राष्ट्रीय महामार्गाजवळ भूसंपादनास विरोध करून गोडसे कुटुंबाचे आंदोलन : अधिकारी-शेतकरी कुटुंबामध्ये जोरदार वादावादी
प्रतिनिधी /बेळगाव
सांडपाणी पंप करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाजवळ असलेली पिकाऊ शेतजमीन संपादन करण्यासाठी आठ एकर जमीन मालकांना नोटीस बजावली होती. मात्र यापैकी एकाच कुटुंबाची एक एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न पाणीपुरवठा मंडळाने सोमवारी सकाळी केला. मात्र भूसंपादनास विरोध करून कुटुंबाने आंदोलन छेडले. यावेळी अधिकारी आणि शेतकरी कुटुंबामध्ये जोरदार वादावादी झाली.
यापूर्वी सांडपाणी प्रकल्पासाठी हलगा येथील शेतकऱयांची 19 एकर पिकाऊ शेतजमीन भूसंपादन करण्यात आली आहे. तसेच सांडपाणी पंप करण्याकरिता पंप हाऊस निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाजवळ आठ एकर जमीन मालकांना भूसंपादनाची नोटीस बजावण्यात आली होती. याबाबत न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. पण भूसंपादनाचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना आठ एकरपैकी केवळ महादेव गोडसे कुटुंबीयांची एक एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न पोलीस बंदोबस्तात करण्यात आला. याला जोरदार विरोध करून कुटुंबाने अधिकाऱयांचा मार्ग रोखून धरला. भूसंपादन केल्यास आत्महत्या करू, असा इशारा यावेळी दिला. अधिकाऱयांच्या अरेरावीपणामुळे वादावादी झाली. प्रत्येकवेळी बळजबरी करून भूसंपादन करणाऱया अधिकाऱयांचा व सरकारचा निषेध करण्यात आला.
जमीन ताब्यात घेण्याचा पाणीपुरवठा मंडळाचा आटापिटा
हलगा येथे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यासाठी शेतकऱयांची पिकाऊ जमीन भूसंपादित करण्यात आली आहे. सदर जमीन संपादनास शेतकऱयांनी जोरदार विरोध केला होता. पण पोलीस बळाचा वापर करून हलगा येथील शेतकऱयांचा विरोध डावलून जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती. तसेच आता पुन्हा राष्ट्रीय महामार्गाशेजारी जमीन ताब्यात घेण्याचा आटापिटा पाणीपुरवठा मंडळाने चालविला आहे.
याकरिता सोमवारी सकाळी पोलीस फौजफाटय़ासह गांधीनगर येथील राष्ट्रीय महामार्गाशेजारी गोडसे कुटुंबीयांची एक एकर शेत जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण शेतकरी संघटना आणि गोडसे कुटुंबीयांनी जोरदार विरोध करून जागा सपाटीकरणासाठी आणण्यात आलेल्या यंत्रोपकरणासह पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकाऱयांचा मार्ग रोखून धरला. तसेच आमची जमीन आम्ही देणार नाही, अशी भूमिका घेवून यंत्रसामुग्री घेवून परत जाण्याची विनंती केली.
आठ एकर जमीन मालकांना नोटीस बजावल्यानंतर याबाबत न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. हा वाद न्यायप्रविष्ट असताना भूसंपादनाचा प्रयत्न करण्यात आल्याने गोडसे कुटुंबीयांनी विरोध करून जागेचा कब्जा देण्यास नकार दिला. केवळ एकाच कुटुंबाची जमीन संपादित करण्याचा उद्देश काय? असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयातील याचिकेचा निकाल लागला असून नुकसानभरपाईची वाढीव रक्कम देण्यात येईल जमिनीचा ताबा सोडा, अशी सूचना पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकाऱयांनी शेतकरी कुटुंबाला केली. नुकसानभरपाई नको, आणि भूसंपादन नको अशी मागणी शेतकऱयांनी केली. यावेळी शेतकरी कुटुंबातील महिलावर्गाने जोरदार आक्रोश करून प्रशासनाच्या विरोधात निदर्शने केली. यावेळी आठ महिन्यांच्या बाळासह सर्व लहान-मोठय़ा सदस्यांनी धरणे आंदोलनात भाग घेवून भूसंपादनास विरोध दर्शविला.
मोठय़ाप्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात
शेतकरी कुटुंबाची संमती घेतली नसल्याने जिल्हाधिकाऱयांनी बैठक घेवून शेतकऱयांचे म्हणणे जाणून घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली. तसेच शेतजमिनीमध्ये जाण्यास रोखून धरण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱयांच्या उपस्थितीत बैठक घेवून पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी मोठयाप्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
यावेळी पाणीपुरवठा मंडळाचे अधिकारी तसेच कंत्राटदार आणि सीपीआय सुनील पाटील यांनी निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी परिश्रम घेतले. त्यामुळे शेतकरी आणि पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकाऱयांमधील वाद वेळीच थांबला.
जिल्हाधिकाऱयांच्या बैठकीनंतरच पुढील निर्णय घेण्यावर शेतकरी ठाम असल्याने भूसंपादनाची कारवाई तुर्त मागे घेण्यात आली. तसेच याठिकाणी आणण्यात आलेली यंत्रोपकरणे माघारी पाठविण्यात आली. त्यामुळे जागेचा ताबा घेण्याची कारवाई थांबली.
