आज होणार होती बैठक, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले होते आश्वासन
प्रतिनिधी / मडगाव
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोनसडा येथील कचरा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चाधिकार समन्वय समितीची (एचपीसीसी) बैठक 10 रोजी बोलविली जाईल असे आश्वासन विधानसभा अधिवेशनात दिले होते. मात्र मंगळवार 9 पर्यंत मडगाव पालिकेला अथवा संबंधित आमदारांना बैठक होणार की नाही यासंदर्भात कोणतीही कल्पना मुख्यमंत्री कार्यालय वा पालिका संचालकांकडून देण्यात आली नसल्याने सदर बैठक दिलेल्या आश्वासनानुसार होणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात सोनसडा येथील कचरा व्यवस्थापन आणि बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभारणीसंदर्भात फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई व मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सोनसडासंदर्भातील सर्व बाबी सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची 10 फेब्रुवारी रोजी बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पालिका प्रशासन संचालक किंवा नगरविकास सचिव यांच्या कार्यालयाकडून सदर बैठकीबाबत कोणतीही कल्पना मिळाली नसल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
व्यावसायिक राजधानीत बायोमिथेनेशन लघुप्रकल्प स्थापित करण्यासंदर्भात कचरा व्यवस्थापनमंत्री मायकल लोबो हे विरोधकांच्या प्रश्नांचा सामना करत असताना मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला होता व बैठक घेऊन सर्व बाबी जाग्यावर घालण्याचे आश्वासन दिले होते. विरोधकांनी मंत्री लोबो आणि नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांच्यात बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभारण्याच्या बाबतीत तसेच कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात एकमत नसून त्यांचा अजेंडा भिन्न असल्याची टीका केली होती.
दोन लघुप्रकल्प उभारणीवर परिणाम होणार
उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करण्यास विलंब झाल्यास दोन बायोमिथेनेशन लघुप्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर उभारण्याच्या मडगाव पालिकेच्या नियोजनावर त्याचे परिणाम होऊ शकतात. कारण मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत उच्चाधिकार समितीची बैठक 10 रोजी बोलाविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर पालिकेने सदर लघुप्रकल्प उभारणीसाठीच्या आर्थिक निविदा खोलण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवली होती. आज 10 रोजी ही बैठक होणार नसल्याने प्रायोगिक तत्त्वावर बायोमिथेनेशन लघुप्रकल्प उभारण्यास विलंब होईल हे आता स्पष्ट झाले आहे.
विश्वास कसा ठेवायचा ?: सरदेसाई
यासंदर्भात फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, आपल्याशी सदर बैठकीसाठी कोणत्याही सरकारी यंत्रणेकडून संपर्क साधण्यात आलेला नाही. विधानसभा पटलावर दिलेली आश्वासने पायदळी तुडविणे हेच सत्र मुख्यमंत्री व सरकारने चालविले असून त्यांच्यावर कसा विश्वास ठेवायचा, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
