प्रतिनिधी / म्हापसा
गोव्यात भाजपा राजवटीत अन्य पक्षातून आयात केलेल्या दोन आमदारांवर अधिक संपत्ती असल्याचा ठपका लोकायुक्ताने ठेवला आहे. तसेच लेबरगेट घोटाळा व समुद्र किनारे स्वच्छता योजनेतील पर्यटन खात्याने केलेला कचरा पेटय़ा खरेदी घोटाळा संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत या घोटाळय़ावर सखोल चौकशी करणार नसल्याचे समजल्यावर आपण याबाबत पंतप्रधान नरेद्र मोदीजींना या भाजप सरकारच्या घोटाळय़ासंदर्भात संबंधित आरोपीवर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे किंवा सीबीआय कडे चौकशी करावी अशी मागणी करणारे लेखी पत्र थिवीचे भाजपचे माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे अशी माहिती कांदोळकर यांनी काणका येथे आपल्या निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कॉग्रेस पक्षातील भ्रष्टाचारी अमदारांना भाजपात प्रवेश देऊन निष्ठावंत व प्रामाणिक भाजपा कार्यकर्त्यांवर अन्याय केला आहे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर व माजी मंत्री कुंभारजुवा आमदार पांडुरंग मडकईकर या दोन आमदारांनी मोठय़ा प्रमाणात आपली संपत्ती वाढविली आहे. आयुकर विभागाकडे दिलेल्या हिशेबापेक्षा जास्त आर्थिक व्यवहार झालेला असल्यामुळे गोव्याचे लोकायुक्त पी.के मिश्रा यांनी सेवा निवृत्त होताना अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहे. या दोन आमदारावर सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे निर्देश लोकायुक्ताने दिले आहे.
समुद्र किनार पट्टीवर ठेवण्यात आलेल्या कचरा पेटी घोटाळा प्रकरणी चौकशी गोवा पोलीस खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने (एसीबी) ने करावी अशी शिफारस लोकायुक्त न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी केली आहे. कचरा पेटी घाटाळय़ामध्ये पर्यटन खात्याचे अधिकारी अडकले आहे. या घोटाळय़ाला पर्यटन मंत्री जबाबदार असू शकतात. किनारपट्टी स्वच्छता करण्यासाठी नेमलेल्या कंपनीला दिलेल्या कचरा पेटय़ा पर्यटन खात्याने खरेदी केल्या नाहीत परंतु खरेदी शुल्क पर्यटन खात्याने भरले आहे. या संदर्भात सखोल चौकशी करण्याची शिफारस न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी केली आहे.
या कचरा पेटी खरेदी घोटाळा आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या नजरेत आणून दिला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा सप्ताह साजरा करण्यात आला होता. यावेळी अनेक किनारपट्टी भागातील आमदारांनी समुद्र किनारे स्वच्छ करण्याचे काम केले आहे यावरून लक्षात येते की किनार पट्टी स्वच्छता करण्यासाठी नेमलेली कंपनी काहीच करीत नाही. फक्त या कंपनीने पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱयांमार्फत गोव्याला लुटण्याचे काम हाती घेतल्याचे लक्षात येते असे कांदोळकर यांनी सांगितले.
कोरोना महामारीच्या काळात राज्यात लॉकडाऊन होते त्यावेळी इमारत व इतर बांधकाम कामगार योजनेखाली कामगारांना आर्थिक सहाय्य वितरण करताना सरकारने घोटाळा केला होता. भाजपाच्या काही सरपंच, पंच व प्रमुख कार्यकर्त्यांना कामगार म्हणून नोंद करून कामगार आर्थिक सहाय्य वितरण योजनेंतर्गत आर्थिक वितरण केले होते. या लेबरगेट घोटाळा प्रकरणी लोकायुक्त न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी या घोटाळय़ाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग (एसीबी) यांच्याकडे तक्रार नोंदवून करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच या घोटाळय़ात राजकारणी किंवा अन्य अधिकारी असल्यास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्याकडे द्यावे असे नमूद केले आहे याची माहिती आपण पंतप्रधान मोदींना दिली आहे. या चार घोटाळय़ाची चौकशी करण्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत असमर्थ ठरले आहे. गोमंतकीय जनतेचा विश्वास त्यांच्यावर राहिला नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत भ्रष्टाचार वाढलेला होता म्हणून दिल्लीमध्ये मोठे जन आंदोलन अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झाले होते. त्यामध्ये पंतप्रधान मोदी गोव्याचे नेते तात्कालीन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांचा सहभाग होता. यापुढे देशातल्या जनतेने काँग्रेस पक्षाचा पराभव केला तसेच 2012 मध्ये गोव्याच्या जनतेने पर्रीकर यांच्यावर विश्वास ठेवून 21 आमदार निवडून दिले. स्वच्छ प्रतिमेचा चेहरा स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी उत्तम प्रशासन जनतेला दिले होते अशी माहितीही यावेळी कांदोळकर यांनी दिली.
