बेळगाव टेडर्स फोरमची मागणी : सेंट्रल टॅक्स प्रधान मुख्य आयुक्तांची घेतली भेट : जीएसटीसंदर्भातील समस्यांबाबत बैठकीत चर्चा
प्रतिनिधी /बेळगाव
नव्या जीएसटी धोरणानुसार कापड व पादत्राणांवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. यापूर्वी 5 टक्के असणारा जीएसटी अचानक 12 टक्के केल्याने याचा आर्थिक ताण विपेते व विणकरांना सहन करावा लागणार आहे. कोरोनानंतर आता कुठे परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना वाढीव जीएसटीमुळे पुन्हा एकदा आर्थिक फटका कापड व पादत्राणे व्यवसायाला बसणार आहे. त्यामुळे हा जीएसटी कमी करावा, अशी मागणी बेळगाव टेडर्स फोरमच्यावतीने शुक्रवारी सेंट्रल टॅक्स बेंगळूर विभागाच्या प्रधान मुख्य आयुक्त रंजना झा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
रंजना झा या बेळगाव दौऱयावर असून शुक्रवारी त्यांनी बेळगावमधील विविध व्यापारी संघटनांची बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान बेळगाव टेडर्स फोरमच्या सदस्यांनी जीएसटी भरताना येणाऱया अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या. या समस्यांचा आपण विचार करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
बेळगाव हे विणकरांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. याठिकाणी अनेक यंत्रमागधारक उपजीविका करीत आहेत. कापड उद्योग हा देशातील जुना उद्योग असून नव्या जीएसटी धोरणामुळे हा व्यवसाय संपणार आहे. अनेक लहान कामगार या व्यवसायातून बाहेर जातील. 12 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आल्याने कापड व पादत्राणे व्यवसायाला आर्थिक फटका बसणार आहे. बेळगाव जिल्हय़ात चप्पल निर्मिती केली जाते. यावर शेकडो कामगार आधारलेले आहेत. परंतु वाढीव जीएसटीमुळे त्यांच्या रोजगारावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे वाढीव जीएसटी कमी करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
जीएसटी भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करा
कर भरताना काहीवेळा वेळ होतो. त्यानंतर व्यापाऱयाकडून लेट फी वसूल केली जाते. परंतु लेट फी भरण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नसल्याने उलाढालीवर लेट फी ठरविली जात आहे. त्यामुळे लेटफीसाठी निश्चित मर्यादा ठरविणे आवश्यक आहे.
हाय कॅपॅसिटी सर्व्हरची सुविधा द्या
जीएसटी फॉर्म भरण्यासाठी ठरावीक मुदत देण्यात येते. फॉर्म 3 ते 4 मिनिटांत भरून होतो. परंतु तो अपलोड होत नाही. करदात्यांची संख्या वाढली आहे. त्या तुलनेत संगणकीय क्षमता वाढलेली नाही. यासाठी जीएसटी विभागाने हाय कॅपॅसिटी सर्व्हरची सुविधा करणे आवश्यक आहे. जीएसटी आर 1 हा फॉर्म अपलोड करताना प्रत्येक टप्प्यावर त्याची वैधता पडताळली जाते. त्यासाठी किमान 2 ते 3 तास लागतात. परंतु किरकोळ कारणास्तव तो रद्दबातल केला जातो. त्यामुळे वेळ आणि श्रम निष्कारण खर्ची पडतात. यासाठी जीएसटी आर 1 हा फॉर्म भरला नसेल तोपर्यंत जीएसटी आर कार्यान्वित करू नये, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
या निवेदनाची एक प्रत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठविण्यात आली. बेळगाव टेडर्स फोमरचे अध्यक्ष सतीश तेंडोलकर, सदस्य सेवंतीलाल शहा, सीए राजेंद्र जोशी, सीए दीपक अवर्सेकर, विकास कलघटगी यांच्यासह बेळगावचे जीएसटी आयुक्त बसवराज नलगावे व इतर उपस्थित होते.
