माजी राजदूतांचा संताप ः पाकच्या विदेश धोरणावर टीकास्त्र
वृत्तसंस्था/ श्रीनगर
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार केल्याच्या दोन वर्षांनी केंद्र सरकारने या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा करार केला आहे. मध्यपूर्वेतील सर्वात महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सामील दुबई आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. दुबईने जम्मू-काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधेच्या निर्मितीसाठी करारावर स्वाक्षरी केल्या आहेत.
संयुक्त अरब अमिरातमधील दुबई शहर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये किती रक्कम गुंतविणार याची माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या कराराच्या अंतर्गत दुबई प्रशासन काश्मीरमध्ये औद्योगिक पार्क, आयटी टॉवर, बहुउद्देशीय टॉवर, लॉजिस्टिक टॉवर्स, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि एका विशेष रुग्णालयसह पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणार आहे.
दुबईच्या या पावलामुळे पाकिस्तानला मोठा झटका बसला आहे. काश्मीर मुद्दय़ावर पाकिस्तान तसेही इस्लामिक देशांच्या समुहात एकाकी पडला आहे. काही काळापूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेत इराण आणि सौदी अरेबिया सारख्या मोठय़ा देशांनी देखील पाकिस्तानच्या अपेक्षांना सुरुंग लावत काश्मीरबद्दल कुठलीच टिप्पणी केली नव्हती. पाकिस्तानचे माजी राजदूत अब्दुल बासित यांनी काश्मीर मुद्दय़ावर पाकिस्तानात सातत्याच्या अभावामुळे अन्य देशांसमारे आम्ही थट्टेचा विषय ठरलो आहोत असे म्हटले आहे.
दुबईकडून जम्मू-काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांशी संबंधित योजनांमध्ये गुंतवणूक झाल्याने तेथे हजारो-लाखो कामगारांची गरज भासणार आहे. या क्षेत्रात आर्थिक समृद्धी आल्यास पाकिस्तानचा कट आपोआप उधळला जाणार आहे. तरीही पाकिस्तानने दहशतवाद्यांच्या आडून तेथील शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केल्यास संयुक्त अरब अमिरात कठोर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. यात सर्वात महत्त्वाची कारवाई संयुक्त अरब अमिरातमध्ये काम करणाऱया लाखो पाकिस्तानींबद्दल असू शकते.
दुबईशी करार भारताचे मोठे यश हा करार पाकिस्तान आणि जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात भारतासाठी मोठे यश आहे. पाकिस्तान सरकार काळोखात हात-पाय मारत असल्याचे आणि त्यांना काहीच समजत नसल्याचे चित्र आहे. काश्मीर प्रकरणी आता पाकिस्तानचे कुठलेच धोरण राहिलेले नसल्याचे बासित यांनी म्हटले आहे.
