मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय : एससी, एसटी, ओबीसी घटकांतील मुलांना मिळणार लाभ
प्रतिनिधी/पणजी
एकल मातांच्या मुलांना शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला जातीचा दाखला मिळण्यासाठी खूप त्रासाचे ठरत होते. कारण मुलांना वडिलांच्याच जातीचा दाखला मिळत असतो. परंतु आता यात बदल झाला असून, यापुढे घटस्फोटित व विधवा महिलांच्या मुलांना आईचे जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.
अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) या घटकातील गरीब असलेल्या घटस्फोटित व विधवा महिलांच्या मुलांना आईचे जात प्रमाणपत्र यापूर्वी मिळत नव्हते. कारण त्यासाठी वडिलांचा जातीचा दाखला ग्राह्य होता. परंतु आता यात बदल करून एकल माता असणाऱया महिलांच्या मुलांना आईचे जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. समाजकल्याण खात्यातर्फे यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असल्याचे खात्याच्या संचालक संध्या कामत यांनी सांगितले.
गुजरात, दिल्लीनंतर आता गोवा
दिल्ली सरकारने यावर्षी जानेवारीपासून असे प्रमाणपत्र देण्यास सुरवात केली होती. तत्पूर्वी गुजरात सरकारने 2020 मध्ये अशीच अधिसूचना जारी केली आहे. आता गोवा सरकारच्या समाजकल्याण खात्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन अधिसूचना जारी केली आहे.
घटस्फोटित, विधवांसमोर होती अडचण
समाजकल्याण खात्याच्या संचालक संध्या कामत यांनी सांगितले की, मुलांना वडिलांचा जातीचा दाखला मिळत असतो. पण, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) घटकांतील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत आलेल्या तसेच गरीब असलेल्या घटस्फोटित, विधवा महिलांच्या मुलांना अनेक कारणांमुळे वडिलांचा जातीचा दाखला मिळण्यास अडचणी येत होत्या. याचा फटका शिक्षण घेताना बसत होता. त्यामुळे सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करून एससी, एसटी व ओबीसी प्रवर्गातील घटस्फोटित, विधवा महिलांच्या मुलांना आईच्या जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकल मातांच्या मुलांच्या मदतीसाठी निर्णय : मुख्यमंत्री
पती-पत्नीत वाद झाल्यानंतर विभक्त राहिल्यानंतर मुलांना भविष्यात लागणारी कागदपत्रे, त्यासंदर्भातील निर्णय किंवा कायदेशीर दस्ताऐवजांवर सही करण्याचा अधिकार पतीकडेच राहतात. यामुळे काही पती पत्नीला कागदपत्रे देण्यास राजी होत नाहीत आणि त्यात मुलांचे नुकसान होते. शिक्षणासाठी लागणारे विविध दाखले व कागदपत्रे मिळवताना मुलांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने पुढील शिक्षणाची वाटही बिकट बनते. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठीच गोवा सरकारने एससी, एसटी, आणि ओबीसी घटकातील एकल मातांच्या मुलांना यापुढे आईच्या नावाने जातीचे दाखले देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जात प्रमाणपत्रासाठी हे आहेत नियम…
1) आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेल्या एकल मातांच्या मुलांना आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही
2) तलाठी किंवा इतर स्त्रोतांमार्फत हे अधिकारी संबंधित एकल मातेची आर्थिक स्थिती जाणून घेतील. इतर आवश्यक बाबी पडताळून झाल्यानंतरच एकल मातांच्या मुलांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळणार.
3) एकल मातांच्या मुलांना आईचे जात प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार हे उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडेच राहतील.
