300 औषधांसाठी अनिवार्य असणार नियम
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने बनावट औषधांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी एक नवा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औषधांच्या पाकिटावर आता क्यूआर कोड असणार आहे. सरकारने औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱया ऍक्टिव्ह फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआय) संबंधी क्यूआर कोड लावणे अनिवार्य केले आहे. बनावट औषधांचा होणार व्यापार पाहता क्यूआर कोडची व्यवस्था अनिवार्य असेल. यासंबंधी आरोग्य मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. हा नियम 1 ऑगस्ट 2023 पासून लागू होणार आहे.
या नियम लागू करण्यासाठी सरकारने ड्रग अँड कॉस्मेटिक्स ऍक्ट, 1940 मध्ये दुरुस्ती केली आहे. याच्या अंतर्गत औषध निर्मात्या कंपन्यांना औषधांवर क्यूआर कोड लावणे अनिवार्य असेल. त्यांना शेडय़ूल एच2/क्यूआर कोड लावणे अनिवार्य असणार आहे.
औषधांवर युनिक आयडेंटिफिकेशन कोड असणार आहे. यात कंपन्यांना औषधाचे नाव आणि जेनरिक नाव नमूद करावे लागणार आहे. ब्रँड आणि निर्मात्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. संबंधित औषधाचे पॅकेट कुठल्या बॅचमध्ये तयार केले आहे याच्यासह त्याचा बॅचर नंबरही द्यावा लागणार आहे. निर्मिती अन् एक्स्पायरी डेट नमूद करावी लागणार असून परवान्याची माहितीही द्यावी लागणार आहे.
बनावट, खराब किंवा कमी गुणवत्तेच्या एपीआयद्वारे तयार औषधांमुळे रुग्णांना लाभ होत नाही. डीटीएबी म्हणजेच ड्रग्स टेक्निकल ऍडव्हायजरी बोर्डाने जून 2019 मध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. भारतात तयार करण्यात आलेली 20 टक्के औषधे बनावट असतात असा दावा अनेक अहवालांमध्ये करण्यात आला आहे. एका शासकीय अहवालानुसार 3 टक्के औषधे खराब गुणवत्तेची असतात.
सरकार 2011 पासून क्यूआर कोड व्यवस्था लागू करू पाहत होते, परंतु औषध कंपन्यांनी वारंवार नकार दिल्याने यासंबंधी कुठलाच ठोस निर्णय घेतला गेला नव्हता. विविध सरकारी विभाग वेगवेगळय़ा प्रकारचे दिशानिर्देश जारी करतील अशी चिंता औषध कंपन्यांना सतावत होती.
देशभरात एक समान क्यूआर कोड व्यवस्था लागू करण्यात यावी अशी मागणी कंपन्यांची होती. यानुसार 2019 मध्ये सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने मसुदा तयार केला होता. याच्या अंतर्गत ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्ससाठी क्यूआर कोड अनिवार्य करण्याची सूचना केली गेली होती.
एपीआय म्हणजेच ऍक्टिव्ह फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स हे टॅबलेट्स, कॅप्सूल्स आणि सिरप निर्मितीसाठी मुख्य कच्चा माल असतात. कुठल्याही औषधाच्या निर्मितीत एपीआयची मुख्य भूमिका असते आणि याच्याकरता भारतीय कंपन्या बऱयाचअंशी चीनवर निर्भर आहेत.
