प्रतिनिधी/ सांगे
संजीवनी साखर कारखान्याचे पुनर्जीवन तसेच ऊस शेतकऱयांच्या मदतीसाठी गोवा सरकारने ऍड. नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने अनेक बैठका घेऊन सकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार चालविला आहे. कारखाना चालू करणे तसेच जोडून इतर कार्या बाबतचा प्रस्ताव समिती सरकारला सादर करणार आहे.
गेल्या वषी अर्थात 2019 साली कारखान्याने ऊसाचे गळीत न केल्याने सदर ऊस कर्नाटकातील लैला साखर कारखान्याला पाठविण्यात आला होता. यावषीसुद्धा ऊस उत्पादकांचा ऊस गोव्याबाहेर पाठविण्यासाठीचे प्रयत्न चालू आहेत. यासंदर्भात ऊस उत्पादक संघटनेने पुढाकार घेऊन काही साखर कारखान्याशी बोलणी केली आहे. सदर बोलणी अंतिम टप्प्यात पोचली असून सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर तोडणी होणार आहे. यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱयांचे हित जपले जात असल्याचे ऍड. सावईकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने यावषी उभ्या ऊसाला प्रति टन रुपये तीन हजार भाव अदा करण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र, ऊस तोडणी करून त्याची गळीत करण्याची जवाबदारी शेतकऱयांवर राहील हे ऊस उत्पादक संघटने बरोबर झालेल्या अनेक बैठकातील चर्चेतून सरकारने वारंवार स्पस्ट केले आहे. तसेच यावषी व पुढील चार वर्षासाठी ठराविक रक्कम देण्यासाठी सरकारने सांगितले आहे. या साठीची प्रक्रिया सरकारी पातळीवर चालू आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व कृषीमंत्री चंद्रकांत कवलेकर यांच्याबरोबर आजमितीस झालेल्या अधिकृत बैठकातुन या विषयीची प्रक्रिया सरकारी पातळीवर प्रत्यक्षात चालू झालेली आहे. कोरोना महामारी व त्यामुळे निर्माण झालेली आर्थिक परिस्थिती यातून मार्ग काढत ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या बरोबर सरकार खंबीरपणे उभे आहे. आजपर्यंत शेतकऱयांच्या हिताला महत्व दिले आहे असेही ऍड. सावईकर यांनी सांगितले. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आजपर्यंत दोन अधिकृत तर काही अनधिकृत बैठका घेऊन चर्चा केली आहे. कारखाना चालू करण्यासंदर्भात व पुढील कार्यवाही व दिशा ठरविण्यासाठी चर्चा व विचार विनिमय झाला आहे. कृषिमंत्री चंद्रकांत कवलेकर यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन कारखान्याची परिस्थिती व पुढील वाटचाली संदर्भात माहीत करून घेतली आहे अशी माहिती ऍड. सावईकर यांनी दिली आहे.
कारखाना चालू करणे तसेच जोडून इतर कार्या बाबतचा प्रस्ताव समिती सरकारला सादर करणार आहे. तसेच यासाठी तज्ञ मंडळी व अनुभवी व्यक्तीचे मार्गदर्शन घेण्यात येत आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत ऊस शेतकरी, कारखान्याचे कामगार व इतर यांच्या भवितव्यासाठी समिती व सरकार योग्य पावले उचलत आहे असे ऍड. सावईकर यांनी सांगून शेतकऱयांनी चलबिचल होऊ नये असे सांगितले.
