ऊस उत्पादक संघर्ष समितीच्या पत्रकार परिषदेत आरोप : तोडगा न निघाल्यास विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचा तसेच राजकारण्यांना फिरण्यास मज्जाव करण्याचा इशारा
प्रतिनिधी /सांगे
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनी ऊस उत्पादक संघर्ष समितीच्या बैठकीत प्रति टन ऊसाला रु. 3600 आर्थिक साहाय्य देण्याचे जे आश्वासन दिले होते ते न पाळता उतरत्या क्रमाने देणारे अर्थसाहाय्य घोषित केले आहे. त्यामुळे दिलेला शब्द न पाळता शेतकऱयांवर अन्याय केला आहे. शेतकऱयांचा विश्वासघात केला असून यावर सरकारने योग्य तोडगा न काढल्यास विधानसभा निवडणुकीवर धरणग्रस्त शेतकरी बहिष्कार घालणार तसेच धरणग्रस्त भागांमध्ये राजकारण्यांना निवडणुकीसाठी फिरण्यास मज्जाव केला जाईल, असा इशारा वाडे-कुर्डी येथे रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून ऊस उत्पादक संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱयांनी दिला आहे. या पत्रकार परिषदेला सुमारे 60 शेतकरी हजर होते.
शेतकऱयांच्या मागण्यांसाठी संघर्ष समितीने सांगे येथे पाच दिवस आंदोलन केले. कृषिमंत्री कवळेकर यांनी योग्य शिष्टाई करून मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घडवून आणली. त्यावेळी रु. 3600 इतके अर्थसाहाय्य देण्याबरोबर शेतकऱयांनी ऊसाचे पीक घेणे कायम ठेवणे, ऊसाची तोडणी सरकार करणार असून ऊस सरकार नेणार असे ठरले होते. त्यानंतर कवळेकर यांनी वाडे येथे स्वतः येऊन बैठकीच्या इतिवृत्तांताची प्रत संघर्ष समितीला प्रदान केली होती. सरकारचा हा प्रस्ताव चांगला असल्याने आम्ही राजी झालो. मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांवर विश्वास ठेऊन आंदोलन मागे घेतले. मात्र सरकारने आपला शब्द पाळला नाही याबद्दल संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष चंदन उनंदकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
मधल्या काळात कुर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीने घेतलेल्या विशेष सभेत रु. 3000 प्रति टन याप्रमाणे पाच वर्षे अर्थसाहाय्य व कोणतेही पीक घ्या असे ठरत असल्यास आमची हरकत नाही असा विचार पुढे आला असता संस्थेचे अध्यक्ष, जे शेतकरी संघटनेचे सदस्य आहेत, त्यांनी आपण तसे करून घेतो असे सांगितले होते. पण अखेरीस भलतेच केल्याचे उनंदकर म्हणाले. सरकारचे या विषयावर स्पष्ट असे धोरण नसून कृषीमंत्री स्वतः विचार करतात की नाही हे कळण्यास मार्ग नाही. संजीवनी कारखान्याचे प्रशासक व कृषी संचालक व्यवस्थित सांगत नाहीत. इथेनॉल तयार करण्यासाठी कृषी संचालक एक लाख ऊस हवे असल्याचे सांगतात. कारखाना बंद करण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
संजीवनी प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा बोलवावी
आम्ही जे अर्थसाहाय्य मागितले त्यास अर्थ सचिव तयार होत नाहीत असे सांगितले जाते. मग यापूर्वी बस-ट्रकमालक, खाण अवलंबित कामगार इत्यादींना अर्थसाहाय्य कसे देण्यात आले. शेतकरी कष्ट करतात, घाम गाळतात. त्यामुळे त्यांना साहाय्य मिळालेच पाहिजे. त्यात सांगेतील बहुतेक शेतकरी हे धरणग्रस्त आहेत. ते ऊसावरच जगत आहेत. कारखाना प्रशासकांनी ऊस उत्पादक सभासदांची सर्वसाधारण सभा बोलवावी व यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
…तर कार्यकर्ते, उमेदवारांना फिरू देणार नाही
विधानसभा निवडणूक लढविण्याची भाषा करणारे येथील राजकारणी आमच्या प्रश्नाकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. मग कोणत्या आधारावर तिकीट मागता. त्यांना मते नको काय, असा सवाल करून, जर हा विषय सुटला नाही, तर कार्यकर्ते आणि उमेदवारांना धरणग्रस्त भागांमध्ये फिरू देणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
दोन्ही संघटनांना बोलावून तोडगा काढा
दोन्ही संघटनांना बोलावून तोडगा काढा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. दोन प्रस्ताव असल्याने संजीवनीने सर्वसाधारण सभा घेऊन तोडगा काढणे योग्य असल्याचे देविदास कालेकर यांनी सांगितले. कृषिमंत्री शेतकऱयांसाठी चांगले कार्य करत असून दोन्ही समित्यांना बोलावून समोरासमोर बसून मार्ग काढण्याची मागणी विठ्ठल गावकर यांनी केली. सध्या हा विषय चिघळलेला आहे. सरकार एकीकडे आश्वासन देते, तर दुसरीकडे भलतेच करते. बैठकीचा जो इतिवृत्तांत आहे त्याला अर्थ नाही काय. गोमंतक ऊस उत्पादक संघटना ही सरकारी संघटना झालेली आहे. सरकारकडे त्यांचे साटेलोटे आहेत. हे सरकार झोपलेले आहे, त्यांना शेतकऱयांची हांक ऐकू येत नाही. सरकारने ऊस उत्पादकांना त्रासात घालू नये, असे विनायक गावकर यांनी सांगितले.
धरणग्रस्त शेतकऱयांना ऊसाशिवाय पर्याय नाही
प्रशांत येवडकर यांनी ऊस मुद्दामहून कापणीविना शिल्लक ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला. सरकार कुणाचे हित पाहत आहे हे कळत नाही. अनेक शेतकऱयांचा ऊस कापणीविना यंदा मळय़ातच शिल्लक आहे. त्यांना अजूनही पैसे मिळालेले नाहीत. ऊसाशिवाय धरणग्रस्त शेतकऱयांना पर्याय नाही. गोव्यातील तमाम ऊस शेतकऱयांना सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी येवडकर यांनी केली. आजपर्यंत आम्ही सरकारवर वाकडे बोलत नव्हतो. पण आमची मागणी पूर्ण न केल्यास यापुढे बोलू. ऊसाचा विषय तसेच धरणग्रस्तांच्या जमिनीचा दर्जा दोनवरून एक करण्याचा प्रश्न सरकार दरबारी अंतिम टप्प्यात असून ते निकालात न निघाल्यास येत्या निवडणुकीत हे विषय ताणून धरणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
71 भूखंडांतील ऊसपीक कापणीविना शिल्लक
सरकारने ऊसाच्या कापणीसाठी कंत्राटदार नेमून देखील वाडे कुर्डी आणि वालकिणी धरणग्रस्त भागांतील 71 भूखंडांतील ऊसाचे पीक कापणीविना शिल्लक आहे. त्यामुळे ते अडचणीत सापडले असून त्यांना ऊसाची अंतर्गत मशागत करता येत नाही. तसेच त्यांना अजून अर्थसाहाय्य मिळालेले नाही, असे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कुष्टा गावकर यांनी सांगितले. ऊस शेतकरी जगला पाहिजे. कृषिमंत्र्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांवर आम्ही विश्वास ठेऊन राहिलो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. योजनेची अंतिम अधिसूचना काढण्यापूर्वी संघर्ष समितीबरोबरच्या चर्चेत जे ठरले होते त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी गावकर यांनी केली. ऊस उत्पादनात कष्टकरी आणि आदिवासी समाजाचे जास्ती शेतकरी आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
धरणग्रस्त भागांतील शेतकऱयांना गृहीत धरू नका दयानंद फळदेसाई यांनी सरकारने ऊस शेतकऱयांना दिलेला शब्द पाळण्याची गरज व्यक्त केली, तर संजय कोमरपंत यांनी आपण ऑर्किड शेतीत मार खाल्यानंतर ऊस शेती केल्याचे सांगितले. 6 हजार चौ. मी. जमिनीत 50 टन ऊस पिकविला. पण सात महिने झाले, तरी अजून पैसे न मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रेमावती गावकर आणि आनंदी देऊ गावकर यांनी ऊस तोडला न गेल्याने आर्थिक अडचणीत आल्याचे सांगून सरकारने त्वरित अर्थसाहाय्य देण्याची मागणी केली. सुदेश भंडारी यांनी आपल्याला ऊसाचे वजन कमी गृहीत धरून जे अर्थसाहाय्य दिले आहे ते कमी असल्याची कैफियत मांडली. सरकारने धरणग्रस्त भागांतील शेतकऱयांना गृहीत धरू नये असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱयांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तांताची प्रत तसेच अर्थसाहाय्य घोषित केल्याच्या ‘तरुण भारत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचे कात्रण शेतकऱयांना वाचून दाखविले.
