वारणानगर / प्रतिनिधी
केंद्र सरकारची भविष्य निर्वाह निधी योजना दि.१६ नोव्हेंबर १९९५ पासून सुरू झाली. या योजनेला २६ वर्ष झाली तरी केंद्र सरकारने खाजगी क्षेत्रातील पेन्शनरांच्या योजनेत बदल व पेन्शनवाढ केली नाही. यासाठी मंगळवार दि.१६ नोव्हेंबर रोजी पेन्शनर निषेध दिन (काळा दिवस ) पाळणार असून देशभरातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देणार असल्याची माहिती समन्वयक दिलीप पाटील यानी दिली.
निवृत्त कर्मचारी ईपीएस ९५ राष्ट्रीय समन्वय समिती, नवी दिल्ली या संघटनेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भिमराव डोंगरे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुंडलिक पांडे, राष्ट्रीय सचिव प्रकाश पाठक यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांना पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. दि. १६ नोव्हेंबर खासगी क्षेत्रातील कामगार कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या पेन्शन योजनेचा स्थापना दिन असून या योजने द्वारे सेवा निवृत्त वेतन / पेंशन देण्यात देण्यात येते. २६ वर्षात कोणत्याच सरकारने पेंन्शन वाढ केलेली नाही. यासाठी हा निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे, असे समन्वयक पाटील यानी सांगितले.
सन २०१३ रोजी पेन्शनवाढीसाठी राज्यसभेने नियुक्त केलेल्या कोशियारी समितीने तीन हजार रु. पेन्शन वाढ करावी, अशी शिफारस केली आहे. त्याच प्रमाणे दि. ४ ऑक्टोबर २०१० रोजी सर्वोच न्यायलयाने पेंशन वाढीचा निर्णय दिलेला आहे. सन २००८ पासून समन्वय समिती तर्फे दिल्ली आणि इतरत्र आंदोलन करीत आहेत. कित्येक खासदार अधिवेशनात पेंन्शन वाढिची मागणी करत आहेत. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांची भेट घेऊन निवेदन दिलं आहे. केंद्र सरकारला जाग आणण्यासाठी आज दि.१६ नोव्हेंबर ९५ या पेन्शन योजनेच्या स्थापना दिनाचे औचित्य साधून निषेध दिन म्हणून निवेदन देणार आहेत, असे समन्वयक पाटील यांनी सांगितले.
