‘एक गाव एक पाणवठा’ चळवळीचे जनक डॉ. बाबा आढाव आज नव्वदीत प्रवेश करत आहेत. त्यांच्या सामाजिक कार्याचा परिचय करून देणारा लेख.
दिल्लीच्या तुर्कमान गेट चौकातून मोर्चा निघाला होता. महाराष्ट्रातील पंचवीस सायकलवीर आघाडीवर होते. राजस्थानातील हमाल, पंजाबातील शेतमजूर, तामिळनाडूतील बांधकाम कामगार, प. बंगालमधील रिक्षा ओढणारे, केरळचे मच्छीमार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मार्केट यार्डात काम करणारे हमाल, तोलार व दुकानाची झाडलोट करून मातेरे गोळा करणाऱया स्त्रिया, सगळय़ात शेवटी पुण्याच्या कागद-काच, पत्रा वेचणाऱया भगिनी असा तो भव्य मोर्चा ‘टेन्शन नही, पेन्शन चाहिये’च्या घोषणा देत संसद मार्गावरील पटेल चौकात पोहोचला.
6 मे 2005. देशातल्या श्रमिकांमध्ये 80 टक्के असलेले शेतमजूर, शेतकरी, घरेलू कामगार, भाजी विकणाऱया बाया व केळी विकणारे बागवान, मुंबईतील फेरीवाले, तामिळनाडूतील कॉमेड आर. गीता यांनी संघटित केलेले बांधकाम कामगार, सायकल वा ऑटोरिक्षा चालविणारे, रेल्वे स्टेशनवरील लाल डगलेवाले आणि देशभरातील सात-आठ हजार कृषी उपज मंडय़ांतील हमाल आदी असंघटित श्रमिकांना आरोग्य व आयुष्याचा विमा आणि साठ वर्षे ओलांडलेल्यांना पेन्शन या सामाजिक सुरक्षेच्या सोयी मिळाव्यात. या मागणीसाठी ता. 27 मार्च 2005 रोजी महाडच्या चौदार तळय़ासमोरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळय़ाला वंदन करून निघालेला मोर्चा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा करत करत दिल्लीला पोहोचला होता. वयाची पंच्याहत्तरी ओलांडलेले डॉ. बाबा आढाव ट्रकमध्ये उभे राहून घोषणा देत होते. सगळीकडून कानठळय़ा बसवणारा प्रतिध्वनी उमटत होता.
सभास्थानी माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंह, प्रा. मधु दंडवते, माहितीचा अधिकारवाल्या अरुणा रॉय, नर्मदा बचाववाल्या मेधा पाटकर असे सगळे स्टेजवर बसले हेते. सुरेन्द्र मोहन यांनी सांगितले की मागण्यांची याचिका लोकसभा सभापतींना देण्यासाठी अकरा जणांचे प्रतिनिधी मंडळ संसद भवनावर जाईल. प्रत्येकजण उन्हाने कोरडय़ा पडलेल्या घशाला एखादा घोट पाणी पिऊन घोषणा द्यायला तंदुरुस्त ठेवत होता. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते सोमनाथ चटर्जी यांनी आपल्या सभापती दालनात मोर्चेकऱयांचे निवेदन स्वीकारले. सभेचे कौशल्याने संचालन करणारे डॉ. निलम यांनी निवेदन देऊन आलेल्या नेत्यांना एक-एक करून सभेला संबोधन करायला पाचारण केले. ‘आपल्या मागण्यांची याचिका लोकसभेच्या याचिका समितीकडे सुपूर्द करतो व लवकरात लवकर मागण्या मान्य करून कायदा करून सरकारी अंदाजपत्रकात आवश्यक त्या तरतुदी करण्याबाबत शिफारस करतो.’ असे सभापती चटर्जींनी सांगितल्याचे निवेदन डॉ. बाबा आढाव यांनी केले. भारताच्या श्रमिक आंदोलनाने मोठा पल्ला गाठला होता.औद्योगिक क्रांतीच्या पाठोपाठ सुरू झालेल्या कामगार चळवळीने कारखान्यांतील कामगारांना आपल्या जीवनोपयोगी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सामुदायिक सौद्याचा मार्ग प्रशस्त करून दिला. एका बाजूला मागण्या मांडणारे कामगारांचे प्रतिनिधी व दुसऱया बाजूला उद्योगपती-व्यवस्थापक असे आमने-सामने बसून चर्चा करून निर्णय घेतात. त्याची अंमलबजावणी करणे मालकांना भाग पडते. आपला धंदा चालू राहिला तरच नफा मिळतो हे माहीत असल्याने औद्योगिक शांतता टिकविण्यासाठी ते तसे करतात.
कारखाने, मोठय़ा व्यापारी कंपन्या, बँका व विमा कंपन्या, रेल्वे व बस वाहतुकीतील कामगार या सगळय़ांना कोणीतरी मालक असतो. भाजी विकणारी बाई, तुरीचे पोते पाठीवरून घेऊन ट्रकमध्ये ठेवणारा हमाल, बांधकामावरील बिगारी यांनी कुलीमालक नसतो. वस्तू वा सेवा घेणारा ग्राहक त्या बदल्यात पैसे देऊन मोकळा होतो. नंतर काही संबंध नाही. गिऱहाईकच इतके असंख्य आणि असंघटित त्यातील काहीजण भरपूर बँक बॅलन्स असणारे, परंतु एक व्यवहार झाला की संबंध संपला. काम लागेपर्यंत मार्केट यार्डात थांबायला तर हवे. पण बसायचे तरी कुठे? सकाळी गावाकडून येताना आणलेली शिदोरी टांगायची तरी कोठे? याची जिथे सोय नाही तिथे ‘महागाई वाढली हो, आम्हाला दोन पैसे वाढवून द्या’ असे बोलायचे कोणाशी? व्यवहार संपला. तो त्याच्या मार्गाने गेला. त्याला शोधायचे तरी कुठे?
‘असंघटित’ या विशेषणाचा हा खरा अर्थ आहे. त्यामुळे आपले म्हणणे मांडण्याचे काम या श्रमिकांनी सरकारकडेच करायला हवे. आपल्या संविधानात नमूद असलेली ‘शासन धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविषयीचे एकोणिसावे कलम यामुळे असंघटितांना न्याय मिळवून घेण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी एकत्र यायला हवे. एकजूट उभारायला हवी. त्या दिशेने प्रयत्न विविध राज्यात गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षात कमी-अधिक प्रमाणात झाले. महाराष्ट्रात डॉ. बाबा आढाव यांनी मार्केट यार्डातील हमालांची संघटना मजबूत पायावर उभी केल्याने अन्य श्रमिकांनाही आधार सापडला. बाबांनी देशभरातल्या अशा विविध प्रकारच्या असंघटित श्रमिकांना एकत्र केले. आपल्या सेवेचा मोबदला वाढवून मिळावा यासाठी शेतमजुरांना वा रिक्षावाल्यांना आपापल्या परीने प्रयत्न करावा लागतो. आजारपणात औषधोपचार मिळावा व हातपाय चालेनासे झाल्यावर पेन्शन मिळावे, याची व्यवस्था सरकारनेच पुढाकार घेऊन करायला हवी. दुसऱया महायुद्धाच्या काळात कामगारांना अशा प्रकारची सोय केवळ दया म्हणून मिळण्याऐवजी हक्क म्हणून मिळावी. त्यासाठी त्यांनीही आपल्या मासिक उत्पन्नातून थोडी रक्कम द्यावी व सरकारने त्यात भर घालून त्याची कार्यालयीन व्यवस्था सरकारी खर्चाने करावी. अशा योजना ब्रिटिश लेबर पार्टीचे नेव्हिन यांनी मांडली. युद्धकाळात थोडीशी सुरुवात झाली. युद्धसमाप्तीनंतर त्याची पद्धतशीर व्यवस्था उभी करण्यात आली. त्या धर्तीवर भारतातही असंघटित श्रमिकांना सामाजिक कवच मिळावे. याला सुरुवातीला धनिकवर्गाचा व मध्यमवर्गाचा विरोध होता. अनेक वर्षांच्या वैचारिक देवाण-घेवाणीनंतर त्या कल्पनेला अर्जुन सेनगुप्ता कमिटीचा अंतरिम अहवाल 2005 मध्ये सरकारकडे सादर झाला. त्याचा आधार घेऊन ता. 5 मे चा दिल्ली मेळावा संघटित करण्यात आला होता. समाधानाची गोष्ट अशी की, त्या याचिकेतील सर्वच मागण्यांबाबत हालचाल झाली नसली तर एकेका बाबीवर केंद्र आणि राज्य सरकारे काही ना काही करू लागली आहेत.हमालांची संघटना महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व मार्केट यार्डात उभी झाली आहे. मार्केट कमिटीच्या संचालक मंडळावर हमालांचे दोन प्रतिनिधी निवडून जातात व ते शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या प्रतिनिधींच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. हमालीचे दर वाढवण्याबाबतच्या वाटाघाटीत त्यांना भाग घेता येतो. महाराष्ट्र माथाडी कायदा अनेक यार्डात लागू झाला आहे. त्यामुळे हमालांच्या व ज्यांनी हमालीचे पैसे दिले. त्यांच्याकडून माथाडी बोर्डात प्रॉव्हिडंट फंडाचे पैसे जमा होतात. हमाल काम करणे थांबवेल तेव्हा हे पैसे त्यांना मिळतात. हमालांच्या संघटनेचे कार्यालय व बऱयाच प्रमाणात त्यांना विश्रांती स्थान म्हणून भवन बांधायला बहुतेक कमिटय़ांना त्यांनी सोयीस्कर भूखंड दिले असून अनेक ठिकाणी संघटनांनी हमाल भवन बांधून घेतले आहे. मातेरं गोळा करणाऱया बायकांनाही संरक्षण मिळाले आहे. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर इतर काही राज्यातही यातल्या काही गोष्टी तिथल्या राज्य सरकारांनी केल्या आहेत.
कष्टकरी, वंचित थरांना स्वाभिमानाने जगता येईल. यासाठी जुन्या व्यवस्था व रूढी बदलणे आणि समतेला पोषक नव्या व्यवस्था उभ्या करणे आवश्यक असते. ही समाज विचारधारा होय. आपल्या समाजात अंगमेहनतीचे काम करणाऱया बहुतेक समूहांना आर्थिक शोषण व विषमतेविरुद्ध झगडावे लागते. त्याचबरोबर जुन्या दुष्ट रूढींची बंधनेही तोडावी लागतात. दलित जाती, भटके-विमुक्त जमाती, महिला, विशेषतः देवदासी व वेश्या यांच्यावर घातलेल्या बंधनाविरूद्ध डॉ. बाबा आढावांनी अनेक चळवळी उभारल्या. विहिरीवर वा नदीच्या प्रवाहातून पाणी घ्यायच्या जुन्या रूढींनी मनाई केली हाती. आपल्या संविधानातील कलम 14 मध्ये असे म्हटले आहे की सार्वजनिक ठिकाणी जाण्या येण्याबाबत जात, धर्म, तंत्र, आदी कारणावरून पक्षपात वा भेदभाव केला जाणार नाही. पण पाणवठय़ावर दलितांना मनाई परंपरेने चालत आलेली होती. इतर काही क्रांतिकारक समाज सुधारकांप्रमाणे बाबांनी ‘एक गाव एक पाणवठा’ ही चळवळ 1972 साली सुरू केली. मराठवाडय़ातल्या एका दुष्काळी कामावर पाण्याची गाडी आली. एक दलित तरुण त्यातून पाणी घेऊ लागल्याचे पाहून काही सवर्णांनी त्याला इतकी मारहाण केली की अखेर तो मरण पावला. ते पाहून ‘एक गाव एक पाठवठा’ व्हावा यासाठी बाबा वेगवेगळय़ा जिल्हय़ात दौरे करू लागले. सेवादल, समाजवादी पक्ष यांच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच इतरही काही पुरोगामी कार्यकर्त्यांचचे सहकार्य मिळू लागले. काही ठिकाणी सत्याग्रहही करावा लागला. एका सत्याग्रहात तर थोर नाटककार विजय तेंडुलकरही सहभागी झाले होते.
देवीला आपली मुलगी सात-आठ वर्षांची असतानाच मुरळी किंवा देवदासी म्हणून सोडण्याची प्रथा बेळगाव जिल्हय़ात व महाराष्ट्रातही कोल्हापूर-सोलापूर आदी जिल्हय़ात चालत आली आहे. त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी बाबांनी सौंदत्ती (जि. बेळगाव) येथे परिषद घेतली. अनेक ठिकाणी भाषणे दिली. लेख लिहिले. त्या संदर्भात आवश्यक कायदे व्हावेत व मुख्य म्हणजे त्याची अंमलबजावणी नीट व्हावी. यासाठी बाबा प्रयत्नशील राहिले आहेत.
परिवर्तनवाढी चळवळीला बौद्धिक आधार मिळत राहावा, कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन व्हावे. यासाठी 1980 च्या दशकात बाबांनी विषमता निर्मूलन शिबिरे भरविण्याचा उपक्रम सुरू केला. म. फुले समता प्रति÷ान या संस्थेची स्थापना केली. सत्यशोधक चळवळीसंबंधी अनेक ठिकाणी विखुरलेले व अप्रकाशित राहिलेले साहित्य संग्रहित करण्याला बाबांनी मोठी चालना दिली. वाईचे थोर विचारवंत रा. ना. चव्हाण यांच्याशी त्यांचा सतत संवाद व साहित्यसामग्रीची देवाणघेवाण चालू असायची. ‘पुरोगामी सत्यशोधक’ हे त्रैमासिक ते चालवत आहेत.
तोंडी तलाक व पुरुषाला चार बायका करण्याची परवानगी, यामुळे मुस्लीम स्त्रीवर अन्याय होतो त्याविरुद्ध चळवळीची सुरुवात थोर समाजसेवक हमीद दलवाईनी केली. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना करण्याकामी भाई वैद्य आदींच्या बरोबर बाबांनीही खूप सहकार्य केले. श्रीगोंद्याचे बाबूमिया बँडवाले यांना समतेच्या चळवळीत आदराचे स्थान मिळवून देण्यात बाबांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
धरणे बांधताना शेतकऱयांच्या जमिनी लगेच घेतल्या जात. पण त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात खूप दिरंगाई व्हायची. 1963-64 मध्ये तो प्रश्न कॉ. दत्ता देशमुख व बाबा आढाव यांनी उचलला. त्या संदर्भात थोर अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. एका समूहाला सिंचनाची सोय करून देताना ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जातात. त्यांना देशोघडीला लावणे बरोबर नाही. धरणग्रस्त शेतकऱयांना लाभ क्षेत्रात थोडीथोडी का होईना शेतजमीन दिली पाहिजे असे मत त्यांनी मांडले. चळवळीच्या मागणीला एकदम सत्कारात्मक भरीवपणा आला. चासकमान, जायकवाडी, उजनी आदी धरणांमुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱयांना जमिनी मिळाव्यात या मागणीसाठी चळवळ चालवण्यामध्ये बाबा आढाव हे प्रमुख नेते बनले. अशा या थोर निस्पृह समाजसेवकाला दीर्घ आयुरारोग्य लाभो म्हणून प्रार्थना करुया.
– पन्नालाल सुराणा
