म्हादई ही माझ्या ह्दयात आहे, यांना केवळ करायचे राजकारण
प्रतिनिधी/ पणजी
म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविणाऱया कर्नाटकच्या येडियुरप्पा सरकार विरोधात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दंड थोपटले असून कर्नाटक विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका आज मंगळवारी दाखल केली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी सायंकाळी यासंबंधी घोषणा केली. त्यांनी काँग्रेस पक्षावर तसेच विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्यावर आणि नामोल्लेख टाळून गोवा फॉरवर्ड पक्षावरदेखील तुफानी हल्ला चढविला. म्हादईचे पाणी वळविण्यास काँग्रेसचे गोव्यातील नेतेच जबाबदार आहेत, असे निवेदन करुन संतप्त मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईप्रश्नी गोंधळास काँग्रेस व गोवा फॉरवर्डलाही दोषी धरले. म्हादई ही माझ्या हृदयात आहे व यांना केवळ राजकीय भांडवल करायचे आहे, असे ते गरजले.
म्हादईचा पाणी तंटा 2002 पासून सुरु झाला. त्यावेळी गोव्यातून पहिली तक्रार केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर काही वर्षे त्या तक्रारीवर काहीच झाले नसल्याने 13 डिसेंबर 2006 मध्ये गोव्याने हा विषय न्यायालयात नेऊन त्यावर दाद मागितली. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक अशा तीन राज्यांमध्ये म्हादईच्या पाणी वाटपाबाबत वाद होता.
काँग्रेसनेच कर्नाटक, महाराष्ट्रला ना हरकत दाखल दिला
त्यावेळी गोव्यात काँग्रेसचे सरकार होते आणि तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने म्हादईचे पाणी कर्नाटकातील मलप्रभा नदीत वळविण्यासाठी आक्षेप घेतला नाही. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या सिंधुदुर्गातील विर्डी धरणासाठी म्हादईचे पाणी वळवण्यासही विरोध दर्शवला नाही. उलट दोन्ही ठिकाणी पाणी वळवण्यास गोव्याचा कोणताही आक्षेप नाही, अशा आशयाचा ना हरकत दाखलाच तत्कालीन गोव्यातील काँग्रेस सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक या दोन्ही राज्यांसाठी दिल्याचा दावा डॉ. सावंत यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत सादर केली कागदपत्रे, पुरावे
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी त्यासंबंधीची कागदपत्रे या ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत सादर केली. काँग्रेस पक्षानेच म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यास संमती दिली असा ठपका डॉ. सावंत यांनी ठेवला आणि काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीका केली.
5 डिसेंबर 2006 रोजी महाराष्ट्रला दिली एनओसी
महाराष्ट्र – गोवा दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची म्हादई पाणी वाटपाविषयी 5 डिसेंबर 2006 रोजी बैठक झाली. त्यावेळी महाराष्ट्राला म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी विर्डी धरणाकरीता एनओसी दिल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
10 जानेवारी 2007 रोजी कर्नाटकला दिली एनओसी
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की 10 जानेवारी 2007 मध्ये म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकला एनओसी देण्यात आली आणि त्यावेळी राजीव यदुवंशी हे जस्रोत खात्याचे सचिव होते. म्हादईचे पाणी वळवले तर गोव्याचा काही आक्षेप आणि विरोध नाही, अशा आशयाचे पत्र देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट डॉ. सावंत यांनी केला. हे पत्रही यावेळी पत्रकारांना दाखविण्यात आले.
म्हादई जलतंटा लवादाची 2010 मध्ये स्थापना
महाराष्ट्र – कर्नाटक या दोन्ही राज्यांना देण्यात आलेली पत्रे (एनओसी) पुरावे म्हणून नोंद आहेत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर 2010 मध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानुसार म्हादई पाणी तंटा लवाद स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर करणार
त्यावेळच्या गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खास याचिका सादर करुन म्हादई लवादाच्या निर्णयास आव्हान दिले आणि म्हादईचे पाणी कर्नाटकात मलप्रभा नदीत वळवण्यास आक्षेप घेतला. त्यानंतर हा विषय तेथे न्यायप्रविष्ट असून आता सर्व पुरावे गोळा करुन नव्याने पुन्हा एकदा अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
क्षारता तपासणीसाठी आपणच पुढाकार घेतला
म्हादईचे सध्या गोव्यात येणारे पाणी आणि त्यातील क्षारता तपासण्यासाठी आपणच पुढाकार घेतला असून केंद्रीय जलस्रोत खात्याला कळवले आहे. त्यांचे पथक मागील एप्रिल – मे महिन्यात येऊन तपासणी करुन गेले असून ते पुन्हा येणार असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.
म्हादई लवादाच्या निकालाला तातडीने आव्हान नाही
म्हादई जलतंटा लवादासमोर सुनावणी सुरु झाली आणि तेथे गोव्याने म्हादईचे पाणी वळवण्यास आक्षेप घेतला आणि लवादाच्या बाहेर तडजोड करण्यास नकार दर्शवला. 2018 मध्ये लवादाने आपल्या निकालाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. कर्नाटकने मागणी केलेल्या 35.24 टिएमसी पाण्याऐवजी 13.42 टिएमसी पाणी कर्नाटकास देण्यास संमती दर्शविली. त्यास आव्हान देण्याचे काम त्यावेळी तातडीने कोणी केले नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाने म्हादईसाठी काहीच केले नाही
आपण मुख्यमंत्री झालो तेव्हा नवीन ऍडव्होकेट जनरलची नेमणूक केली आणि त्यास आव्हान देण्याचे ठरविले. त्यावेळी जलस्रोत खाते गोवा फॉरवर्ड पक्षाकडे होते. तरीही त्या पक्षाने त्या संदर्भात काहीच केले नाही, असे सांगून डॉ. सावंत यांनी त्या पक्षावर निशाणा साधला.
तेच काँग्रेसवाले आता गळा काढतायत, भांडवल करतायत
म्हादई प्रश्नावर 2007 ते 2012 पर्यंत काँग्रेस सरकारने काहीच हालचाल केली नाही. उलट त्याच काँग्रेस सरकारने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांना मोकळीक दिली. त्याच कालावधीत कर्नाटक म्हादई नदीवर बांधकामे करून पाणी वळवण्यात आले. तसेच विर्डी धरणासाठी म्हादईचे पाणी घेण्यात आले. तोपर्यंत काँग्रेस सरकार गप्प राहिले आणि कोणताही आक्षेप घेतला नाही. विरोध दर्शवला नाही तेच काँग्रेसचे नेते आता म्हादई प्रश्नी गळा काढून त्याचे राजकीय भांडवल करीत असल्याचा टोला डॉ. सावंत यांनी मारला.
