली. ज्यामुळे सदस्य शेतकऱ्यांना उच्च जागा मिळण्यास मदत होईल.
