‘किती ते मनोरंजन ?’

राज्यातील नाटय़गृहे आणि चित्रपटगृहे पूर्ण क्षमतेने सुरु झाली असली तरीसुद्धा लोकांना मनोरंजनासाठी तिकडे जावे असे का वाटत नाही? याचा शोध घेता घेता एखादा संशोधक महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या वक्तव्यांमुळे असे होत आहे अशा निष्कर्षापर्यंत पोहोचला तर ती त्याची चूक ठरणार नाही. उलट राज्यातील लोक ’पटलं बरं!’ असे म्हणून त्याच्या हातावर टाळीच देतील. शुक्रवारी महाराष्ट्रात सर्वत्र शिवसेनेने पेट्रोल दरवाढ आणि महागाईविरोधात निदर्शने केली. तर भाजपने विज बिल वसुलीसाठी सक्ती होत असल्याच्या निषेधार्थ राज्यभर आंदोलन केले.  शिवसैनिकांनी या केंद्र सरकारचे करायचे काय? तर भाजप कार्यकर्त्यांनी या राज्य सरकारचे करायचे काय? असा सवाल केला. दोन्ही बाजूचे उत्तर ’खाली डोके वर पाय’ असेच होते. हा सारा बनाव राज्यभरातील जनता वृत्तवाहिन्यांवरून बघून स्वतःचे मनोरंजन करून घेत होती. राज्य सरकारमुळे असो की केंद्र सरकारमुळे असो जनतेचा खिसा रिकामा होत आहे. महागाईने माणसं मेटाकुटीला आलेली आहेत. अशावेळी त्यांना दिलासा देण्यापेक्षा त्यांचे मनोरंजन करून जगण्याचा हुरूप वाढवण्याचे प्रमुख राजकीय पक्षांनी ठरवले असेल तर त्यांना कोण अडवणार? माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल वरील राज्याचा कर कमी करावा म्हणजे दर आपोआप कमी होईल असा सल्ला दिला. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारने आपला कर आधी कमी करावा म्हणजे राज्य सरकार करेल असे फडणवीसांना प्रतिआव्हान दिले. आता जनतेने कोणाच्या दारात जायचे? दोघांनीच पुन्हा भल्या पहाटे काही बैठक घेऊन सांगावे.  विशेष म्हणजे वर्षभरापूर्वी पर्यंत राज्याचे वीज मंत्री असलेल्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही वीज बिलासंदर्भातील आंदोलनात सहभाग घेतला. जनतेवर सरकार अन्याय करत आहे आणि ग्रामीण भागाला पुरेशी वीज मिळत नाही हे बावनकुळे यांचे आरोप. त्यांच्या कारकिर्दीत कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेतून वीज कनेक्शनही मिळत नाही म्हणून ओरडत होता या वास्तवाकडे त्यांनी दुर्लक्ष करणे अधिक मनोरंजनकारक आहे असे म्हणावे तर सध्याचे मंत्री नितीन राऊत विमानाच्या गतीने आरोपांचा परामर्श घ्यायला  धावून आले. राज्यातील 79टक्के जनतेने कोरोना काळातील थकीत वीज बिल भरले आहे. वीज बिलाची थकबाकी 75 हजार कोटी रुपयांचीच आहे आणि विरोधकांचे आंदोलन हे केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी आहे अशी घोषणा त्यांनी केली. बरं, मग सवलतीचा विचार कोण बोलला होता? मी माझा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला असून सरकार निर्णय घेईल असे राऊत म्हणाले होते.  कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री म्हणजे सरकार नाही का? राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील वाद म्हणजे पोरखेळ सुरू आहे. कोणीतरी मोठय़ा माणसांनी यामध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे म्हणून कोणाकडे पाहायचे तर कोणाचे ज्ये÷त्व मानायचे हा मोठा गहन प्रश्न! बरं घटनेने ज्यांना राज्याच्या पालकत्वाची जबाबदारी दिली आहे अशा राज्यपालांच्याकडे पहावे तर काही मंडळींनी भगतसिंह कोश्यारी यांना अगदीच ‘तात्या’ करून टाकले आहे. व्हाट्सअप विद्यापीठाला ना कुलगुरू मान्य ना कुलपती! तिथे सगळाच कारभार स्वयंघोषित. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करून राज्याचे राज्यपाल आणि विविध विद्यापीठांचे कुलपती नाशिकमध्ये जाऊन काय म्हणाले? याचा विचार करावा तर निर्यातक्षम द्राक्षांच्या त्या नगरीत राज्यपालांनी निव्वळ राजकीय भाषण केले! नाशिकच्या नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंडच्या कार्यक्रमात बोलताना राज्यपालांनी स्वतःला आपण राज्यपाल नव्हे तर राज्य सेवक असल्याचे म्हणवून घेतले. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांचेच कॉफीटेबल बुक त्यांना ‘जनराज्यपाल’ म्हणत होते. आता द्राक्षांच्या नगरीत येता येता ते राज्यसेवक कसे काय बुवा झाले? अंध व्यक्तींना दान करणाऱयांना धन्यवाद देतानाच शिक्षक आणि अंध विद्यार्थ्यांना दैवी देणगी मिळाली आहे, शासनात काम करणाऱयानाही अशीच दैवी दृष्टी मिळावी अशीही त्यांनी प्रार्थना केली. हे वक्तव्य अंध व्यक्तींच्या विषयाशी काहीही संबंध नसणारे होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील
ऍथलेट, सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत या नाशिकच्या कन्येला 2014 सालापासून शासकीय नियमाप्रमाणे प्रथम दर्जाची शासकीय अधिकारी म्हणून सेवेत सामावून घेतले जात नसल्याच्या विषयाचा त्यांनी या समारंभात उल्लेख केला. अर्थातच ज्या कविता राऊतवर शालेय अभ्यासक्रमात धडे आहेत तिच्यावर अन्याय होणे चुकीचेच आहे. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात नोव्हेंबर महिन्यात कविता राज्यपालांना भेटली होती. कविताला नियुक्ती देण्याचे काम नाशिकमधून नव्हे मुंबईत बसूनच करावे लागणार आहे. या विलंबाबद्दल त्यांनी राज्याच्या क्रीडा मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला पाहिजे होता. पण विलंब राज्यपालसुध्दा करत आहेत.  राज्यपाल नियुक्त 12 विधानपरिषद सदस्य पदासाठी नावे सुचवूनही थंड असणारे कविताच्या नियुक्तीच्या विलंबावर कसे बोलणार? एकमेकाच्या विरोधातील अशा वक्तव्यातूनच सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामधली कटुता वाढत चालली आहे. यापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना चुचकारले आणि त्यांच्याकडून टीका करून घेतली. दोनच दिवसांपूर्वी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी त्यांना विक्षिप्त म्हटले. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी कठोर टीका केली. लोकांनी हे सारे खेळ किती काळ सहन करायचे?  या सर्वांसाठी घटनेने व्यासपीठ, आयुध दिले आहे. मात्र या पदांवर बसून गोंधळ घालायचा आणि कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर आंदोलनासाठी सोडायचे असला दुटप्पी कारभार बंद केला पाहिजे.  मनोरंजनासाठी शब्दाचे बुडबुडे उडवत बसण्यापेक्षा देशातील आणि राज्यातील सत्ताधाऱयांनी काही ठोस करुन दाखवावे. अशा वक्तव्यावर खुश होण्याऐवजी प्रत्येक लोकशाही प्रेमींनी या प्रकारांचा धिक्कारच केला पाहिजे.