ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
कोरोना संकटाचा सामना करताना भारताला आत्मनिर्भर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वीस लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. त्या पॅकेजमधून शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 11 महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. यामध्ये 8 कृषी क्षेत्राशी संबंधित तर 3 प्रशासनाची निगडित आहेत.
त्या म्हणाल्या, भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा धान्य उत्पादक आहे. दुष्काळ पूरस्थिती शेतकऱ्यांचे काम उल्लेखनीय आहे. गेल्या दोन महिन्यात शेतकर्यांसाठी अनेक उपाययजना केल्या आहेत. यामध्येे कृषी उद्योगाला तात्काळ एक लाख कोटींचे पॅकेज घोषणा करण्यात आली. पी एम किसन योजनेतून शेतकऱ्यांना साडेअठरा हजार कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. याचा फायदा 2000 कोटी शेतकऱ्यांना झाला.
लॉक डाऊन काळात 74 हजार कोटींचे धान्य खरेदी केले आहे. त्याबरोबरच फसल विमा योजनेअंतर्गत 6400 कोटींचे वितरण केले आहे. त्याच बरोबर तसेच देशातील दोन कोटी शेतकऱ्यांना व्याजावर सबसिडी देण्यात आली आहे. तर किसान क्रेडिट कार्डसाठी 2 लाख कोटी देण्यात आले आहे असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.
- अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 10 हजार कोटी
पुढे त्या म्हणाल्या, अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 10 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या अंतर्गतखाद्य पदार्थांशी निगडित 2 लाख लघु उद्योगांना मदतीचा हात दिला आहे. त्यामध्ये खाद्यपदार्थाच्या लघुउद्योगांना 10 हजार कोटींची मदत करण्यात आली आहे. तर पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायासाठी 15 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तरडेअरी कर्जाच्या व्याजावर 2 टक्के सूट देण्यात आली आहे.
- मत्स्य उद्योगासाठी 20 हजार कोटी
महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणार असून हर्बल उत्पादनांवर भर दिला जाणार आहे. त्या बरोबरच मत्स्य उद्योगासाठी वीस हजार कोटींची मदत केली जाणार आहे. मत्स्य उद्योगात पुढील पाच वर्षांत 70 लाख टन उत्पादन घेणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
- औषधी उत्पादनासाठी 4 हजार कोटी
पुढे त्या म्हणाल्या, पाळीव प्राण्यांच्या लसीकरणासाठी 13 हजार 300 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच औषधी वनस्पतीच्या उत्पादनासाठी 4 हजार कोटींची मदत केली जाणार आहे. औषधी वनस्पतीसाठी गंगेच्या तीरावर कॉरीडोर तयार करण्यात येणार आहे. तर मधुमक्षिका पालनासाठी 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.
लॉक डाऊन मध्ये भाजीपाला पुरवठ्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ सुरू करण्यात आले आहे. तसेच भाजीपाला वाहतुकीवर 50 टक्के सबसिडी देण्यात आली आहे.
– शेतकर्याना शेतमाल विकण्यासाठी नवा कायदा
पुढे त्या म्हणाल्या, शेतकऱ्यांना योग्य किमतीत शेतमाल विकण्यासाठी फायदा व्हावा यासाठी नवा कायदा करण्यात आला आहे. शेतमाल कुणालाही विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्यात आली आहे.
