नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) संकलित करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱया नव्या याचिकांवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला नोटीस बजावली. तसेच न्यायालयाने एनपीआरची प्रक्रिया थांबविण्यास नकार दर्शविला आहे. 22 जानेवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचा प्रतिसाद न ऐकता कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला होता. त्यानुसार आताही न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवत या विषयावर मत मांडण्याची सूचना केली आहे.
सीएए तसेच एनपीआरप्रश्नी केंद्राचे मत घेतल्याशिवाय यावर कोणतेही मत नोंदवणे योग्य नसल्याचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. विद्यार्थी संघटना, काँग्रेसचे जयराम रमेश, राजदचे मनोज झा, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसीचे नेते मोहुआ मोईत्रा यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांनी दाखल केलेल्या जवळपास 140 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय एकत्रित सुनावणी घेत आहे.
